नाशिकः नाशिकमध्ये (Nashik) स्मार्ट सिटीच्या (Smart City) कामाच्या नावाखाली ऐतिहासिक वारसा, प्राचीन स्मृतीस्थळांवर बुलडोझर फिरवण्याचे काम सुरू आहे का, असा प्रश्न निर्माण होतोय. त्याला कारण म्हणजे रामसेतू (Ramsetu) पूल पाडण्याचा निर्णय, त्यानंतर गोदाकाठावरील उद्धवस्त केलेली मंदिरे, नीलकंठ मंदिर परिसरातील तोडलेल्या पायऱ्या आता यानंतर थेट रामकुंड पूल पाडण्याच्या सुरू झालेल्या हालचाली. विशेष म्हणजे यापू्र्वी रामसेतू पूल बांधण्याचा हट्ट धरताना त्यासाठी ऑडिट झालाचा दावा स्मार्ट सिटीकडून करण्यात आला. मात्र, स्मार्ट सिटीच्या संचालकांनीच तो खोडून काढला. त्यानंतरही या नसत्या खटाटोपी कशासाठी सुरू आहेत, असा प्रश्न उपस्थित होतोय. येणाऱ्या काळात नाशिकमध्ये महापालिका निवडणुका आहेत. या निवडणुकांच्या तोंडावर अशी वादग्रस्त कामे करून लोकांच्या भावना भडकावण्याचा प्रयत्न तर होत नाही ना, अशी शंका येण्यासाठी पुरेपुर जागा शिल्लकय.
कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह
नाशिकमध्ये स्मार्ट सिटीची जी कामे केली जात आहेत, त्याबद्दल आणि या अधिकाऱ्यांच्या कार्यक्षमतेबद्दल आता प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. कारण त्यांनी थापा मारून काम करायला सुरुवात केलीय. रामसेतू पूल पाडण्यासाठी स्मार्ट सिटीकडून स्ट्रक्चरल ऑडिट झाले असून, त्यात हा पूल धोकादायक असल्याचा दावा केला होता. मात्र, काँग्रेसचे नगरसेवक तथा स्मार्ट सिटी संचालक शाहू खैरे यांनी हा दावा खोडून काढला. ते म्हणाले की, अहिल्यादेवी होळकर पुलाखाली स्वयंचलित गेट बसवण्याचे काम सुरू होते. त्यावेळेसच आपण नदीवरील सर्व जुन्या पुलांचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्याची सूचना केली होती. मात्र, ते कोणीही मनावर घेतले नाही. रामसेतू 1955 मध्ये बांधला. यावेळी गाडगेमहाराज पुलाचे काम फक्त लाख रुपयात झाले. आता या दोन्ही पुलाचे काम करायचे झाल्यास सव्वाशे कोटी रुपये लागतील. शिवाय रामसेतू पुलाच्या दोन्ही बाजूला मंदिरे आहेत. एका टोकाला नारोशंकर आणि दुसऱ्या टोकाला बालाजी कोट. मात्र, पुलाची उंची वाढवल्यास या मंदिरांना धोका होईल, त्याचे काय असा सवालही त्यांनी केला आहे.
भावनिक विषयांना हात
महापालिका असो वा स्मार्ट सिटी. ते भावनिक विषयांना खूप लवकर हात घालतात. त्यामुळे प्रकरण एक असते आणि वाद उद्भवतो वेगळा. सध्या येणाऱ्या काळात महापालिका निवडणुका आहेत. याचा लाभ उठवण्यासाठी राजकीय पक्ष सरसावरणारच. त्यामुळे याबद्दल एखादे रितसर आवाहन करून किंवा माध्यमांमध्ये असा निर्णय घेण्यापूर्वी आपली बाजू मांडली असती, तर नागरिकही आक्रमक झाले नसते. शिवाय अनेकदा नागरिक आणि प्रशासन यांच्यात काही दुवा आहे की नाही, अशी परिस्थिती निर्माण होते. हे पाहता प्रशासनाने आत्मपरीक्षण करण्याची गरज निर्माण झालीय.