मुंबई: महाराष्ट्रापाठोपाठ मध्य प्रदेशातील इतर मागासवर्गीय समाजाच्या (ओबीसी) राजकीय आरक्षणाला देण्यात आलेल्या स्थगितीमुळे हे आरक्षण पुन्हा लागू करण्याबाबत केंद्र सरकारच्या पातळीवर खल सुरू झाला आहे.
आरक्षण पुन्हा कसे लागू होऊ शकते या दृष्टीने चाचपणी केली जात आहे. यासाठी कायदेशीर सल्ला घेण्यात येत आहे. घटनादुरुस्तीचा पर्यायही सरकारसमोर आहे. सर्व पर्यायांचा विचार करून मगच अंतिम निर्णय घेतला जाईल, असे केंद्रातील सूत्राकडून सांगण्यात आले. सध्या महाराष्ट्र व मध्य प्रदेशपुरता हा विषय सीमित असला तरी भविष्यात ओबीसींचे राजकीय आरक्षण अन्य राज्यांमध्येही धोक्यात येऊ शकते. यामुळेच केंद्राने पावले उचलली आहेत.
मध्य प्रदेशातील ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाला स्थगिती दिल्यानंतर केंद्र सरकारने दाखवलेली तत्परता महाराष्ट्रातील मराठा व ओबीसींच्या आरक्षणाच्या वेळी का दिसून आली नाही, असा सवाल राज्याचे सार्वजनिक बांधकाममंत्री व मराठा आरक्षणविषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी केला आहे. मध्य प्रदेशातील ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आल्यानंतर केंद्र सरकारने तातडीने पुढाकार घेऊन त्यास आव्हान देण्याचा विचार सुरू केल्याचे वृत्त समोर आले आहे. ओबीसींना न्याय देण्यासाठी केंद्र पुढाकार घेत असेल तर ते स्वागतार्हच आहे. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासाठी तिहेरी चाचणीची अट घालणाऱ्या कृष्णमूर्ती निवाड्याला केंद्र सरकार सर्वोच्च न्यायालयात घटनापीठाकडे आव्हान देणार असल्याचे समजते; परंतु महाराष्ट्रातील राज्य सरकारच्या याचिकेच्या वेळी मौन बाळगायचे, ओबीसींची सांख्यिकी माहिती (इम्पेरिकल डेटा) न देण्याची नकारात्मक भूमिका घ्यायची, याचिका फेटाळल्यानंतर महाराष्ट्रातील ओबीसींना मदत करण्यासाठी तातडीने काहीच करायचे नाही आणि मध्य प्रदेशची याचिका फेटाळल्याबरोबर थेट कृष्णमूर्ती निवाड्याला आव्हान देण्याची तयारी करायची, हा केंद्रातील भाजप सरकारचा दुजाभाव असल्याची टीका अशोक चव्हाण यांनी केला.