मुंबई: केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात मुंबई महापालिकेने केलेल्या कारवाई विरोधात याचिका दाखल केली आहे. मुंबई महानगरपालिकेने राणेंच्या जुहू येथील आदिश बंगल्याला (Adhish Bungalow) बजावलेल्या नोटीसा रद्द कराव्यात यावी अशी केंद्रीय मंत्री नारायण राणे (Narayan Rane) यांनी याचिकेत मागणी केली आहे. या याचिकेवर 22 मार्च 2022 ला न्यायमूर्ती एए सईद आणि न्यायमूर्ती अभय आहुजा यांच्या खंडपीठामार्फत सुनावणी होणार आहे.
६ मार्च २०२२ ला बृहन्मुंबई महानगरपालिकेकडून (BMC) जुहू येथील आदिश बंगल्यातील बेकायदा बांधकामाबाबत नोटीस राणेंना कारणे दाखवा नोटीस पाठवण्यात आली होती. बंगल्यातील प्रत्येक मजल्यावर बेकायदा बदल करण्यात आल्याचे पालिकेच्या या नोटीसमध्ये नमुद करण्यात आले होते. आठ पैकी सात मजल्यावर पालिकेला बेकायदा बदल आढळले होते. २१ फेब्रुवारी रोजी या बंगल्याची पाहणी महापालिकेच्या इमारत प्रस्ताव आणि इमारत कारखाने विभागाच्या संयुक्त पथकाकडून करण्यात आली होती. या पथकात महापालिकेचे ९ अधिकारी होते व या पथकाने नारायण राणेंच्या बंगल्याची तब्बल २ तास पाहणी केली होती तसेच या बंगल्याचे मोजमाप देखील करण्यात आले होते.
बांधकामात एफएसआयचे उल्लंघन झाल्याचे तसेच या पाहणीतून महानगरपालिकेने मंजूर केलेल्या आराखड्याची तुलना करुन इमारतीत बेकायदा बदल झाल्याचा निष्कर्ष काढला. या नोटीस (Notice) अंतर्गत व निष्कर्षान्वये पालिका कायदा कलम ३५१, ३५२, ३५२ अ, ३५४ अ यानुसार कारणे दाखवा नोटीस पाठवण्यात आली आहे. तसेच या बेकायदा बदलांबाबत ७ दिवसात उत्तर द्यावे असेही या नोटीसमध्ये नमूद केले होते.
मात्र,आता नारायण राणेंच्या अधिश बंगल्यावर पालिकेच्या अधिकाऱ्यांकडून कारवाईचे आदेश देण्यात आले. बंगल्यालातील अनधिकृत बांधकाम १५ दिवसांत हटवण्याची ॲार्डर जारी केली आहे. तसंच जर बांधकाम पाडलं नाही तर पालिकेला तोडक कारवाई करावी लागेल असा इशारा देखील राणेंना दिला आहे. अधिकाऱ्यांकडून बंगल्यातील बांधकाम महापालिकेच्या सेक्शन ४७५ अ च्या अंतर्गत बांधकाम पाडण्यात येणार आहे. पालिकेच्या याच निर्णयाविरोधात राणेंनी उच्च न्यायालयाचं दार ठोठावलं आहे.