मुंबई : झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून सेवानिवृत्त होताना विश्वास पाटील यांनी शेवटच्या काही दिवसांत हातावेगळय़ा केलेल्या फायलींपैकी ३३ प्रकरणांत गंभीर अनियमितता आढळल्याचा अहवाल चौकशी समितीनेच दिला. या प्रकरणांची पुन्हा तपासणी करून ती प्रकरणे वर्षभरानंतर निकाली काढण्यात आली. पण गंभीर अनियमितता झाल्याचे उच्चस्तरीय समितीनेही मान्य करूनही त्यास जबाबदार असणाऱ्या पाटील यांच्यासह कोणावरही कारवाई झाली नाही. आता हेच पाटील मराठी साहित्य संमेलनाचे उद्घाटक म्हणून मिरवणार आहेत.
सेवानिवृत्तीच्या शेवटच्या दिवसांत पाटील यांनी अनेक फायली निकाली काढल्या होत्या. यापैकी अनेक फायलींमध्ये अनियमितता असल्याचे वृत्त सर्वप्रथम ‘लोकसत्ता’ने दिले होते. त्यानंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी चौकशीचे आदेश दिले होते. प्राधिकरणाच्या अंतर्गत चौकशी समितीने पाटील यांनी सेवानिवृत्तीच्या शेवटच्या दिवसांत निकाली काढलेल्या १३७ प्रकरणांची चौकशी केली. यापैकी ३३ प्रकरणांमध्ये गंभीर अनियमितता आढळून आल्याचा अहवाल दिला.
अतिरिक्त टीडीआरला मंजुरी (विकास हक्क हस्तांतर म्हणजेच आरक्षणात गेलेल्या क्षेत्रासाठी चटई क्षेत्रफळाचा लाभ), झोपडपट्टी घोषित नसतानाही योजनेला मंजुरी, तीनऐवजी सरसकट चार इतके चटई क्षेत्रफळ बहाल, झोपडीवासीयांच्या नकळत विकासक बदलणे, झोपडीवासीयांना विश्वासात न घेता योजनांच्या एकत्रीकरणाला मंजुरी, चटई क्षेत्रफळ उपलब्ध नसतानाही पार्किंग क्षेत्राला परवानगी आदी गंभीर अनियमितता समितीला आढळून आल्या होत्या.
याबाबत विरोधकांकडून अधिक दबाव आल्यानंतर वर्षभरानंतर राज्य शासनाने तत्कालीन मुख्य सचिव संजय कुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती नेमली. या समितीने ३३ प्रकरणांची चौकशी सुरू केली. या प्रकरणांमध्ये फौजदारी स्वरूपाची अनियमितता झाली आहे किंवा नाही याची तपासणी करण्यासाठी आर्थिक गुन्हे विभागाचीही मदत घेण्यात आली होती. या समितीने या अनियमिततेबाबत चौकशीही सुरू केली; परंतु नंतर ती चौकशी का थंडावली हे कळू शकले नाही.
पाटील यांच्या जुहू येथील निवासस्थानाच्या कथित घोटाळय़ाबाबतची फाईलच झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरण तसेच गृहनिर्माण विभागात उपलब्ध नाही. ही फाईल गहाळ झाल्याप्रकरणी प्राधिकरणाने फक्त निर्मल नगर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला आहे. विद्यमान मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांनी विश्वास पाटील यांच्या जुहू येथील झोपु योजनेतील आलिशान घराचे प्रकरण बाहेर काढले होते. मात्र आता ही फाईलच गायब आहे. याबाबतचे वृत्तही ‘लोकसत्ता’ने दिले होते.