नवी मुंबई : नवी मुंबई पालिकेच्या शाळांमधील ३९ हजार विद्यार्थांना ऑनलाइन वर्गांसाठी लागणाऱ्या मोबाइलचा रिजार्च देण्याची सर्व तयारी पालिकेने केली आहे. ८० टक्के विद्यार्थ्यांचे धनादेश तयार असून येत्या आठवड्यात ही संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण होणार आहे. यासाठी तीन कोटी ९८ लाख ९२ हजार रुपये खर्च होणार आहे.
देशात करोनाची साथ गेल्या वर्षापासून सुरू झाली असून तेव्हापासून राज्यातील शाळा बंद आहेत. या विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये यासाठी ऑनलाइन वर्गांचा पर्याय काढण्यात आला आहे. मात्र पालिका किंवा जिल्हा परिषद शाळेत शिकणारे विद्यार्थी हे गरीब कुटुंबातील असल्याने त्यांना स्मार्ट फोन किंवा त्यासाठी लागणारा मोबाइल रिचार्ज परवडत नाही. गेल्या वर्षीच्या पाहणीत नवी मुंबई महापालिकेच्या शाळांतील निम्मे विद्यार्थी या सुविधांअभावी ऑनलाइन वर्गात सहभागी झाले नव्हते. त्यामुळे महापालिका प्रशासनाने यावर्षी यातून या विद्याथ्र्र्याना दिलासा देण्यासाठी ‘नेटपॅक’ ही योजना आणली. यात मोबाइल रिचार्जसाठी प्रतिविद्यार्थी १ हजार रुपये थेट त्या विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
नवी मुंबई पालिकेच्या शाळांचा हजेरीपट चांगला आहे. एकूण ७२ शाळांमध्ये ३९ हजार ८९२ पेक्षा जास्त विद्यार्थी शिक्षण घेत असून केंद्रीय मंडळाचे शिक्षण देणारी पालिका एकमेव आहे. करोनाच्या या साथीत विद्यार्थ्यांसाठी मोबाइल रिचार्ज करण्याची योजना आयुक्त अभिजीत बांगर यांनी मांडली व त्याची प्रत्यक्षात १ जुलैपासून सुरुवात करण्यात आलेली आहे. विद्यार्थ्यांना हा रिचार्जसाठीची रक्कम बँक खात्यात जमा करणे सुरू होणार आहे. त्यामुळे पालिका शाळांतील विद्यार्थ्यांना यातून मोठा दिलासा मिळणार आहे. पालिकेच्या या नावीन्यपूर्ण योजनेचे सर्वत्र कौतुक होत आहे.
खासगी शाळांतील विद्यार्थ्यांचा निर्णय अधांतरी
‘नेटपॅक’ योजना चांगली असल्याचे गेल्या आठवड्यात आमदार गणेश नााईक यांनी आयुक्तांची भेट घेत सांगितले. मात्र यावेळी त्यांनी खासगी शाळेतील विद्यार्थ्यांसाठीही ही योजना लागू करण्याची मागणी केली होती. अनेक खासगी शाळेतील विद्यार्थ्यांच्या पालकांची आर्थिक स्थिती कमकुवत असून दोन किंवा तीन मुलांना एकाच शाळेत शिक्षण देणे त्यांना अशक्य झाले आहे. तेव्हा अशा आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल विद्यार्थ्यांचे सर्वेक्षण करून त्यांनाही या शहराचे नागरिक म्हणून या मोबाइल रिचार्ज योजनेचा लाभ देण्यात यावा, अशी मागणी केली आहे. शहरातील खासगी विद्यार्थ्यांची संख्या ही सुमारे चार लाखांच्या आसपास असेल. त्यामुळे याबाबत प्रशासन संभ्रमात असून हा निर्णय अद्याप अधांतरी आहे.