मागील चार वर्षे पनवेल महापालिकेत भारतीय जनता पक्षाची सत्ता आहे. या काळात महापालिकेचा कारभार रसातळाला गेल्याचे दिसत आहे. अवाजवी रकमेच्या निविदा, नको त्या कामांसाठी केलेला खर्च, मनमानी पद्धतीने केलेली वर्गीकरणे, विकास कामांपेक्षा इतर कामांवर केलेला खर्च इत्यादींनी पालिकेची तिजोरी रिकामी केली. मात्र तरीही मागील चार वर्षात महापालिकेने नेमका काय खर्च केला आणि कोणत्या कामासाठी केला याचा अहवाल तयार झालेला नाही. कारण सुमारे 900 /- कोटी ते 1200 कोटी रुपयांचे अंदाजपत्रक सादर करणाऱ्या पनवेल महापालिकेमध्ये नेमकं काय चाललय हे नागरिकांपासून लपवण्याचा हा प्रयत्न आहे ?? असा प्रश्न संघटनेचे राज्य महासचिव सुनील शिरीषकर यांनी उपस्थित केला आहे. साधारणपणे हा अहवाल म्हणजे पालिकेने मागील वर्षी केलेल्या आणि न केलेल्या कामाचा आरसा असतो. मात्र महाराष्ट्र प्रांतिक महापालिका अधिनियमाच्या कलम ९४ नुसार असा अहवाल तयार करण्याची जबाबदारी महापालिका आयुक्तांची असते. प्रत्येक वर्षी आयुक्तांनी एप्रिलच्या पहिल्या दिवसानंतर शक्य तितक्या लवकर, मागील अधिकृत वर्षात, परिवहन उपक्रमाच्या प्रशासना व्यतिरिक्त, शहराच्या नगरपालिका प्रशासनाचा तपशीलवार अहवाल तयार करायचा असतो. तसेच स्थायी समितीने हा अहवाल आणि निवेदनाची तपासणी आणि पुनरावलोकन केल्यानंतर अशा अहवालाची छापील प्रत आणि समितीच्या पुनरावलोकनाची प्रत स्थायी समिती निश्चित करेल अशा तारखेपर्यंत प्रत्येक नगरसेवकाच्या निवासस्थानाच्या नेहमीच्या किंवा शेवटच्या ज्ञात स्थानिक ठिकाणी पाठवायची असते व या अहवालाच्या प्रती महापालिका कार्यालयात आयुक्तांनी ठरवलेल्या किंमतीनुसार नागरिकांसाठी विक्रीसाठी ठेवायच्या असतात. मात्र असा अहवाल तयार करण्यासंदर्भात करण्यात आलेली हेळसांड प्रशासन आणि राज्यकर्ते यांच्यातील् मिलीभगत असल्याचा संशय व्यक्त करते. खरेतर दरवर्षी असा अहवाल मिळणे हा नगरसेवकांचा हक्क आहे. त्याचप्रमाणे प्रशासनाने स्थायी समितीला असा अहवाल न देणे हा स्थायी समितीचा अवमान आहे. स्थायी समिती आणि नगरसेवकांना कदाचित त्यांच्या कर्तव्यांचा विसर पडला असेल, परंतु असा अहवाल सादर न करून घटनेच्या ७३ व्या दुरुस्तीने सामान्य माणसाला दिलेल्या या अधिकाराचाही हा अवमान आहे. तरी वरील बाबींचा विचार करून आपण सदर अहवाल छापण्यास विलंब करणा-या व स्थायी समीती सदर कलमानुसार माहिती सादर न करणा-या दोषी अधिका-यांवर कारवाई मागणी सत्यमेय जयते संघटनेचे राज्य महासचिव सुनील शिरीषकर यांनी केली आहे, तसे न केल्यास ते नगर विकास खात्यात तक्रार दाखल करतील असे निवेदनात म्हटले आहे.