मुंबई : विधान परिषदेवरील १२ नामनियुक्त सदस्यांच्या निवडीसाठी महाविकास आघाडी सरकारच्या वतीने सादर करण्यात आलेल्या नावांच्या यादीवर विचार करायला राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना गेल्या वर्षभरात बहुधा वेळच मिळालेला नाही. विशेष म्हणजे राज्यपालांनी आपले घटनात्मक कर्तव्य विनाविलंब पार पाडावे, असा सल्ला उच्च न्यायालयाने दिल्यावरही राज्यपालांनी काहीच निर्णय घेतलेला नाही.

विधान परिषदेवरील १२ राज्यपाल नियुक्त सदस्यांची यादी गेल्या वर्षी ७ नोव्हेंबरला नवाब मलिक, अनिल परब आणि अमित देशमुख या महाविकास आघाडीतील तीन घटक पक्षांच्या मंत्र्यांनी संयुक्तपणे राज्यपाल कोश्यारी यांची राजभवनमध्ये भेट घेऊन सादर के ली होती. राज्य मंत्रिमंडळाने ठराव करून ही यादी राज्यपालांना सादर के ली होती. गेल्या वर्षभरात राज्यपालांनी १२ नामनियुक्त सदस्यांच्या यादीवर काहीच निर्णय घेतलेला नाही. दोन महिन्यांपूर्वी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी राज्यपालांची भेट घेऊन राज्यपाल नियुक्त सदस्यांच्या नियुक्तीबाबत स्मरण करून दिले होते; पण राज्यपालांनी काहीच दाद दिली नाही. राज्यपालांनी गेल्या वर्षभरात सरकारच्या वतीने सादर केलेली यादी फेटाळली नाही व कोणत्याही नावांबाबत आक्षेप घेतलेला नाही. राज्यपाल निर्णयच घेत नसल्याने विधान परिषदेतील १२ जागा गेले दीड वर्षे रिक्त आहेत. राज्यातील भाजप नेत्यांच्या इशाऱ्यावरूनच राज्यपाल कोश्यारी हे १२ आमदारांच्या नियुक्तीवर निर्णय घेत नसल्याचा महाविकास आघाडीच्या नेत्यांचा आरोप आहे.

न्यायालयाचा राज्यपालांना सल्ला

राज्यपाल नियुक्त सदस्यांच्या नियुक्तीसाठी राज्यपालांनी निकष निश्चित करावेत, अशी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. मात्र ही याचिका फेटाळताना सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण यांनी, आम्ही राज्यपालांना सल्ला देणार नाही, असे स्पष्ट के ले होते. कोश्यारी हे निर्णय घेत नसल्याने मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर न्यायालयाने आम्ही राज्यपालांना आदेश किं वा निर्देश देऊ शकत नाही; पण राज्यपालांनी आपले घटनात्मक कर्तव्य विनाविलंब पार पाडावे, असा सल्ला दिला होता. मंत्रिमंडळाने निर्णय घेऊन पाठविलेल्या नावांची यादी स्वीकारावी किं वा फेटाळावी, असेही निकालपत्रात नमूद करण्यात आले होते. 

अन्य राज्यपाल आणि कोश्यारी

घटनेच्या १७१ (५) कलमानुसार साहित्य, कला, विज्ञान, सहकार आणि सामाजिक कार्य या क्षेत्रांतील विशेष ज्ञान आणि व्यावहारिक अनुभव असलेल्यांना विधान परिषदेवर नेमण्याचा राज्यपालांना अधिकार आहे; पण यासाठी घटनेत कोणतीही कालमर्यादा निश्चित करण्यात आलेली नाही. याचाच बहुधा कोश्यारी यांनी आधार घेतला असावा. सत्ताधारी पक्षाने सादर के लेली नावे फेटाळल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. उत्तर प्रदेशात तत्कालीन राज्यपाल राम नाईक यांनी अखिलेश यादव सरकारने सादर के लेल्या काही नावांना आक्षेप घेतला होता. कर्नाटकात टी. एन. चतुर्वेदी, हंसराज भारद्वाज किं वा वजूभाई वाला या तत्कालीन राज्यपालांनी सत्ताधारी पक्षाने सादर के लेल्या नावांना आक्षेप घेतला होता किं वा नियुक्तीस नकार दिला होता. राज्याचे राज्यपाल कोश्यारी यांनी मात्र वर्षभरात काहीच निर्णय घेतला नाही. नामनियुक्त सदस्यांची यादी धूळ खात पडून आहे. १२ नावांपैकी काँग्रेसने सुचविलेल्या यादीतील रजनी पाटील यांची अलीकडेच राज्यसभेवर निवड झाली.

राज्यपाल का निर्णय घेत नाहीत हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. त्यांच्यावर कोणाचा तरी दबाव असावा हे एव्हाना राज्यातील जनतेला ज्ञात झाले आहे. स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात प्रथमच मंत्रिमंडळाने निर्णय घेऊन पाठविलेल्या यादीवर राज्यपालांनी वर्षभर निर्णय घेतलेला नाही. वास्तविक मंत्रिमंडळाचा निर्णय राज्यपालांवर बंधनकारक असतो. केवळ राजकीय दबावातून १२ जणांची नियुक्ती रखडविणे हे लोकशाहीला मारक आहे.

– जयंत पाटील, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष तथा जलसंपदामंत्री