मुंबई : करोनाने मृत्युमुखी पडलेल्यांच्या कुटुंबीयांनी ५० हजार रुपयांच्या भरपाईसाठी ऑनलाइनऐवजी प्रत्यक्ष कार्यालयात किंवा टपालाद्वारे अर्ज केले म्हणून ते प्रलंबित ठेवू नका, तर ते विचारात घेऊन त्यावर आवश्यक तो निर्णय घ्या, असे अंतरिम आदेश उच्च न्यायालयाने सोमवारी राज्य सरकारसह अर्ज स्वीकारणाऱ्या यंत्रणांना दिले. 

भरपाईसाठी ऑनलाइन अर्ज करणे अनिवार्य असल्याचे अर्जदारांना सांगा. तसेच प्रत्यक्ष अर्ज केलेल्यांना ऑनलाइन अर्ज करण्यासाठी सरकारी अधिकाऱ्यांनी मदत करण्याचे आदेशही मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती बिश्त यांच्या खंडपीठाने उपरोक्त अंतरिम आदेश देताना प्रामुख्याने स्पष्ट केले. त्याचवेळी या संदर्भात करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेवर उत्तर दाखल करण्याचे आदेशही न्यायालयाने केंद्र व राज्य सरकारसह पालिकेला दिले.

टपालाद्वारे किंवा प्रत्यक्षरीत्या दाखल केलेले नुकसानभरपाईचे दावे राज्य सरकारकडून का नाकारले जात आहेत किंवा त्याला विलंब का केला जात आहे, अशी विचारणा करून त्याबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेशही न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले होते.

या प्रकरणी सोमवारी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी मुंबई आणि मुंबई उपनगरात प्रत्यक्ष किंवा टपालाद्वारे भरपाईसाठी एकूण ११४ अर्ज आल्याचे व त्यापैकी ५४ अर्जदारांना ऑनलाइन अर्ज करण्याकरिता मदतीसाठी अधिकाऱ्यांनी संपर्क साधल्याचे सरकारी वकील पूर्णिमा कंथारिया यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्यांचे अर्ज पालिकेकडे प्रलंबित असून त्यातील १४ अर्जदारांचा ठावठिकाणा लागलेला नाही. परिणामी ऑनलाइन अर्ज करण्यासाठी त्यांना मदत करणे शक्य झाले नसल्याचेही सरकारतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले.

 त्यावर एखाद्या कुटुंबाने कार्यालयात येऊन अर्ज केला तरी तो नाकारला जाणार नाही, असे वक्तव्य करण्याबाबत न्यायालयाने सरकारला विचारणा केली. त्याला उत्तर देताना ऑनलाइन संकेतस्थळ हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार तयार करण्यात आले आहे आणि ते अर्जदारांच्या फायद्यासाठी आहे. त्यामुळे ज्या कुटुंबांना ऑनलाइन अर्ज करणे शक्य नाही. त्यांना राज्य सरकार आवश्यक ती मदत देण्यास तयार आहे, असे कंथारिया यांनी न्यायालयाला सांगितले.

याचिका काय ?  दाखल जनहित याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने सरकारच्या नुकसानभरपाईसाठी ऑनलाइन दावे दाखल करण्याच्या आग्रहाबाबत प्रश्न उपस्थित केला. भरपाईच्या दाव्यांसाठी केवळ ऑनलाइन अर्ज करण्याचा आग्रह न धरता प्रत्यक्ष किंवा टपालाद्वारे अर्ज करणाऱ्या मृतांच्या कुटुंबीयांनाही भरपाईची रक्कम देण्याचे आदेश सरकारला द्यावेत या मागणीसाठी प्रमेया वेल्फेअर फाऊंडेशनतर्फे जनहित याचिका करण्यात आली आहे. अर्जदारांना त्यांचे अर्ज नाकारण्याचे कारण दिले जात नाही किंवा त्यांच्या अर्जाच्या स्थितीबद्दल कळवले जात नाही, असा आरोपही याचिकेत करण्यात आला आहे.

..तरीही भरपाई मिळालेली नाही

नुकसानभरपाईसाठी दावे करणाऱ्यांपैकी बहुतांश कुटुंब ही झोपडपट्टीत राहणारी किंबा गरीब असून त्यांना ऑनलाइन अर्ज, तसेच त्यासाठी लागणारी ऑनलाइन कागदपत्रे जोडणे शक्य नसल्याचे याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड्. सुमेधा राव यांनी न्यायालयाला सांगितले. शिवाय सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, नुकसानभरपाईसाठी अर्ज केल्यानंतर ३० दिवसांत त्याची रक्कम कुटुंबांना देण्याचे स्पष्ट केले होते. ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबर महिन्यात ५० कुटुंबांनी ऑनलाइन अर्जाची सुविधा सुरू करण्यापूर्वी प्रत्यक्ष कार्यालयात जाऊन भरपाईसाठी अर्ज केले होते. संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांकडून त्याची दखलही घेण्यात आली. परंतु या कुटुंबांना अद्यापही भरपाईची रक्कम मिळालेली नसल्याकडे राव यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले.