पुणे : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने करोना विषाणू साथ हाताळण्यात आलेल्या अपयशाबद्दलच्या टीकाटिप्पण्या काढून टाकण्यास ट्विटरला भाग पाडले, पण ही टीका दडपण्याची कृती अक्षम्य आहे, असे सडेतोड मत जगप्रसिद्ध ‘दी लॅन्सेट’ या वैद्यकीय क्षेत्रातील नियतकालिकाने मांडले आहे. त्याचबरोबर सरकारला आत्मसंतुष्टता भोवली, अशी टीकाही केली आहे.
‘दी इन्स्टिट्यूट फॉर दी हेल्थ मेट्रिक्स अँड इव्हॅल्युएशन’ या संस्थेने दिलेल्या माहितीच्या संदर्भाचा उल्लेख करून ‘दी लॅन्सेट’च्या संपादकीयात असे म्हटले आहे, की १ ऑगस्टपर्यंत भारतात दहा लाख बळी जाण्याची शक्यता आहे. जर तसे झाले तर ते मोदी सरकारने बेजबाबदार वर्तनाने ओढवून घेतलेले संकट असेल.
ज्या कार्यक्रमांमध्ये मोठ्या प्रमाणात करोनाचा प्रादुर्भाव होऊ शकतो अशा धार्मिक कार्यक्रमांना सरकारने परवानगी दिली (उदा. कुंभमेळा). देशातून लाखो लोक या कार्यक्रमासाठी आले. याशिवाय चार राज्ये आणि एका केंद्रशासित प्रदेशात मोठ्या प्रमाणावर निवडणूक प्रचारसभा घेण्यात आल्या. त्यांत करोना प्रतिबंधक नियमांचे पालन करण्यात आले नाही, असेही ‘दी लॅन्सेट’च्या संपादकीयामध्ये नमूद केले आहे. भारतातील आरोग्य यंत्रणा करोना संकटात कशी ढासळत गेली हे दाखवून देताना या नियतकालिकाने, ‘‘सरकारने साथीचा मुकाबला करण्यात आत्मसंतुष्टता मानली,’’ अशी टीका केली आहे.
भारतात करोना रुग्णांना ज्या हालअपेष्टा सोसाव्या लागल्या त्या समजण्यापलीकडच्या होत्या. रुग्णालये भरलेली आहेत, कर्मचारी काम करून थकलेले आहेत. समाजमाध्यमातून डॉक्टर्स आणि नागरिक प्राणवायू, खाटा आणि इतर सुविधांची मागणी करताना दिसत आहेत, असे चित्रही ‘दी लॅन्सेट’च्या संपादकीय लेखात मांडले आहे.
आरोग्यमंत्र्यांची वक्तव्ये बेजबाबदार!
केंद्रीय आरोग्यमंत्री हर्षवर्धन यांच्या बेजबाबदार वर्तनाचाही ‘लॅन्सेट’ने समाचार घेतला आहे. ‘‘दुसरी लाट येण्याआधी आरोग्यमंत्री हर्षवर्धन यांनी भारतात करोनाची लाट संपल्यात जमा आहे, अशा आविर्भावात वक्तव्ये केली होती, पण दुसरीकडे दुसऱ्या लाटेच्या शक्यता वर्तवल्या जात होत्या. विषाणूचा नवा उपप्रकार आल्याची धोक्याची घंटा वाजत होती. काही प्रारूपांमध्ये भारतात सामूहिक प्रतिकारशक्ती निर्माण झाल्याचे जाहीर करण्यात आले. त्यामुळे आता आपण निर्धोक आहोत, अशा तोऱ्यात सरकार वावरत होते, त्यामुळे दुसऱ्या लाटेला तोंड देण्याची पुरेशी तयारी नव्हती,’’ अशी टीकाही संपादकीयामध्ये केली आहे.
केरळ, ओडिशाचे कौतुक
रुग्णसंख्येत वाढ होताच वैद्यकीय मदतीचा पुरवठा सुरू करण्यात आला, पण तोपर्यंत करोना साथ हाताळण्याविषयी गोंधळ माजला होता. हा पेचप्रसंग उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र यांसारख्या पूर्वतयारी नसलेल्या राज्यांत जास्त निर्माण झाला होता. तेथे प्राणवायूची कमतरता होती, रुग्णालयात खाटा मिळत नव्हत्या, अंत्यविधीला जागा पुरत नव्हती. केरळ आणि ओडिशा यांची पूर्वतयारी चांगली होती. त्यांच्याकडे पुरेसा प्राणवायू होता. त्यांनी इतर राज्यांनाही तो पुरवला, असेही ‘लॅन्सेट’ने म्हटले आहे.
धडा घेण्यासाठी चुका मान्य करा!
भारताने आता या पेचप्रसंगातून धडा घेण्याची गरज असून त्यासाठी सरकारला आपल्या चुका आधी मान्य कराव्या लागतील. देशाला एक जबाबदार नेतृत्व असायला हवे. पारदर्शकता आणि सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेच्या प्रतिसादात पारदर्शकता असायला हवी, असे ‘लॅन्सेट’ने म्हटले आहे.
८० कोटी ग्रामीण भारतीयांसाठी…
भारतातील ६५ टक्के लोक ग्रामीण भागात राहतात, याचा अर्थ ८० कोटी लोक ग्रामीण भागात राहतात. त्यांना सार्वजनिक आरोग्य आणि प्राथमिक आरोग्य सेवा पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध नाहीत. सरकारने स्थानिक आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्रे उभारावीत, जेथे तिथल्या लोकांची माहिती असलेले कर्मचारी काम करीत असतील. लशीचे समान वितरणही आवश्यक आहे.
लसीकरण मोहीमही फसली!
करोना साथ संपली या भ्रमात राहून भारताने उशिरा लसीकरण सुरू केले. त्यामुळे केवळ दोन टक्के लोकसंख्येचे लसीकरण सुरुवातीला होऊ शकले. राज्यस्तरीय पातळीवर लसीकरण कार्यक्रम फसला होता. सरकारने राज्यांशी चर्चा न करताच धोरणात बदल केले. नंतर १८ वर्षांपासूनच्या नागरिकांचे लसीकरण सुरू केले. तोवर लशींसाठी बाजारपेठेत स्पर्धाही सुरू झाली होती, अशा शब्दांत भारताच्या लसीकरण कार्यक्रमावरही ‘लॅन्सेट’ने टीका केली आहे.
…आता काय केले पाहिजे?
सरकारने कोणत्या चुका केल्या?