विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते तसेच मुंबै बँकेचे विद्यमान अध्यक्ष प्रवीण दरेकर हे ‘मजूर’ आहेत किंवा नाही याची उच्च पातळीवर चौकशी सुरू करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या प्रकरणी सविस्तर चौकशी करून अहवाल सादर करण्याच्याही सूचना सहकार आयुक्तांना देण्यात आल्या आहेत. या चौकशी अहवालानंतर दरेकर यांच्या पात्र व अपात्रतेबाबत निर्णय घेतला जाणार आहे. दरम्यान सहकार विभागाने प्रवीण दरेकर यांना नोटीस पाठवली असून तुम्हाला अपात्र का घोषित करु नये? अशी विचारणा केली आहे.
नोटीसमध्ये मजूर म्हणजे नेमके कोण याची व्याख्या स्पष्ट करताना प्रवीण दरेकर हे त्यासाठी अपात्र असल्याचं निदर्शनास आल्याचा उल्लेख केला. यामध्ये प्रवीण दरेकरांच्या उत्पन्नाचा आकडा दिला असून यावरुन प्रथदर्शनी आपण मजूर असल्याचं दिसून येत नाही असं सांगण्यात आलं आहे.
मजूर व्यक्ती म्हणजे प्रत्यक्ष अंगमेहनतीचे व शारिरीक श्रमाचे काम करणारी व्यक्ती असून जिचे उपजिविकेचे प्रमुख साधन मजुरीवर अवलंबून असेल तसेच तो शारिरीक श्रमातून मजूरी करणारा असला पाहिजे अशी तरतूद असून आपण महाराष्ट्र राज्य विधानपरिषदेच्या निवडणुकीवेळी दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात आपले उत्पन्नाचे साधन ‘स्वतंत्र व्यवसाय’ असं नमूद केलं आहे असं या नोटीसमध्ये सांगण्यात आलं आहे. तसंच यासंबंधी कोणतीही कागदपत्रे नसल्याचं निदर्शनास आणण्यात आलं आहे.
याशिवाय मजुरीचं काम का न करता मोबदला घेण्यात आल्यासंबंधीही दरेकरांना विचारणा करण्यात आली आहे. सहकार विभागाने प्रवीण दरेकरांना अपात्र घोषित का करु नये यासाठी २१ डिसेंबरपर्यंत उत्तर देण्यास सांगितलं आहे. उत्तर न दिल्यास पुढील कारवाई करण्या येईल असा इशारा देण्यात आला आहे.
‘प्रवीण दरेकर मुंबै बँकेचे ‘श्रीमंत मजूर’ ’, हे वृत्त ‘लोकसत्ता’ने ९ डिसेंबर २०२१ रोजी प्रकाशित केले. या वृत्ताची दखल घेऊन राज्याच्या सहकार विभागाने चौकशीचे आदेश जारी केले होते. दरेकर यांनी मजूर संस्थेचे प्रतिनिधित्व करीत मुंबै बँकेचे संचालकपद मिळविले आणि ते बँकेचे अध्यक्ष झाले. बँकेची निवडणूक प्रक्रिया सध्या सुरू आहे. अर्जाची छाननी पूर्ण झाली असून दरेकर हे बिनविरोध संचालक म्हणून निवडून येतील, हे स्पष्ट झाले आहे.
निवडणुकीची मतदारयादी निश्चित झाल्यानंतर २० नोव्हेंबर २०२१ रोजी संभाजी भोसले, अंकुश जाधव, अरुण फडके, अशोक पवार आणि दत्तात्रय बुरासे यांनी दरेकर हे मजूर असल्याबाबत जिल्हा सहकारी निवडणूक अधिकारी तसेच विभागीय सहनिबंधक बाजीराव शिंदे यांच्याकडे लेखी आक्षेप घेतला होता. परंतु या तक्रारीची दखल घेण्यात आली नाही. आता मात्र या वृत्ताची दखल घेत सहकार विभागाने चौकशीचे आदेश दिले. सहकार विभागाचे प्रधान सचिव अनुपकुमार यांनी या प्रकरणी सविस्तर अहवाल सादर करण्याच्या सूचना सहकार आयुक्त अनिल कवडे यांना याआधीच दिल्या आहेत.
आमदार व विरोधी पक्षनेते असलेल्या दरेकर यांनी अंधेरी पूर्व येथील प्रतिज्ञा मजूर संस्थेच्या माध्यमातून मजुरीचे काम केव्हा केले, या कामाचे स्वरूप काय होते व त्यांना नेमकी किती मजुरी मिळाली आणि ती कुठल्या खात्यात जमा झाली, याचीही चौकशी करण्यात येणार आहे.
विभागित सहनिबंधकांकडे दाखल केलेल्या तक्रारीत मुंबै बँकेच्या निवडणूक प्रक्रियेलाच आक्षेप घेण्यात आला होता. विद्यमान संचालक मंडळापैकी काही संचालकांवर गुन्हे दाखल आहेत. त्यामुळे संचालक मंडळच बरखास्त करावे, अशी मागणीही करण्यात आली होती. आताच्या निवडणुकीसाठी जारी करण्यात आलेल्या मतदारयादीत बँकेचे कर्मचारी मतदार दाखविण्यात आले आहेत. ही गंभीर बाब असल्याचेही या तक्रारीत स्पष्ट करण्यात आले आहे. याचीही चौकशी करण्याची मागणी केली जात आहे.