मुंबई : एसटी कामगारांचा संप चिघळला असून, रविवारी राज्यातील १२९ आगारांतील कामगारांनी बंद पाळला. संपाला १७ कामगार संघटनांच्या कृती समितीचाही पाठिंबा मिळण्याची शक्यता असून, संघर्ष कामगार युनियननेही ‘संपूर्ण बंद’ची हाक दिल्याने आज, सोमवारपासून राज्यभर एसटी सेवा ठप्प होण्याची भीती आहे.
एसटी कामगारांच्या संपाला पाठिंबा देण्याविषयी आज, सोमवारी सकाळी ११ वाजता मुंबईत कृती समितीची बैठक होणार आहे. समितीत नसलेल्या संघर्ष एसटी कामगार युनियनने कामगारांच्या मागण्यांना पाठिंबा देऊन सर्व आगारांमध्ये एसटी बंदची हाक दिली आहे. राज्य शासनाप्रमाणे एसटी कर्मचाऱ्यांनाही २८ टक्के महागाई भत्ता आणि वाढीव घरभाडे भत्ता देण्याची मागणी करत एसटीतील छोटय़ा-मोठय़ा १७ कामगार संघटनाच्या कृती समितीने २७ ऑक्टोबरपासून बेमुदत उपोषण सुरू के ले. त्यापाठोपाठ २८ ऑक्टोबरला कामगारांनी उत्स्फूर्त संपही सुरू केला. परिणामी, राज्यातील ७० टक्क्य़ांहून अधिक एसटी सेवा कोलमडली. एसटी महामंडळाने समितीच्या मागण्या मान्य करण्याबरोबरच वार्षिक वेतनवाढ आणि विलीनीकरणाच्या मागणीवर दिवाळीनंतर चर्चेचे आश्वासन दिले. त्यामुळे समितीने उपोषण आणि संप मागे घेतला; परंतु काही आगारांमधील कामगारांनी विलीनीकरण आणि राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वेतनश्रेणी देण्याच्या मागणीसाठी संप सुरू केला. हे आंदोलन पसरल्याने रविवारी राज्यातील १२९ आगारांतील कामकाज बंद पडले. त्यात मुंबईतील आगारांचाही समावेश होता.
कामगारांमधील असंतोष पाहता अखेर कृती समितीही आंदोलनाला पाठिंबा देण्याच्या विचारात आहे. त्यासाठी १७ संघटनांच्या प्रतिनिधींची मुंबईत सोमवारी बैठक होणार आहे. कृती समितीच्या वतीने मान्यताप्राप्त एसटी कामगार संघटनेचे अध्यक्ष संदीप शिंदे यांनी कामगारांच्या मागण्यांना आधीपासूनच पाठिंबा असल्याचे सांगितले. कामगारांची आर्थिक स्थिती, एसटी महामंडळाचे प्रवासी उत्पन्न आणि अन्य मुद्दे पाहता शासनात विलीनीकरण हा एकमेव पर्याय आहे. त्याबाबत त्वरित निर्णय घेतला पाहिजे, अशी मागणी कृती समितीतील एसटी कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी के ली.
कामगारांच्या प्रश्नांवर समिती नेमण्याचा खेळ न करता विलीनीकरणाच्या मागणीवर निर्णय घ्यावा, यासाठी कामगारांचे आंदोलन अधिक तीव्र करण्यात येणार आहे, असे कृती समितीत नसलेल्या संघर्ष एसटी कामगार युनियनचे पदाधिकारी शशांक राव यांनी सांगितले. त्यामुळे सोमवारपासून एसटी संप आणखी चिघळण्याची शक्यता आहे. अत्यंत कमी सदस्य असलेली महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ वेतनश्रेणी एसटी कर्मचारी संघटना संपात आधीपासूनच आहे.
संघटनांवर नाराजी
कामगारांनी उत्स्फू र्तपणे संप करून आगारांमधील कामकाज बंद पाडले. गेल्या दहा दिवसांत कृती समितीतील सर्वच संघटनांनी आपला संपाला पाठिंबा नसून मागणीला पाठिंबा असल्याचे सातत्याने सांगितले; परंतु समितीतील विविध संघटनांच्या विरोधातही कामगारांकडून नाराजी व्यक्त होऊ लागली आहे. ही नाराजी अधिकच ओढावून घेण्यापेक्षा कामगारांना पाठिंबा देण्याची तयारी सुरू के ल्याचे समजते.
आजच्या सुनावणीकडे लक्ष
उच्च न्यायालयाने संप न करण्याचे आदेश देऊनही कर्मचारी संघटनेने त्याकडे दुर्लक्ष करून पहिल्या दोन सुनावण्यांकडे पाठ फिरवली होती. अखेर न्यायालयाने या प्रकरणी सरकारला प्रतिवादी केले. सरकारनेही कर्मचारी संघटनांच्या मागण्यांबाबत मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली अर्थ व परिवहन विभागाच्या प्रधान सचिवांची विशेष समिती स्थापन करण्याचे आणि त्याचा अहवाल न्यायालयात सादर करण्याची तयारी दर्शवली. न्यायालयाने संपकरी कर्मचाऱ्यांविरोधात तूर्त कोणताही आदेश देत नसल्याचे स्पष्ट करत राज्याच्या महाधिवक्त्यांना सोमवारी या प्रकरणी भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले. या सुनावणीकडे सर्वाचे लक्ष लागले आहे.
विलीनीकरण झाल्यास दरमहा एक हजार कोटींचा बोजा?
मुंबई : एसटी महामंडळाचे राज्य शासनात विलीनीकरण झाल्यास एसटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनापोटी सरकारला महिन्याला एक हजार कोटी रुपयांचा भार पडेल, अशी माहिती एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली. विलीनीकरणाची प्रक्रि या आणि त्यामुळे होणारा आर्थिक भार याची पडताळणी राज्य शासन आणि ‘एसटी’मार्फत सुरू आहे.
संपचित्र
’कामगारांनी रविवारीही उत्स्फू र्तपणे बंद पाळला. शनिवारी ६५ आगारांमध्ये संप सुरू होता, परंतु रविवारी हीच संख्या १२९ पर्यंत पोहोचली.
’गेल्या दहा दिवसांत मुंबईतील आगारांतील कामकाज सुरू होते; परंतु रविवारी पहाटे ४.३० पासून परळ आगाराची बससेवा ठप्प झाली.
’ठाण्यातील खोपट आगारातही कामगारांनी आंदोलन के ले. त्यामुळे बससेवांवर काही प्रमाणात परिणामही झाला.
’बीड, नांदेड, गडचिरोली, चंद्रपूर, वर्धा विभागातील सर्व आगारे बंद होती. लातूरमधील पाचपैकी चार आगारे, परभणीमधील सातपैकी सहा आगारे, भंडाऱ्यातील सहापैकी पाच आगारे, बुलढाणा, यवतमाळ, अकोला, अमरावती यासह अन्य विभागांतील आगारातील एसटी सेवाही विस्कळीत झाली.