बनावट कागदपत्रांद्वारे मद्यालयासाठीचा परवाना मिळवल्याबद्दल ठाणे पोलिसांनी दाखल केलेला गुन्हा रद्द करण्यासाठी आणि रद्द केलेला परवाना पूर्ववत करण्याच्या मागणीसाठी केंद्रीय अमलीपदार्थ नियंत्रण विभागाचे (एनसीबी) माजी विभागीय संचालक समीर वानखेडे यांनी सोमवारी उच्च न्यायालयात धाव घेत दोन स्वतंत्र याचिका दाखल केल्या. दरम्यान त्यांच्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयाने कोर्ट स्टाफ आणि वकिलांना फटकारलं आहे. कोर्टाने याचिकांवर तातडीने सुनावणी घेण्यास नकार दिला आहे.

समीर वानखेडे यांनी सोमवारी संध्याकाळी उशिरा याचिका दाखल केल्या होत्या. काल याचिका करण्यात आली आणि आज लगेच सुनावणीला आली यामुळे खंडपीठ संतप्त झाले. मद्य परवाना रद्द केल्याप्रकरणी याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती गौतम पटेल यांनी संतप्त होऊन आपल्या कर्मचाऱ्यांना फटकारलं. “कोणतीही याचिका आल्यास त्याला तीन दिवसांनंतरची तारीख दिली जाते. मग इतक्या तातडीने याचिका आमच्यासमोर सुनावणीला आलीच कशी?,” अशा शब्दांत कोर्टाने फटकारलं.

“सामान्यांना नियमानुसार अनुक्रमाने सुनावणी मिळणार आणि कोणी प्रभावी व्यक्ती असेल तर तातडीने सुनावणी मिळणार, असे आहे का? ही न्यायव्यवस्था अशासाठी आहे का?,” अशा शब्दांत खंडपीठाने वानखेडे यांच्या वकिलांना आणि कर्मचाऱ्यांना फटकारलं. “मद्य परवान्याच्या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्याची गरज काय? आज सुनावणी घेतली नाही तर आकाश कोसळणार आहे का?,” अशी विचारणा करत कोर्टाने तात्काळ सुनावणीला नकार दिला. पुढील आठवड्यात याचिकेवर सुनावणी होणार आहे.

ठाण्याचे जिल्हाधिकारी राजेश नार्वेकर यांनी वानखडे यांचा मद्यालयाचा परवाना कायमस्वरुपी रद्द केला. वानखेडे यांनी सज्ञान नसताना म्हणजेच अवघ्या सतराव्या वर्षी त्यांच्या नावाने मद्यालयाचा परवाना काढला होता, ही बाब चौकशीत समोर आल्याने ही कारवाई करण्यात आली होती. या निर्णयाला वानखेडे यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं आहे.

एनसीबीत कार्यरत असताना राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते नवाब मलिक यांच्या जावयाला अटक केल्याचा सूड उगवण्यासाठी  आपल्याविरोधात ही करण्यात आल्याचा दावा वानखेडे यांनी याचिकेत केला आहे. वानखेडे यांनी अटकेपासून संरक्षण देण्याची मागणीही केली आहे.