पुणे : पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेकडे (पीडीसीसी) निश्चलनीकरणानंतर दैनंदिन व्यवहारातील जमा झालेल्या पाचशे आणि एक हजार रुपयांच्या २२ कोटी २५ लाख रुपयांच्या नोटा स्वीकारण्यास रिझव्‍‌र्ह बँक ऑफ इंडियाने (आरबीआय) नकार दिला होता. याबाबत बँकेने सर्वोच्च न्यायालयाकडे दाद मागितली असून या प्रकरणाचा अद्यााप निकाल लागलेला नाही. परिणामी निश्चलनीकरणाच्या पाच वर्षांनंतरही पीडीसीसीचे २२ कोटी २५ लाख रुपये अडकलेलेच आहेत.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी पाचशे आणि एक हजारच्या नोटा चलनबाह्य ठरवल्याचा निर्णय जाहीर केला. या नोटा बँकांमध्ये जमा करण्यासाठी डिसेंबर २०१६ अखेपर्यंत मुदत दिली होती. त्यानुसार पीडीसीसीकडे चलनबाह्य झालेल्या नोटा खातेदार, ठेवीदारांनी जमा केल्या. पीडीसीसीने जमा झालेल्या नोटा ठराविक कालावधीमध्ये करन्सी चेस्ट असणाऱ्या बँकांकडे जमा करण्याची प्रक्रिया पूर्ण केली. मात्र, जिल्ह्यातील सर्व बँकांकडून नोटा जमा होत असल्याने नोटा ठेवण्यासाठी जागा नव्हती. परिणामी काही कालावधीनंतर तुमच्या नोटा स्वीकारल्या जातील, असे लेखी उत्तर करन्सी चेस्ट असणाऱ्या बँकांकडून पीडीसीसी बँकेला देण्यात आले. मात्र, दिलेल्या कालावधीनंतर पीडीसीसीकडे जमा झालेल्या पाचशे आणि एक हजार रुपयांच्या तब्बल २२ कोटी २५ लाख रुपयांच्या नोटा स्वीकारण्यास आरबीआयने नकार दिला. तसेच या नोटा नष्ट करुन तो तोटा बँकेनेच सहन करावा, असा आदेश दिला.
या आदेशाविरोधात पीडीसीसीने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली. पहिल्याच सुनावणीमध्ये न्यायालयाने आरबीआयच्या आदेशाला स्थगिती दिली होती. मात्र, अद्यााप अंतिम निकाल न्यायालयाने दिलेला नाही. अंतिम निकाल आल्यानंतरच बँकेला दिलासा मिळणार आहे. निश्चलनीकरणाच्या पाच वर्षांनंतरही बँकेचे पैसे मिळालेले नाहीत.
बँकेच्या दैनंदिन व्यवहारातील २२ कोटी २५ लाख रुपये विनाकारण अडकले आहेत. आरबीआयने हे पैसे घेण्यास नकार दिल्यानंतर बँकेने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली आहे. याबाबतचे बँके कडून लेखी पुरावे न्यायालयात सादर करण्यात आल्यानंतर न्यायालयाने नोटा आरबीआयला घ्याव्याच लागतील, असे बजावत आरबीआयच्या निर्णयाला स्थगिती दिली आहे. करोनामुळे सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणी सुनावणी झालेली नाही. लवकरच सुनावणी होऊन आमच्या बाजूने निर्णय येऊन बँकेचे हक्काचे पैसे परत मिळतील, अशी आशा आहे.