मुंबई: सुप्रीम कोर्टात ओबीसी राजकीय आरक्षणावर आज सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. ओबीसी राजकीय आरक्षणासदंर्भात (OBC Political Reservation) सुप्रीम कोर्टात (Supreme Court) महत्त्वाची सुनावणी होणार असल्यानं याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलंय. दुसरीकडे राज्यात ओबीसी राजकीय आरक्षणावरुन राजकीय नेत्यांमध्ये आरोप प्रत्यारोप सुरु आहेत. भाजप नेते गोपीचंद पडळकर (Gopichand Padalkar) आणि चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मदत व पुनर्वसन,ओबीसी मंत्री विजय वडेट्टीवार यांच्यावर निशाणा साधलाय. विजय वडेट्टीवार यांनी देखील प्रत्युत्तर दिलंय. महाराष्ट्रात ओबीसी राजकीय आरक्षणाशिवाय नगरपंचायतीच्या निवडणुका सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानं पार पडत आहेत. नगरपंचायतीच्या निवडणुकांसाठी उद्या मतदान होणार आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर आज सुप्रीम कोर्टात होणाऱ्या ओबीसी राजकीय आरक्षणाच्या सुनावणीमध्ये महाराष्ट्र सरकार काय भूमिका मांडणार याकडे लक्ष लागलं आहे. केंद्र सरकार देखील या प्रकरणी भूमिका मांडण्याची शक्यता आहे.
सुप्रीम कोर्टात आज ओबीसी आरक्षणाबाबत सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. गेल्या सुनावणीवेळी कोर्टाने राज्य सरकारला एम्पिरिकल डेटा गोळा करण्यास सांगितलं होतं, त्याबाबतचा तपशील उद्या कोर्टात सादर केला जाऊ शकतो. सुप्रीम कोर्टान राज्य निवडणूक आयोगाला नगरपंचायत निवडणुकीत ओबीसी राजकीय आरक्षणासाठी रिक्त ठेवलेल्या जागांवर निवडणुका घ्या पण, खुल्या प्रवर्गातून असही कोर्टान सांगितलं होतं. त्या जागांवर उद्या मतदान पार पडत आहे, त्याबाबतचा आढावा उद्या कोर्ट घेण्याची शक्यता आहे.
मध्यप्रदेश राज्यात निवडणुका ओबीसी आरक्षणविना झालेल्या नाहीत, यासह केंद्र सरकारने एम्पिरिकल डेटा बाबत जे म्हणणं कोर्टासमोर मांडल आहे. त्याबाबतही सुप्रीम कोर्ट निर्देश देण्याची शक्यता आहे. कोरोना संकटामुळे सध्या कोर्टाचं कामकाज ऑनलाईन पद्धतीने सुरू असल्यामुळे आजची ही सुनावणी ऑनलाईनच होणार आहे. दरम्यान, राज्य सरकार इम्पेरिकल डेटा गोळा करण्याबाबत नेमकं काय म्हणणं मांडणार याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष असणार आहे.
सुप्रीम कोर्टातून येणारा निकाल हा ओबीसी च्यां बाजूने लागणार असल्याच्या विश्वास मदत व पुनर्वसन मंत्री तथा ओबीसी नेते विजय वड्डेट्टीवार यांनी व्यक्त केला. ते गोंदियात स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणूक प्रचारासाठी आल्यावर बोलत होते. यावेळी सरकार व आयोगात कोणतेही मतभेद नव्हते. सर्व काम सुरळीत सुरु असल्याचे त्यांनी सांगतिले. इम्पेरिकल डाटा जमा करण्यास 5 महीने लागणार असल्याबाबत बोलताना आता तर चक्क केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्टात अ‌ॅफिडेविट देऊन वेळ मागितली असल्याचं त्यांनी सांगितले आहे. आपल्या पक्षाचं सरकार असलेल्या मध्यप्रदेश राज्यवर हेच संकट आलं असता केंद्र सरकारने बरोबर लाईनवर येत त्वरित अॅफिडेव्हिट देत सुप्रीम कोर्टाला वेळ मागिल्याची जबरी टीका करण्यास वड्डेट्टीवार विसरले नाहीत.