रक्ताचा एकही थेंब न सांडता नागरिक म्हणवल्या जाणाऱया व्यक्ती आणि समाजात क्रांतिकारी बदल घडवणारी व्यवस्था म्हणजे लोकशाही. भारतीय लोकशाहीचा प्रवास दीर्घ असला तरी राजकीय लोकशाहीला सामाजिक लोकशाहीत परिवर्तीत करण्याचे प्रयत्न कमी पडत आहेत. राज्यघटनेच्या उद्देशिकेतून घटनाकारांनी जनसामान्यांवर टाकलेला विश्वास अद्याप सार्थकी लागलेला दिसत नाही. हा विश्वास राज्यघटनेने दिला असताना तो सार्थक होईल असे वागणे ही इथल्या नागरिकांकडून अभिप्रेत आहे. त्यासाठी जनमाणसात लोकशाहीची परिपक्वता हवी. ती कधी येणार ? त्यासाठी कोणी कोणी प्रयत्न करायला हवेत ? याचा सखोल विचार व्हायला हवा. अन्यथा विरोधकांच्या आव्हानांना तोंड देताना लोकशाहीचे चैत्यन्य काहीसे हरवलेले, धुळकट राहण्याचा धोका आहे. 

आपल्या भारत देशाने २६ जानेवारी, १९५० मध्ये लोकशाही संविधान स्वीकारले आणि प्रजासत्ताक अस्तित्वात आले. प्रजासत्ताकाचा ७३वा वर्धापनदिन साजरा होत आहे. इतर देशांमध्ये ज्या आव्हानांना तोंड देत लोकशाही व्यवस्था कोलमडल्या त्याच आव्हानांना समर्थपणे तोंड देत भारतीय लोकशाही अधिक समृद्ध टिकून आहे. प्रतिनिधीक लोकशाही संघराज्य व्यवस्था आणि त्याच्या विकेंद्रीकरणाच्या माध्यमातून झालेला विस्तार आणि या साऱ्यांना जोडणारे राजकीय पक्ष, निवडणुकांचे जाळे मिळून हे लोकशाहीचे समर्थ प्रारूप बनले आहे.

लोकशाही राजकारणाने दक्षिण आशियाच्या सार्वजनिक जीवन व्यवहाराचा एक मोठा हिस्सा व्यापला गेला आहे. त्यात धर्म हा आशियाच्या विभागणीच्या मागे मोठा घटक असल्याचे दिसून येतो. भारतीय लोकांसह एकूणच दक्षिण आशियायी लोकांमध्ये लोकशाहीची आकांशा प्रखर दिसते. लोकशाही या शब्दाला भारतीय घटनाकारांप्रमाणे सर्वसामान्य लोकांचेही अनेक सकारात्मक व्यापक असे अर्थ जोडले गेलेले आहेत. आपआपल्या आकलनानुसार हे अर्थ लोकांनी निर्माण केलेले आहेत. आणि त्या अर्थावर नितांत निष्ठा ठेवून ते लोकशाही व्यवस्था अधिक प्रभावी कशी करता येईल यासाठी सजक असल्याचे सुद्धा दिसून येतात. एखाद्या राजकीय पक्षाला येथील सर्वसामान्य मतदार भरभरून प्रेम करून मतदान करतो. त्याला सत्ता देतो. तसेच एखाद्याने सत्तेचा अतिरेक केला की; हेच सर्वसामान्य मतदार त्यांना कसे घरी बसवतात, हेही भारतीय लोकशाहीच्या प्रगल्भतेचे उदाहरण म्हणावे लागेल. भारतीय राज्यघटनेने बहाल केलेल्या बहुमूल्य मताने निवडून दिलेल्या आपल्यासह लोकप्रतिनिधीचे राज्य या अर्थाला सर्वाधिक मान्यता लाभली आहे.

विसाव्या शतकाची अखेर लोकशाही व्यवस्थेने संपूर्ण जग पाद्राकांत करण्याच्या दिशेने झाली. तर एकविसाव्या शतकाची सुरुवात लोकशाहीची व्याप्ती अधिकाधिक बळकट होत असताना नव्या आव्हानांना तोंड देत ती प्रवास करीत आहे. या आव्हानातील महत्वाचे टप्पे विचारात घ्याचे झाल्यास  

११ सप्टेंबर २००१च्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर अमेरिकेकडून इस्लाम विरुद्ध लोकशाही असे गृहीतक मांडले जाऊ लागले. लोकशाही सामर्थ्यांचा महत्वाचा घटक असलेल्या राजकीय कृतीसंघटनांचा बिगर लोकशाही हेतूसाठी वाढत असलेला वापर नवे आव्हान आहे. रथयात्रा आणि मशीद पाडण्यासारख्या प्रकणात राजकीय कृतीसंघटनाचा वापर होणे योग्य नव्हते. मॉब लिचिंग, धार्मिक दुही वाढविण्याची कारस्थाने, राजकीय हिंसाचाराने भारतीय लोकशाहीसमोर आव्हाने उभी केली आहेत. माओवादी गटांचा राजकीय हिंसा, दहशतवाद्यांचा कारवाईचा अनुभव लोकशाहीने घेतला आहे. भारतीय लोकांचा सक्रिय सहभाग, राजकीय लढ्यातील मोठया प्रमाणावरील सहभाग लोकशाहीला चैतन्यमय, प्रतिनिधिक बनवतो. राजकीय कृतीसंघटन, लोकशाहीची टिकाव धरण्याची क्षमता सामर्थ्य वाढवत आहे.  

