पंजाबच्या फिरोजपूर येथे घडलेल्या घटनेने संपूर्ण देशात हा मुद्दा गाजला आहे. पंजाब दौऱ्यावर असलेल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सुरक्षेत गंभीर चूक घडल्याचं समोर आलं. त्यानंतर या प्रकरणी भाजपाने पंजाब सरकार आणि काँग्रेसवर जोरदार निशाणा साधला.
या प्रकरणी देशभरात वातावरण तापलेले असताना पंजाब पोलिसांनी १८ तासानंतर या प्रकरणी FIR नोंदवला आहे. मात्र या FIR मध्ये पंजाब पोलिसांनी दाखल केलेले गुन्हे पाहता राज्य सरकारविरोधात आणखी संशयास्पद वातावरण तयार झालं आहे.
FIR मध्ये नोंदवण्यात आलेल्या गुन्ह्यात केवळ २०० रुपये दंडात्मक कारवाई करुन सुटका होते. निवडणुकीपूर्वी पंजाबमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या(PM Narendra Modi) सुरक्षेवरुन गदारोळ माजला आहे. पंजाब पोलीस आणि काँग्रेस सरकार अडचणीत येताना दिसत आहे.
१८ तासांनी दाखल झालेल्या FIR वर अनेक प्रश्न उभे राहिले आहेत. फिरोजपूर इथं पंतप्रधान मोदींचा ताफा रोखला गेला तरीही FIR मध्ये नरेंद्र मोदींच्या नावाचा उल्लेख नाही. आंदोलनकर्त्यांनी पंतप्रधानांचा ताफा रोखला असंही म्हटलं नाही.
म्हणजे ज्या मुद्द्यावरुन रान उठलं आहे त्यालाच बगल देण्याचं काम पंजाब पोलिसांनी केले आहे. FIR मध्ये आंदोलनामुळे सर्वसामान्य, रॅलीत जाणारे कार्यकर्ते आणि VIP नेत्यांच्या गाड्यांसाठी रस्ता बंद झाला असा उल्लेख करण्यात आला आहे.
FIR मध्ये पंजाब पोलिसांनी आयपीसी कलम २८३ लावला आहे. या गुन्ह्यासाठी केवळ २०० रुपये दंडाची तरतूद आहे. कलम २८३ मध्ये पोलीस ठाण्यातच जामीन मिळतो. आरोपीला कोर्टात जाण्याचीही आवश्यकता भासत नाही. त्यामुळे जाणुनबुजून ही कलमं लावल्याचा आरोप पोलिसांवर होतोय.
पोलिसांनी दाखल केलेल्या FIR मध्ये कुठल्याही व्यक्तीच्या नावाचा उल्लेख नाही. १५० अज्ञातांविरोधात पोलिसांनी गुन्हा नोंदवला आहे. परंतु सूत्रांच्या माहितीनुसार, पोलिसांना आंदोलनकर्त्या नेत्यांची नावं माहिती आहे. मग पोलिसांनी अशाप्रकारे FIR नोंदवताना नावं का लपवली?
या प्रकरणी पोलीस निरीक्षक बीरबल सिंग यांच्या जबाबावर गुन्हा नोंद केला. त्यानुसार, बीरबल सिंग अडीच ते ३ वाजेपर्यंत फिरोजपूरच्या प्यारेआणा फ्लायओव्हरवर पोहचले होते. परंतु ते पोहचले त्याच्या दीड तास आधी पंतप्रधान पुन्हा भटिंडा एअरपोर्टला पोहचले होते.
फ्लायओव्हरवर काही अज्ञात व्यक्ती आंदोलन करत होते असं पोलिसांनी सांगितले. परंतु पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या सुरक्षेसाठी असलेल्या SPG कायद्यानुसार FIR मध्ये नोंदवला का नाही? यावर माजी आयपीएस अधिकारी किरण बेदींनी निशाणा साधला आहे.
सर्वात आधी सुरक्षेचे नियम डीजीपीच्या गैरहजेरीने मोडले गेले. राज्याचे गृहमंत्री आणि गृह सचिवही उपस्थित नव्हते. त्यामुळे ही संपूर्ण घटना पूर्वनियोजित असल्याचं षडयंत्र होतं का? हा पंतप्रधान मोदींच्या जीविताशी खेळ करण्याचा प्रकरण आहे असं किरण बेदी म्हणाल्या.