उरण : अलिबाग-विरार महामार्ग भूसंपादनासाठी आलेल्या पथकाला गुरुवारी उरण तालुक्यातील शेतकऱ्यांना तीव्र विरोध केल्यानंतर प्रशासनाने शुक्रवारी बैठक घेतली. यात बाधित शेतकऱ्यांनी भूसंपादन मोबदला देताना सर्व गावांतील बाधित शेतकऱ्यांना समान दर द्यावा अशी मागणी करीत वाढीव मोबदला व प्रकल्पग्रस्त दाखल्याच्या मागणीवर शेतकरी ठाम राहिले. त्यामुळे पुढील आठ दिवस जमीन मोजणी पुढे ढकलावी लागली. उरण तहसील कार्यालयात शेतकरी व प्रशासनात ही बैठक झाली. यात शेतकऱ्यांनी महामार्गाला आमचा विरोध नाही, आम्हालाही विकास हवा असल्याचे सांगत वरील भूमिका मांडली.
विरार ते अलिबाग महामार्गात उरणमधील १६ गावांतील शेतकऱ्यांनी विरोध दर्शविला आहे. या संदर्भात प्रशासन व शेतकरी यांच्यात चर्चा सुरू आहे. बैठकीत प्रशासनाच्या वतीने पनवेलचे उपविभागीय अधिकारी राहुल मुंडके, तहसीलदार भाऊसाहेब अंधारे,एमएसआरीसीचे अधिकारी, माजी आमदार मनोहर भोईर, पंचायत समितीच्या उपसभापती शुभांगी पाटील, जिल्हा परिषद सदस्य बाजीराव परदेशी, संतोष ठाकूर, रामचंद्र म्हात्रे, सुधाकर पाटील, संजय ठाकूर, वसंत मोहिते, रवींद्र कासुकर, अ‍ॅड. विजय पाटील, अविनाश नाईक, अ‍ॅड. निनाद नाईक यांच्यासह बाधित शेतकरी उपस्थित होते.
उरणच्या ज्या गावांच्या हद्दीतून हा महामार्ग जात आहे, त्या भागात होणाऱ्या व्यवहारानुसार १० लाख रुपये गुंठा दर दिला जात आहे. मात्र त्याचे मुद्रांक शुल्क भरणा करताना दोन लाखांची नोंद केली जात आहे. त्यामुळे येथील शेतकऱ्यांना दहा लाख गुंठय़ाऐवजी रेडी रेकनर (नोंदणी शुल्कानुसार) दोन लाख रुपये गुंठय़ानेच दर मिळणार आहे. त्यामुळे आमचे नुकसान होत असल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. या वेळी त्यांनी शासन शेतकऱ्यांच्या विकासाचा विचार करतेय की भांडवलदारांच्या असा सवालही केला. या वेळी उपविभागीय अधिकारी राहुल मुंडके यांनी शेतकऱ्यांना शासनाला सहकार्य करण्याचे आवाहन केले. तसेच शेतकऱ्यांच्या मागण्या शासनापर्यंत पोहोचविल्या जाणार असल्याचे सांगितले.
आंदोलनाचा इशारा
शासनाने देऊ केलेल्या मोबदल्याने शेतकऱ्यांचे समाधान न झाल्यास शेतकरी विरार-अलिबाग महामार्गाला विरोध कायम ठेवणार असून वेळ पडल्यास तीव्र आंदालनही करू, असा इशाराही शेतकऱ्यांनी या बैठकीत दिला आहे.
मागण्या