१९५० पासून भारताने प्रजासत्ताक स्वीकारलेल्या लोकशाही संविधानाचा मूलभूत ढाच्यात बदल न करता हे संविधान राबविण्यात येत आहे. जो पर्यंत राजकीय लोकशाहीचा पाया सामाजिक लोकशाही नसतो. तो पर्यंत ती अस्तित्वात येवू शकणार नाही. सामाजिक लोकशाही म्हणजे स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता यांना जीवनादशी तत्वे मानणारा आयुष्याचा मार्ग होय. भारताने जर आर्धिक आणि सामाजिक क्षेत्रात समता नाकारली. तर ते राजकीय लोकशाहीला घातक ठरेल, असे घटनाकारांना वाटत होते. समताधिष्ठित समाज निर्माण करण्याचे साधन म्हणूनही राजकीय पक्षाचा वापर करता येईल. या वस्तुस्थितीची जाणीव होती. म्हणून घटनाकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी स्वतंत्र मजूर पक्ष, शेड्युल फेडरेशन, भारतीय रिपब्लिकन पक्ष स्थापना केलेले दिसतात. 

भारतातील लोकशाहीत प्रौढ मताधिकार आहे. अशिक्षित, वंचित, महिलांना हा अधिकार बहाल करताना अभ्यासकांनी शंका उपस्थित केल्या होत्या. सुशिक्षित वर्ग आणि शहरी बुद्धिवंतांनी या मत अधिकाराकडे तिरस्काराने पाहिले. अशिक्षितांना मताधिकारी दिल्याची परिणीती अपयशात होईल असे अनेक आरोप झाले होते. मात्र, गेल्या ७३ वर्षांचा लोकशाहीचा प्रवास पाहता टीकाकारांच्या या सर्व शंकाकुशंका खोट्या ठरल्या आहेत. सर्वसामान्यांना बहाल केलेला मताचा अधिकार देशाच्या सत्ताधाऱ्यांवर अंकुश ठेवणारा ठरला आहे. घटनाकारांचा यानिमित्ताने सर्वसामान्यांवर असलेला विश्वास दिसून येतो. हा देश कोणाची ही मक्तेदारी नसून येथील श्रमिक,कष्टकरी, बहुजन वर्गाच्या सक्रिय लढ्याने मिळालेला स्वत्रंत लोकशाहीवादी देश आहे.    

लोकहितांच्या सार्वजनिक मुद्यांभोवती लोकांना संघटीत करणे आणि राज्याकडे मागणी करणे या स्वरूपातील राजकारणाची सुरूवात भारतात एकोणिसाव्या शतकाच्या मध्यापासून झालेली आहे. १८७० पुणे सार्वजनिक सभा, भारतीय विधीमंडळ कायदा १८६१, भारत सरकार कायदा १९३५ तसेच १९०९च्या मोर्ले मिंटो सुधारणांनी कायदेमंडळांना अधिक लोकशाहीवादी बनवण्याचे महत्वाचे टप्पे आहेत. लोकशाहीवर आव आणून बोलल्याने लोकशाहीवरील निष्ठा प्रकट होत नाही. लोकशाही हा लोकजीवनाचा भाग आहे. लोकशाहीचा गाभा आहे. मात्र, भारतीय लोकशाही अभ्यासताना असे दिसून येते की, त्याचा एकच एक असा ठोस अधिकृत अर्थ नाही. अनेक दावे प्रतिदाव्याचा समावेश असूनही भारतीय लोकशाही टिकली आहे. लोकशाहीच्या नवनवीन आव्हानांना तोंड देताना तिच्यातील चैतन्य काहीसे हरवलेले, धुळकट होण्याची शक्यता आहे. 

देशासमोर अनेक मोठे प्रश्न उभे ठाकले आहेत. ते सोडवून सर्वसामान्य माणसाला सुरक्षित,प्रगतशील देश घ्यायचा असेल तर निवडणुकीना राजकारणाचा खेळ होवू देता कामा नये. आणि केवळ निवडणूका व्यवस्थित पार पडणे म्हणजेच लोकशाही भक्कम अशा खोट्या आशावाद सर्वसामान्यांनी न राहता निवडणूका सोडून इतरही लोकशाहीच्या आयुध्याचा पूर्णपणे व्यापक लोकहितासाठी वापर होणे आवश्यक आहे. तेव्हा घटनाकारांचा हा विश्वास सार्थक होईल असे वागणं इथल्या नागरिकांचे कर्तव्य आहे. 

हे कर्तव्य पार पाडण्यासाठी प्रथम लोकशाहीची परिपक्वता जनमानसात यायला हवी. योग्य काय अयोग्य काय याचा विचार  होवून देशहितासाठी त्याचा प्राधान्यक्रम यायला हवा  

तेव्हाच खऱ्या अर्थाने राजकीय लोकशाहीचा केवळ सत्तेसाठी सोयीस्कर वापर करणाऱ्या राजकर्त्यांनी रोखता येईल. आणि राजकीय लोकशाही सामाजिक लोकशाहीत परिवर्तित करता येईल यासाठी इतर कोणाची वाट न पाहता प्रत्येकांनी स्वतःहून पुढाकार घ्यायला हवा. 

----------------------------------------------

लेखक : - श्रीकांत जाधव वांद्रे मुंबई ९१६७९५२०९२