मुंबई :अनधिकृत भोंग्यांच्या विरोधात आम्ही दाखल केलेल्या जनहित याचिकेमुळे मुंबई उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील सर्व धार्मिक स्थळांवरील अनधिकृत भोंगे काढून टाकण्याचे स्पष्ट आदेश वर्ष 2016 मध्ये देऊनही त्याची अंमलबजावणी मुंबई आणि महाराष्ट्र पोलिसांनी केली नाही. त्यामुळे वर्ष 2018 मध्ये आम्ही त्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात पुन्हा अवमान याचिका दाखल केली. माहितीच्या अधिकाराखाली महाराष्ट्रातील पोलिसांकडून अनधिकृत भोंगे आणि ध्वनीक्षेपक यंत्रांंविषयी माहिती मागवली असता केवळ 40 टक्केच जणांनी माहिती दिली. बाकीच्या पोलिसांनी माहिती देण्यास टाळाटाळ केली. 40 टक्केमधील 2 हजार 904 ध्वनीक्षेपक अनधिकृत असून त्यातील 1766 भोंगे हे मशीद अन् मदरश्यांवरील आहेत. त्यांची संख्या मुंबईत जवळजवळ 900 पेक्षा जास्त आहे. खरे तर ही संख्या तिप्पट असू शकते. कोरोना काळात ही याचिका चालली नाही; मात्र जनतेला न्याय देण्यासाठी ही अवमान याचिका लवकरात लवकर चालवून नियमाचा भंग करणार्‍या आणि न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन न करणार्‍या पोलिसांवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी नवी मुंबईतील याचिकाकर्ते श्री. संतोष पाचलग यांनी केली आहे. ते हिंदु जनजागृती समिती आयोजित ‘मशिदींवरील भोंग्यांवर न्यायालयाचा आदेश का लागू नाही ?’ या ऑनलाईन विशेष संवादात बोलत होते.

सर्वोच्च न्यायालयाचे अधिवक्ता गौरव गोयल म्हणाले की, मशिदीवरील अनाधिकृत भोंग्यांच्या विरोधात न्यायालयाने कारवाईचे आदेश दिल्यानंतर अंमलबजावणी होणे आवश्यक होते; मात्र तसे झाल्याने हा न्यायालयाचा अवमान झालेला आहे. ज्या ठिकाणी अधिकार्‍यांनी अनाधिकृत भोंग्यांच्या विरोधात कारवाई केली नाही त्यांच्या विरोधात आता न्यायालयाने कारवाई केली पाहिजे. या मशिदींवरील भोंग्यांमुळे मोठ्या प्रमाणात ध्वनीप्रदूषण होत आहे. तसेच यामुळे सर्व नागरिकांसह विद्यार्थीवर्गालाही याचा त्रास होत आहे.

हिंदु जनजागृती समितीचे प्रवक्ता श्री. नरेंद्र सुर्वे म्हणाले की, मुसलमानांमध्ये वहाबी, सुन्नी, शिया, सलाफी आदी अनेक जाती असून ते एकमेकांच्या मशिदीत जात नाहीत. त्यामुळे एक अजान संपली की दुसर्‍याची चालू होते. त्यामुळे पाच वेळा नव्हे, तर 25 पेक्षा जास्त वेळा दिवसातून जास्त वेळ अनधिकृत अजान मुस्लिमेतर जनतेला नाहक ऐकावी लागते. हा बहुसंख्य हिंदू समाजावरील अन्याय आहे. त्यात ‘आमचाच अल्लाच सर्वश्रेष्ठ आहे !’ असे सांगणे अन्य धर्मीयांच्या भावना दुखावण्यासारखे आहे. मुसलमानांचे लांगूलचालन करण्यासाठी राजकीय नेते हे अवैध भोंग्यांच्या समस्येवर तोड़गा काढत नाही.