नवी मुंबई : सिडकोच्या महागृहनिर्मितीत दोन वर्षांपूर्वी सोडतीद्वारे मिळालेल्या घरांचा ताबा देण्यास १ जुलैपासून सुरुवात होणार असून आतापर्यंत एक हजार ९५० लाभार्थीनी सर्व हप्त्यांसह देखभाल व दुरुस्ती खर्च भरलेला आहे. त्यामुळे सिडको लाभार्थीना दिलेल्या वेळेनुसार दिवसाला सुमारे १०० घरांची नोंदणी व करारनामे करणार आहे. सिडकोने गेला एक महिना ताबा देण्याच्या दृष्टीने तयारी सुरू केली आहे. महिना अखेपर्यंत सुमारे तीन हजार लाभार्थी सर्व रक्कम भरून ताबा घेण्यास पात्र ठरतील, असा विश्वास सिडकोला वाटत आहे.
केंद्र सरकारच्या सर्वासाठी घरांची अंमलबजावणी राज्य सरकार गेली पाच वर्षे करीत आहे. या योजनेअंतर्गत सिडकोने पहिल्यांदा दोन लाख घरे बांधण्याचा निर्णय घेतला होता. पण आता ही संख्या कमी करून ६५ हजारांपर्यंत मर्यादित ठेवण्यात आली आहे.
यातील २५ हजार घरांचे बांधकाम सध्या खारघर, कळंबोली, तळोजा, घणसोली आणि द्रोणागिरी या पाच नोडमध्ये सुरू आहे. या घरांची सोडत २०१८ व २०१९ मध्ये काढण्यात आली होती. यातील सात हजार घरे छाननीमध्ये अपात्र ठरविण्यात आलेली आहेत. त्या घरांच्या ऐवजी प्रतीक्षा यादीतील ग्राहकांना घरे दिली जाणार आहेत. सर्व हप्ते भरलेल्या ग्राहकांना घरांचा ताबा देण्यात यावा, अशी मागणी या लाभार्थीकडून सातत्याने केली जात होती.
सिडको या घरांतील पाहिल्या
चार हजार घरांचा ताबा ऑक्टोबर २०२० रोजी देणार होती. मात्र करोनाची साथ याच वर्षी सुरू झाल्याने सिडकोला हे आश्वासन पाळता आले नाही. त्यानंतर सिडकोने तीन मुदती दिल्या. पण यंदाही सुरू झालेल्या करोना साथीमुळे ही मुदत पाळता आली नाही. मात्र अर्थसंकल्पीय अधिवेशात सिडकोने या घरांचा ताबा जून, जुलैपर्यंत
दिला जाईल, असे आश्वासन दिले होते. ते मात्र सिडकोने पाळण्याचे ठरविले असून सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. संजय मुखर्जी यांनी या घरांच्या बांधकामांना प्राधान्य देताना लवकरात लवकर घरांचा ताबा कसा देता येईल यासाठी प्रयत्न केले आहेत. त्याचा परिणाम म्हणून करोना साथ सुरू असताना आणि बांधकाम क्षेत्रातील गती मंदावली असताना सिडकोने या घरांचा ताबा देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
शासनाला महसूल
सर्व हप्ते भरलेले पाच हजार २०० ग्राहक असून त्यातील एक हजार ९५० ग्राहकांनी देखभाल दुरुस्ती खर्चाची शेवटची रक्कम ५८ हजार रुपयेही भरलेले आहेत. त्यामुळे या ग्राहकांना सिडको घरांचा ताबा टप्प्याटप्प्याने देणार असून त्याची सुरुवात १ जुलैपासून होणार आहे. सिडकोने दिवसाला १०० ग्राहकांना रीतसर ऑनलाइन वेळ देऊन बोलविणार असून त्यांचे करारनामे व नोंदणी केली जात आहे. सिडको सर्व ग्राहकांना ६० वर्षांच्या भाडेतत्त्वावर घर भूखंड देत असल्याने हा ग्राहक व सिडको यामध्ये करारनामा होणार आहे, तर राज्य शासनाचा दस्तावेज म्हणून नोंदणी केली जाणार असून शासनाला यातून महसूल मिळणार आहे. या महागृहनिर्मितीतील ३५ घरे ही आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बळ घटकासाठी राखीव आहेत. त्यांना केंद्र व राज्य सरकारकडून अनुदान मिळणार होते. मात्र दोन्ही सरकारची आर्थिक स्थिती लक्षात घेऊन सिडकोने हे ३५० कोटी रुपये भरण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे या लाभार्थीनाही नंतर घरांचा ताबा मिळणार आहे.