जर राज्य सरकारला या गोष्टी थांबवता येत नसतील, तर आम्ही आदेश देतो असं सांगत मुंबई उच्च न्यायालयाने नवी मुंबई विमानतळ नामकरण व मराठा आरक्षण संदर्भातल्या आंदोलनांना फटकारलं आहे. पाच हजार जण अपेक्षित असताना आंदोलनात २५ हजार जण होते असं सांगत कशासाठी होतं हे आंदोलन असा प्रश्नही न्यायालयानं उपस्थित केला. विमानतळ अजून सुरू पण नाही झालं असे सांगत, आधी नाव मग विमानतळ असा खोचक प्रश्नही न्यायालयानं उपस्थित केला.

महाराष्ट्रात करोनाशी लढण्यासाठी करण्यात आलेलं व्यवस्थापन तसंच म्युकरोमायकोसिसवरील उपचारासाठी उपलब्ध औषधांचा साठा यासंबंधी मुंबई हायकोर्टात सुनावणी पार पडली. मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती जी एस कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी पार पडली. यावेळी कोर्टाने आपले काही निष्कर्ष नोंदवले.

पावसाळा असल्याने या समस्येकडे गांभीर्यानं पाहण्याची गरज असून प्रशासनावरही तितकाच दबाव असल्याची आम्हाला जाणीव आहे. समस्या गंभीर असून करोना संपेपर्यंत वाट पाहू शकत नाही असं हायकोर्टाने यावेळी सांगितलं. दरम्यान करोना काळात राजकीय मोर्चे काढण्यावरून मुंबई हायकोर्टाने नाराजी व्यक्त करताना सरकारला या गोष्टी थांबवता येत नसतील तर आम्ही आदेश देऊ असंही म्हटलं आहे. “राजकीय यंत्रणेचा वापर हा राजकीय मोर्चे काढण्यासाठी केला जाऊ नये. जर तुम्ही हे थांबवू शकत नसाल नसाल तर आम्ही करु,” असं कोर्टाने सांगितलं.

नवी मुंबई विमानतळ नामकरण वाद तसंच मराठा आरक्षणाप्रकरणी केलेल्या आंदोलनाची दखल घेताना हायकोर्टाने ही आंदोलन करण्याची वेळ आहे का, असा प्रश्नही केला. “करोनामुळे कोर्ट बंद असून आम्ही काम करु शकत नाही. दुसरीकडे सर्व राजकारणी मोर्चे काढत आहे. ते वाट पाहू शकत नाहीत का? अशा मोर्चांनी करोनावर नियंत्रण कसं मिळवणार ? पाच हजार लोक अपेक्षित असताना तिथे २५ हजार लोक उपस्थित होते. मोर्चाही कशासाठी होता तर विमानतळाच्या नावासाठी? विमानतळाचं कामकाज सुरु झालं आहे का ? नाही…आधी नाव आणि नंतर विमानतळ,” अशी संतप्त विचारणाही कोर्टाने यावेळी केली.