पोषण ट्रॅकरमध्ये गोळा केलेली माहिती महिला आणि मुलांच्या गोपनीयतेच्या हितासाठी सार्वजनिक केली गेली नाही असे सरकारने गेल्या आठवड्यात संसदेत सांगितले. पोषण ट्रॅकर हा पोषण अभियानअंतर्गत मुख्य भाग आहे आणि अंगणवाडी केंद्रांवर पुरविल्या जाणाऱ्या सेवांवर देखरेख ठेवण्यास मदत करतो. पोषण अभियानअंतर्गत रियल टाइम मॉनिटरिंग करण्यासाठी तसेच महिला व बालकल्याण विभागाच्या अनेक योजनांची अंगणवाडीतील कार्यक्षेत्राअंतर्गतची माहिती ऑनलाइन भरण्यासाठी याचा उपयोग करण्यात येत आहे.

“आपल्या देशातील महिला आणि मुलांच्या गोपनीयतेचे रक्षण करण्यासाठी आम्ही ही माहिती सार्वजनिक करु शकत नाही. आम्ही पोषण ट्रॅकरमध्ये जी माहिती हाताळतो त्यामध्ये विशेषत: अल्पवयीन मुलांची माहिती आहे. ही माहिती सार्वजनिकपणे उपलब्ध केला जाऊ नये,ही समस्या आहे माझ्या मनाच्या जवळ आहे. देशातील अंगणवाडी व्यवस्थेतील राज्य सरकारांच्या सहकार्याने भारत सरकारकडून सेवा देणाऱ्या महिला आणि बालकांच्या गोपनीयतेचा सन्मान करण्याची माझी प्रतिज्ञा आहे,” असे महिला आणि बालविकास मंत्री स्मृती इराणी यांनी शुक्रवारी लोकसभेत सांगितले.

ट्रॅकरमध्ये नोंदवलेले पोषण अभियानासंदर्भातील आकडेवारी सार्वजनिकरित्या समोर का येत नाही यावरील खासदार गोडेती माधवी यांच्या प्रश्नाला स्मृती इराणी यांनी उत्तर दिले. पोषण ट्रॅकर हा महिला आणि बाल विकास मंत्रालयाचा एक उपक्रम आहे ज्यामध्ये प्रत्येक लाभार्थीला डिजीटाईझ कार्ड देऊन त्यांची डिजिटल ओळख दिली जाते. पोषण प्रयत्नांना बळकटी देणे हा त्याचा उद्देश आहे. या ट्रॅकरला केंद्रीकृत डेटा प्लॅटफॉर्मचे स्वरूप देण्यात आले आहे.

प्रश्नोत्तराच्या तासादरम्यान, भाजपाचे प्रताप सारंगी यांनी पुरवणी प्रश्न विचारताना, ओडिशातील काही अंगणवाडी केंद्रांमध्ये भेसळयुक्त अन्नधान्य आढळल्याची तक्रार केली, तेव्हा स्मृती इराणी म्हणाल्या की ही एक गंभीर समस्या आहे आणि त्या राज्य सरकारकडे त्यांची तक्रार करणार आहेत.

ट्रॅकर हा पोशन योजनेतील एक महत्त्वाचा स्तंभ आहे आणि सरकारला १२.३ लाख अंगणवाडी केंद्रांवर पुरविल्या जाणाऱ्या सेवांवर लक्ष ठेवण्यास आणि सहा महिने ते सहा वर्षे वयोगटातील मुलांसह ९.८ लाख लाभार्थ्यांच्या पोषण निर्देशकांची नोंद करण्यात मदत करतो. गर्भवती महिलांचाही यामध्ये समावेश आहे. स्तनपान करणाऱ्या माता. या योजनेद्वारे अंगणवाड्या सहा सेवा पुरवतात, ज्यात गरम शिजवलेले जेवण आणि घरपोच राशन, लसीकरण आणि शिक्षण या स्वरूपात पूरक पोषणाचा समावेश होतो. हा ट्रॅकर विकसित करण्यासाठी सरकारने १,०५३ कोटी खर्च केले आहेत. यामध्ये स्मार्टफोन खरेदीवर ६०० कोटी, त्यानंतर स्मार्टफोन रिचार्ज आणि देखभालीवर २०३.९६ कोटी, अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीस यांना तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यासाठी प्रोत्साहन देण्यासाठी १८०.६८ कोटी आणि प्रशिक्षणावर ६८ कोटी खर्च करण्यात आले. हे तपशील महिला आणि बाल विकास मंत्रालयाने शिक्षण, महिला, मुले, युवक आणि क्रीडा यासंबंधीच्या संसदीय स्थायी समितीला दिले आहेत.