मुंबई : इतर मागासवर्गीय समाजाचे (ओबीसी) राजकीय आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरविल्यावर  दोन जिल्हा परिषदा आणि १०६ नगर पंचायतींमधील ओबीसी जागांवर १८ जानेवारीला खुल्या प्रवर्गातून निवडणूक घेण्याचा कार्यक्रम राज्य निवडणूक आयोगाने शुक्रवारी जाहीर केला. उर्वरित ७३ टक्के जागांवर नियोजित वेळेनुसार येत्या मंगळवारी मतदान होईल.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (ओबीसी) आरक्षणाच्या जागांवर आता आरक्षण वगळून सर्वसाधारण प्रवर्गातून निवडणुका होतील व त्यासाठी १८ जानेवारीला मतदान होईल. उर्वरित सर्व जागांसाठी पूर्वनियोजित वेळापत्रकाप्रमाणे २१ डिसेंबरला मतदान होईल. या दोन्ही तारखांना मतदान होणाऱ्या निवडणुकीची मतमोजणी एकाच दिवशी म्हणजे १९ जानेवारीला होईल, अशी माहिती राज्य निवडणूक आयुक्त यू. पी. एस. मदान यांनी शुक्रवारी दिली.