नवी मुंबई : नवी मुंबई विमानतळ प्रभावित क्षेत्रात (नैना) इमारतींची उंची निश्चित करताना भारतीय विमान प्राधिकरणाचे ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्र आवश्यक आहे.  सिडकोने विमानतळ प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसन क्षेत्रासाठी हे ना हरकत प्रमाणपत्र २०१५ मध्ये सरसकट सर्व इमारतींसाठी विमान प्राधिकरणाकडून घेतले होते. मात्र या प्रमाणपत्राची मुदत गेल्या वर्षी संपुष्टात आल्याने प्रकल्पग्रस्तांना मिळालेल्या भूखंडाच्या  विकासाला खीळ बसली होती. सिडकोने प्रकल्पग्रस्तांची ही अडचण दूर करताना विमान प्राधिकरणाकडे पाठपुरावा करून ‘ना हरकत ’ प्रमाणपत्राची वैधता तीन वर्षांनी वाढवली आहे. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांना मिळालेल्या भूखंडांचा जलद विकास होणार आहे.

नवी मुंबई विमानतळासाठी सिडकोने दहा गावांना स्थलांतरित केले आहे. विमानतळासाठी ६७१ हेक्टर जमीन लागणार असल्याने या गावांच्या स्थलांतराशिवाय दुसरा पर्याय नव्हता. त्यामुळे सिडकोने या प्रकल्पग्रस्तांना साडेबावीस टक्के योजने अंर्तगत विकसित भूखंड दिलेले आहेत. नवी मुंबई शहर प्रकल्पासाठी सिडकोने साडेबारा टक्के योजनेअंर्तगत भूखंड दिले होते. त्याच धर्तीवर देशातील एक सर्वोतम मोबदला देताना सिडकोने हे भूखंड पुष्पकनगर, वहाळ, वडघर या विकसित नोडमध्ये दिलेले आहेत. या भूखंडांबरोबरच सिडकोने प्रकल्पग्रस्तांच्या जुन्या घरांसाठी तिप्पट भूखंड देऊन पुनर्वसन केले आहे. त्यामुळे अनेक प्रकल्पग्रस्तांनी नियोजित आराखडय़ानुसार या पुनर्वसित नोडमध्ये राहत्या घरांसाठी इमारती बांधलेल्या आहेत. या इमारतीतील काही घरे विकून प्रकल्पग्रस्तांनी बांधकाम खर्च वसूल केला आहे तर काही प्रकल्पग्रस्तांनी हे भूखंड विकासकांना विकसित करण्यासाठी भागीदारीत दिलेले आहेत. सिडकोने दिलेल्या या भूखंडांचा विकास करताना प्रकल्पग्रस्त, विकासक यांना विमानतळ प्राधिकरणाने  उंचीची मर्यादा घालून दिली आहे. विमानतळ व धावपट्टीपासून दूर असलेल्या अंतरावर ही उंची मर्यादा अवलंबून आहे.

नवी मुंबई विमानतळ प्रभावित क्षेत्रात प्राधिकरणाने काही किलोमीटर अंतरावर ही उंची मर्यादा होती. पुनर्वसनासाठी दिलेल्या भूखंडांचा विकास करताना देखील या उंची मर्यादेची अडचण विकासकांना येत असल्याने सिडकोने २०१५ मध्ये सरसकट सर्वांसाठी प्राधिकरणाकडून उंची मर्यादा ना हरकत प्रमाणपत्र घेऊन ठेवले होते पण त्याची मुदत गेल्या वर्षी २०२० मध्ये संपुष्टात आली. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्त व विकासकांना इमारत बांधणी करताना या प्रमाणपत्रासाठी प्राधिकरणाच्या कार्यालयाचा फेऱ्या माराव्या लागत होत्या.  हे ना हरकत प्रमाणपत्र मिळविण्यात विकासकांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याने या भागातील विकासाला खीळ बसली होती.

सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. संजय मुखर्जी यांनी प्रकल्पग्रस्तांची ही अडचण लक्षात घेऊन विमान प्राधिकरणाकडे सातत्याने पाठपुरावा करून  ना हरकत प्रमाणपत्र वैधता २०२४ पर्यंत वाढवून घेतली आहे.

भूखंडांचा विकास तेरा मीटर उंचीपर्यंत

राज्य सरकारने गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये लागू केलेल्या एकात्मिक विकास नियंत्रण नियमावलीतील काही तरतुदी सिडको क्षेत्रासाठी लागू केलेल्या आहेत. त्यामुळे वाढीव चटई निर्देशांकाचे काही फायदे या क्षेत्राला मिळणार आहेत. विमानतळ पुनर्वसित भागातील बहुतांशी भूखंड हे ४५० चौरस मीटरचे आहेत. छोटय़ा भूखंडांना वाढीव एफएसआय जास्त मिळत नसल्याने त्यांच्या भूखंडाची एक किंवा दोन बाजू सामाईक ठेवून हे बांधकाम करावे लागत होते. सिडकोने यासाठी विशेष प्रयत्न केल्याने या भूखडांचा विकास दीड एफएसआयने तेरा मीटर उंचीपर्यंत करता येणारा आहे.

३४ प्रकल्पांना भोगवटा प्रमाणपत्र

विमानतळ प्रकल्पग्रस्तांना सर्वोत्तम मोबदला देण्याबरोबरच सिडको काही निर्णय प्रकल्पग्रस्तांच्या हिताचे व सोयीचे घेत आहे.  मागील महिन्यांपासून वैधता प्रमाणपत्र वाढवून मिळाल्यानंतर सिडकोने नवीन सात प्रस्तावांना बांधकाम परवानगी दिली असून ३४ प्रकल्पांना भोगवटा प्रमाणपत्र दिले आहे.

सिडकोने सातत्याने केलेल्या प्रयत्नांमुळे विमान प्राधिकरणाने सहापैकी पाच पॉकेटमधील ना हरकत प्रमाणपत्र वैधता कालावधी वाढविला आहे. त्यामुळे विमानतळ पुनर्वसन व पुनस्र्थापना क्षेत्राच्या विकासाला गती प्राप्त होईल यात शंका नाही. प्रकल्पबाधितांच्या समस्या सोडविण्याचा नेहमीच प्रयत्न केलेला आहे.

डॉ. संजय मुखर्जी, व्यवस्थापकीय संचालक, सिडको