मुंबई : बॉलिवूड अभिनेत्री कंगना रनौतला (Kangana Ranaut) कोणताही तातडीचा दिलासा देण्यास शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने (Bombay High Court) पुन्हा एकदा नकार दिला आहे. आपल्याविरोधात दाखल दोन एफआयआरमुळे पासपोर्ट नूतनीकरणास अडचणी येत असल्याचा दावा करत कंगनाच्यावतीनं हायकोर्टात दाद मागण्यात आली आहे. मात्र, समोरच्या प्रतिवादींची बाजू ऐकून घेतल्याशिवाय कोणतेही आदेश देता येणार नाही, असं हायकोर्टानं स्पष्ट केलं.
'दिड्डा: वॉरियर क्वीन ऑफ काश्मिर’ या पुस्तकाचे लेखक आशिष कौल यांनी कंगनाविरोधात विश्वासघात, फसवणूक करून कायदेशीर हक्कांचे उल्लंघन केल्याचा आरोप करत गुन्हा दाखल केला आहे. तर मागील वर्षी ऑक्टोबर महिन्यात सोशल मीडियावर केलेल्या आक्षेपार्ह टिप्पणीवरून मुनावर अली सय्यद या बॉलिवूडमधीलच कास्टिंग डायरेक्टरने कंगनाविरोधात वांद्रे पोलीस स्थानकांत दिलेल्या तक्रारीवरून देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल झाला आहे. देशद्रोह प्रकरणी गुन्हा दाखल असल्याचा मुद्दा उपस्थित करत पासपोर्ट प्राधिकरणाने कंगनाच्या पासपोर्ट नूतनीकरणावर आक्षेप घेण्यात आला आहे.
त्यामुळे कंगनानं मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेत ही याचिका दाखल केली आहे. त्यावर शुक्रवारी न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती गोविंद सानप यांच्या खंडपीठासमोर व्हिसीमार्फत सुनावणी पार पडली. तेव्हा, 'दिड्डा - वॉरीयर क्वीन ऑफ कश्मीर' या विषयावर सिनेमा काढणार अशी सोशल मीडियावर निव्वळ घोषणा केली होती. त्यावर अद्याप काहीच अधिकृत सुरुवात झालेली नाही. त्यामुळे कॉपीराईट अंतर्गत गुन्हा दाखल कसा काय होऊ शकतो? असा सवाल कंगनाच्यावतीने उपस्थित करण्यात आला. मात्र, प्रतिवादींची म्हणणे ऐकल्याविषाय आम्ही कोणताही निर्णय देऊ शकत नाही, असे स्पष्ट करत खंडपीठाने कंगनाला तातडीचा दिलासा देण्यास नकार देत सुनावणी 9 जुलैपर्यंत तहकूब केली.
तर दुसरीकडे, कंगनाच्या आगमी 'धाकड’ या चित्रपटाचं हंगेरीतील बुडापेस्ट इथं चित्रिकरण सुरू आहे. मात्र, कंगानाच्या पासपोर्टचं नूतनीकरण रखडल्यामुळे आमचे दररोज 15 लाखांचे नुकसान होत असल्याचा दावा चित्रपट निर्मात्यांकडून खंडपीठासमोर करण्यात आला. मात्र, वेळेअभावी यावर सुनीवणी घेण्यास शुक्रवारी न्यायालयाने नकार दिला. तसेच तुमचे नुकसान होत आहे म्हणून आम्ही दिवस रात्र सुनावणी घ्यावी का? असा सवाल उपस्थित करत तातडीने सुनावणी हवी असल्यास सोमवारी हायकोर्ट रजिस्ट्रारकडे अर्ज करून सुनावणीसाठी खंडपीठ उपलब्ध करून देण्याची विनंती मुख्य न्यायमूर्तींकडे करण्याची मूभा देत ही सुनावणी तहकूब केली.