मुंबईः ऐन दिवाळीपासून आंदोलन करणाऱ्या एसटी (ST) कर्मचाऱ्यांचे विलीनीकरणाचे स्वप्न भंगले आहे. कारण राज्य सरकारच्या मुख्य सचिवांच्या अक्षतेखाली नेमलेल्या त्रिसदस्यीय समितीने एसटी महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करू नये, असा अहवाल दिल्याचे समोर आले आहे. विशेष म्हणजे बुधवारी राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. या बैठकीतही या अहवालावर शिक्कमोर्तब करण्यात आले आहे. सरकारने उच्च न्यायालयातही (High Court) हा अहवाल यापूर्वीच सादर केलाय. त्यामुळे एसटी खासगीकरणाकडे (Privatization) ठाकरे सरकारची अतिशय नियोजनबद्ध पद्धतीने पावले पडत आहेत. विधिमंडळाच्या अधिवेशनातही हा अहवाल मांडला जाणार आहे. एसटीचे विलीनीकरण कसे व्यवहार्य नाही, हेच यावेळी पटवून देण्यात येणार असल्याचे समजते.
अहवालात नेमके काय?
राज्य सरकारने मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या तीन सदस्यीय समितीने आपल्या अहवालात म्हटले आहे की, सध्या एसटी महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करणे व्यवहार्यपणाचे नाही. एका महामंडळाचे विलीनीकरण केल्यास दुसऱ्या मंडळाकडूनही तशी मागणी होईल. त्यांचेही विलीनीकरण करण्याचा दबाव येईल. त्यामुळे हे विलीनीकरण करू नये, असा सल्ला या समितीने सरकारला दिला आहे. सध्या एसटी महामंडळात एकूण जवळपास 90 हजार कर्मचारी आहेत. त्यांनी विलीनीकरणाची मागणी लावून धरलीय.
पुढे काय होणार?
एसटी कर्मचाऱ्यांनी संप मागे घेतला नाही, तर खासगीकरण कसे करायचे, याचे नियोजन करण्यात येत आहे. टप्प्याटप्प्याने ही प्रक्रिया पार पाडली जाणार आहे. दुसरीकडे गेल्या चार महिन्यांपासून एसटी कर्मचाऱ्यांनी सुरू केलेले आंदोलन मागे घेतले नाही. आतापर्यंत दहा हजारांच्यावर कर्मचाऱ्यांना सेवेतून बडतर्फ करण्यात आले आहे. रोज जवळपास शंभर कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येत आहे. राज्यभरातील एसटी सेवेचा बोजवारा उडाला आहे. एसटीचे कर्मचारी आक्रमक झाले, तर परिस्थिती अजून चिघळण्याची भीती आहे.
प्रवाशांची लूट सुरू
एसटीचा संप सुरू असल्याने अनेक प्रवासी खासगी वाहनांचा पर्याय अवलंबत आहेत. मात्र, हे खासगी वाहतूकदार प्रवाशांकडून अव्वाच्या- सव्वा भाडे आकारात लूट करताना दिसून आले आहे. मनमानी कारभार करताना प्रवासासाठी मनाला वाटेल तितकी रक्कम मागितली जात आहे. जर एसटीचे खासगीकरण झाले, तर पुढे काय होणार, भाड्याची मनमानी परवडेल का, अशी भीती व्यक्त होत आहे.