अलिबाग -रायगड जिल्ह्यातील खारेपाट विभागात आढळणाऱ्या जिताडा माश्याच्या संवर्धनासाठी समुह विकास प्रकल्पाची गरज आहे. यासाठी आता शासकीय पातळीवर प्रयत्न सुरु झाले आहेत.अलिबाग तालुक्यातील खाडीपट्ट्यात आढळणारा जिताडा मासा हा आपल्या रुचकर चवीसाठी प्रसिध्द आहे. त्यामुळे खारेपाट विभागातील शेतकरी शेततळ्यामध्ये या माश्याचे उत्पादन घेत असतात. पावसाळ्याच्या सुरवातीला जिताड्याची पिल्ले आणून शेततळ्यात सोडली जातात. पावसाळ्यांनतर तयार झालेले मासे जवळपासच्या बाजारामध्ये विकली जातात. या माश्याला स्थानिक बाजारात मोठी मागणी असते. किलो मागे पाचशे ते सातशे रुपयांचा दर मत्सउत्पादक शेतकऱ्याना मिळत असतो. मुंबई आणि नवी मुंबई परीसरातील पर्यटक अलिबागला आल्यावर या माश्यावर हमखास ताव मारत असतात. पण योग्य मार्केटींग आभावी हा मासा अलिबाग, पेण तालुक्यापुरताच सिमित राहतो.

ही बाब लक्षात घेऊन आता या जिताडा माश्याच्या संवर्धनसाठी समुह विकास प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. यासाठी शासकीय पातळीवर प्र्यत्न सुरु झाले आहे. मत्स्यव्यवसाय आणि कृषी विभागाच्या संयुक्त विद्यमाने यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत. या जिताडा उत्पादक शेतकरयांसाठी समुह विकास प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे.

खारेपाटात घरोघरी तसेच शेतघरांलगत लहान मोठे मत्सतलाव असतात. हे तलाव आकाराने अतिशय लहान असतात. घरात पुरेल आणि उरेल येवढेच मत्स्य उत्पादन या शेततळ्यामधून घेतले जाते. जुजबी ज्ञान आणि पारंपारीक पध्दतीने या माश्याचे उत्पादन शेतकरी घेत असतात. त्यामुळे या उत्पादनाला व्यवसायिकतेची जोड देणे आणि तंत्रज्ञानाचा वापर करून उत्पादन वाढीसाठी प्रयत्न होणे गरजेचे आहे.

पेण आणि अलिबाग तालुक्यात सुमारे १ हजार शेततळी आहेत. मात्र शेत तळ्यांच्या सेंट्रल अ‍ॅक्वाकल्चर अ‍ॅथॉरिटीकडे नोंद झालेली नाही. त्यामुळे शासकीय योजनांचा लाभ आजवर या मत्स्य उत्पादकांना मिळालेला नाही. ही बाब लक्षात घेऊन मरीन प्रॉडक्ट एक्सपोर्ट अथॉरिटी तसेच सेंट्रल अक्वाकल्चर अथॉरीटीकडे या संस्थेकडे आता तळ्यांची नोंद करण्याचे काम सुरु करण्यात आले आहे. मरीन प्रॉडक्ट एक्सपोर्ट अथॉरीटीकडे जवळपास ३०० शेतकऱ्यानी यासाठी नोंदणी केली आहे. उर्वरीत शेतकऱ्याच्या नोंदणीसाठी प्रयत्न सुरु आहेत. त्यामुळे आता समुह विकास प्रकल्पाच्या माध्यमातून जिताड संवर्धन प्रकल्प राबविण्यात येणार असल्याचे मत्स्यव्यवसाय विभागाने स्पष्ट केले आहे.

