महापालिका शाळांसाठी योजना; तज्ञांचा सल्ला विचारात घेणार

विकास महाडिक

नवी मुंबई : देशात गेल्या वर्षीपासून सुरू झालेल्या करोना साथ रोगामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत असून त्याला शासकीय व खासगी शाळांना ऑनलाइन वर्गाचा पर्याय निवडला आहे. पण शासकीय किंवा पालिका शाळेत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना दोन वेळच्या जेवनांची भ्रांत असताना ऑनलाइन शिक्षणासाठी मोबाईल रिचार्ज करायचा कसा असा प्रश्न पडला आहे. त्यामुळे अनेक विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत असून नवी मुंबई पालिकेने त्यावर मोबाईल रिचार्जसाठी महिना पाचशे रुपये देण्याची योजना तयार केली आहे. या शिवाय या करोना सकंट काळातही विद्यार्थ्यांचे शिक्षण सुकर व्हावे यासाठी पालिका तज्ञांचा सल्ला विचारात घेणार आहे.

राज्यातील जिल्हा परिषद व पालिका शाळेतील विद्यार्थ्यांची मोठय़ा प्रमाणात गळतीचे प्रमाण आहे. त्या तुलनेने नवी मुंबईतील पालिकेची शाळांची पटसंख्या दरवर्षी वाढत आहे. पालिकेच्या उत्तम शाळा, पायाभूत सुविद्या आणि पोषण आहार यामुळे पालिकेची ही संख्या कमी झालेली नाही. याशिवाय महामुंबई क्षेत्रात मोठय़ा प्रमाणात बांधकाम सुरू असून उद्योग व व्यापाराचे प्रमाण जास्त आहे. त्यामुळे पालिका शाळेत जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या जास्त आहे. या विद्यार्थी संख्येच्या बळावरच पालिकेने दोन सीबीएसई माध्यमाच्या शाळा सुरू केलेल्या आहेत. त्यामुळे नवी मुबंईत ७२ शाळांमध्ये ४२ हजार विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत.

गेल्या वर्षीपासून ह्य़ा शाळा बंद असून पालिका ऑनलाइन वर्ग चालविण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. राज्यातील शालेय तसेच महाविद्यालयीन शाळेचा खेळखंडोबा झालेला असताना पालिका विद्यार्थ्यांना या काळातही उत्तम शिक्षण देण्याचा प्रयत्न आहे. त्यामुळेच दहावीच्या विद्यार्थाना पालिका शाळेत चांगले यश मिळत असल्याचे दिसून आले आहे. नवी मुंबई पालिकेच्या शाळेत जाणारे विद्यार्थी हे झोपडपट्टी भाग व ग्रामीण भागात झालेल्या बेकायदेशीर बांधकामात राहणारे आहेत. त्यामुळे रोजगाराच्या निमित्ताने या शहराचा आधार घेतलेल्या नागरिकांची संख्या जास्त असून त्यांचे पाल्य या शैक्षणिक सुविद्यांचा फायदा घेत आहेत. पालिका शाळेत जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांकडे मोबाइल असणे क्ववचित प्रमाण आहे. त्यामुळे हे विद्यार्थी पालकांच्या मोबाइलवर अवलंबून आहेत. यात पालक रोजगाराच्या निमित्ताने घराबाहेर पडल्यास या विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान अटल आहे. त्यामुळे एका पालकाकडे असलेल्या मोबाइलवर या विद्यार्थ्यांचे शिक्षण होत असल्याचे दिसून आले आहे. करोनाकाळात अनेकांचे रोजगार गेले आहेत. त्यामुळे मोबाइलवर होणारा खर्च देखील कमी झाला आहे. यापूर्वी होणारा १०० रुपयांचा रिचार्ज या बेरोजगारीमुळे अध्र्यावर आला आहे. एखादा अत्यावश्यक फोन करता यावा अथवा खुशाली विचारणारे फोन येत राहावेत यासाठी थोडय़ा पैशात हे फोन रिचार्ज केले जात आहेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या वर्गासाठी लागणारे रिचार्ज संपत असल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळे पालिकेच्या सर्वच विद्यार्थ्यांसाठी महिन्याकाटी पाचसे रुपयांचा रिचार्ज करण्यासाठी देण्याचा पालिकेचा शिक्षण विभाग प्रस्ताव तयार करीत आहे.

पालिका शाळेत जाणाऱ्या प्रत्येक पाल्याच्या पालकाकडे स्मार्ट (स्वस्ताईचे) मोबाईल असल्याचे दिसून आले आहे. त्याचा रिचार्ज केल्यास विद्यार्थ्यांचे वर्ग घेणे शक्य होणार आहे. पालिकेच्या विद्यार्थ्यांना टॅब देण्यात यावेत असा एक प्रस्ताव मध्यंतरी मांडण्यात आला होता पण त्याला प्रशासनाचा विरोध आहे. मुंबई पालिकेत अशा टॅबचे नंतर काय झाले हे जगजाहिर आहे. त्यामुळे पालिकेच्या ४२ हजार विद्यार्थ्यांसाठी पुढील करोना काळात शैक्षणिक डिजेटल सुविद्या उभ्या करण्याचा पालिका प्रयत्न करीत आहे.

सीएसआर निधीचा पर्याय

पालिकेच्या विद्यार्थ्यांना टॅब न देण्याच्या निर्णयावर प्रशासन ठाम आहे. करोना काळात विद्यार्थ्यांचे शैक्षणकि नुकसा होऊ नये यासाठी पालिका विविध तज्ञांनी चर्चा करीत आहे. त्यात हा मोबाईल रिचार्ज योजना विचारधीन आहे. मोबाईल रिचार्ज करण्यासाठी पालिकेचे दोन कोटी रुपये खर्च होण्याची तयारी आहे पण मोबाईल रिचार्ज देता तर अड्राईड मोबाईल पण खरेदी करुन द्या अशी सूचना येण्याची शक्यता आहे. त्यासाठी पालिका सीएसआर निधीचा वापर करु शकते. पालिकेला मोबाईल खरेदी करुन देणे शक्य होणार नाही.

करोना काळ वाढत आहे. त्याचबरोबर विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत आहे. त्यावर विविध पातळीवर उपाययोजना शोधण्याचे काम सुरू असून पालिका शाळेतील विद्यार्थ्यांचे ऑनलाइन वर्ग सुरू राहावेत यासाठी त्यांच्या घरातील मोबाइलचे रिचार्जसाठी काही रक्कम देण्याचा विचार केला जात आहे. त्याबद्दल अद्याप अंतीम निर्णय झालेला नाही.

-अभिजीत बांगर, आयुक्त, महापालिका