मुंबई : (Electricity Consumers) वीज ग्राहकांकडील वाढती थकबाकी अटोक्यात आणण्यासाठी महावितरणकडून वेगवेगळ्या योजना राबवल्या जात आहेत. सध्या कृषीपंप ग्राहकांसाठी (Scheme) योजना सुरु असतानाच दुसरीकडे विलासराव देशमुख अभय योजनेची घोषणा करण्यात आली आहे. त्यामुळे कायमस्वरुपी विद्युत पुरवठा खंडीत झालेल्या वीज ग्राहकांना संजीवनी मिळणार आहे. या ग्राहकांच्या (Electricity Bill Arrears) थकीत रकमेमध्ये सवलत मिळणार आहे तर पुन्हा वीज जोडणी केली जाणार आहे. यामुळे राज्यातील 32 लाख 16 हजार 500 वीज ग्राहकांना याचा फायदा होणार आहे. विद्युत पुरवठा खंडीत केलेल्या ग्राहकांना प्रवाहात आणण्यासाठी ही योजना राबवली जाणार आहे. यासंबंधी उर्जामंत्री, डॉ. नितीन राऊत यांनीच माहिती दिलेली आहे.
राज्यात महावितरणचे 3 कोटींहून अधिकचे ग्राहक आहेत. मात्र, वारंवार मागणी करुनही वीजबिल अदा केले जात नाही. त्यामुळे महावितरणने अशा ग्राहकांचा कायमस्वरुपी विद्युत पुरवठा खंडीत केला होता. त्यांना ‘पीडी’ म्हणजेच पर्मनंट डिसकनेक्ट असे म्हणतात. डिसेंबर 2021 पर्यंत अशा ग्राहकांची संख्या ही 32 लाख 16 हजार 500 एवढी होती. आता त्यांना पुन्हा प्रवाहात आणण्यासाठी जे ग्राहक हे थकीत रक्कम एकरकमी अदा करतील त्यांनाच अधिकची सवलत देण्यात येणार आहे तर सुलभ हप्त्यामध्ये थकबाकी अदा करता येणार आहे. हे सर्व झाल्यानंतर या ग्राहकांचा विद्युत पुरवठा पुर्ववत केला जाणार आहे.
योजनेचा कालावधी 1 मार्च 2022 ते 31 ऑगस्ट 2022 पर्यंत राहणार आहे. ही योजना कृषी ग्राहक वगळून सर्व वर्गवारीतील ग्राहकांना लागू असणार आहे. थकबाकीदार ग्राहकांनी मूळ रक्कम एकरकमी भरल्यास व्याज व विलंब आकार 100 टक्के माफ होईल.
कायमस्वरुपी विद्युत पुरवठा खंडीत केलेल्या ग्राहकांकडे थकबाकीची रक्कम 9 हजार 354 कोटी आहे. यामध्ये मूळ रक्कम 6 हजार 261 कोटी आहे. अशा ग्राहकांना पुन्हा प्रवाहात आणण्यासाठी माजी मुख्यमंत्री व काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते विलासराव देशमुख यांच्या नावाने योजना राबवली जाणार असल्याचे ऊर्जामंत्र्यांनी सांगितले. त्यामुळे थकबाकीदार ग्राहकांकडून काही प्रमाणात वसुलीची रक्कम मिळेल व महावितरणची आर्थिक परिस्थिती सावरण्यासाठी हातभार लागेल असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला आहे.
या विलासराव देशमुख अभय योजनेत केवळ घरगुती, वाणिज्य आणि औद्योगिक ग्राहकांनाच सहभागी होता येणार आहे. यामध्ये कृषीपंप ग्राहकांना सहभागी होता येणार नाही, कृषीपंपाकडे वाढत्या थकबाकीमुळेच असा निर्णय घेण्यात आला असावा. थकबाकी रकमेमध्ये काही सवलत देऊन घरगुती, वाणिज्यिक व औद्योगिक ग्राहकांचा वीजपुरवठा सुरू करता येईल. या योजनेच्या अंमलबजावणीमुळे बंद झालेले व्यवसाय, उद्योग पुन्हा सुरू होतील व लाखो लोकांना रोजगार मिळेल व राज्याच्या अर्थकारणाला गती मिळेल असा विश्वास महावितरण कंपनीला देखील आहे.