 जिताडयांची  शेती ज्या तलावांमध्ये केली जाते त्या सर्व तलावांची नोंद अशाप्रकारे झाली तर त्याला समुह विकास कार्यक्रमांतर्गत शासनाच्या विविध योजनांचे लाभ मिळू शकतात. जिल्हयात जिताडा मत्स्यबीज केंद्र कुठेही नाही त्यामुळे हे बीज मिळवण्यापासूनच अडचणींना सुरूवात होते. सिंधुदुर्गातील केंद्रातून ही पिल्ले आणावी लागतात किंवा खाडीतील पिल्ले आणून त्यांचे संवर्धन करावे लागते. ही बाब लक्षात घेवून इथं जिताडयाचे मत्स्यबीज केंद्र उभारणे गरजेचे आहे. सध्या जिताड्यांना केवळ रायगड जिल्हयातच मागणी आहे. त्यामुळे इथले शेतकरी इथल्या गरजेपुरतेच जिताड्याचे उत्पादन घेतात. परिणामी जास्त मेहनत घेवूनही त्यांच्या आर्थिक उत्पन्नाला मर्यादा पडतात. यासाठी त्याचा प्रचार प्रसार करणेही तितकेच गरजेचे आहे. त्याकरिता शासन पातळीवर प्रयत्न होताना दिसत नाहीत.

समुह विकास प्रकल्प (क्लस्टर डेव्हलपमेंट प्रोग्राम) यशस्वी करण्यासाठी इथल्या शेतकऱ्याना प्रोत्साहन देणे गरजेचे आहे. सध्या अनेक तरूण बेरोजगार फिरत आहेत. त्यांना याचे महत्व पटवून दिले तर ते याकडे वळतील आणि जिताड्याचे उत्पादन वाढण्यास मदत होईल. शासनाकडून विविध शासकीय योजनांचाही लाभ त्यांना मिळू शकेल. मार्केटींग, इन्सुलेटेड व्हॅन (शीत वाहने), बर्फ कारखाना , मत्स्यबीज केंद्र , माशांना लागणारे खाद्य निर्मिती असे पूरक व्यवसाय यातून सुरू होवू शकतील. यातून मोठी आर्थिक उलाढाल होवून स्थानिकांचे जीवनमान उंचाण्यास नक्कीच मदत होईल असा विश्वास मत्स्यव्यवसाय विभागाने व्यक्त केला आहे.

जिताड्याचे कालवण

 रायगड जिल्ह्यात जिताड्याच्या कालवणाला अनन्य साधारण महत्व आहे. सामाजिक आणि राजकीय पंरपरा लाभली आहे. पुर्वीच्या एखादे काम करुन घ्यायचे असल्यास त्यास जिताडा देण्याची परंपरा रुजली होती. ही परंपरा अजूनही कायम आहे. राजकारण असो अथवा समाजकारण आजही जिताड्याच्या कालवणाचे महत्व अबाधीत आहे. शासकीय कार्यालयातील रखडलेली कामे मार्गी लावण्यासाठी जिताडा उपयोगी ठरत असल्याची चर्चा रंगतांना दिसते. अलिबागमधून आजही अनेक पुढारयांसाठी मुंबईत जिताडयाचे डबे पाठवले जातात. केवळ जिताड्यामुळे अनेक राजकीय मासे गळाला लागल्याच्या कहाण्या जिल्ह्यात ऐकायला मिळतात. याचा प्रयत्न सुरु केला आहे. त्यास काही प्रमाणात यशही मिळत आहे. पण करोनाचा प्रादुर्भाव आणि टाळेबंदी यामुळे माश्याला मुंबईची बाजारपेठ उपलब्ध होऊ शकली नाही. आता करोनाचा प्रादुर्भाव कमी होण्यास सुरवात झाल्याने यावर्षी जिताड्याच्या मार्केटींगसाठी प्रयत्न केले जाणार असल्याचे श्रमिक मुक्ती दलाने स्पष्ट केले आहे.

‘ जिताडा माशाचे उत्पादन वाढून इथल्या शेतकऱ्याचे जीवनमान उंचावण्यासाठी आमचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत. त्यासाठी सर्वप्रथम सर्व शेततळयांची शासन दरबारी नोंद करण्यात येत आहे. त्यातून शेतकरयांना क्लस्टर डेव्हलपमेंट प्रोग्रामचे लाभ मिळू शकतील. विविध शासकीय योजना, सबसिडी अन्य सुविधा मिळतील. शिवाय या व्यवसायावर अवलंबून अन्य पूरक व्यवसायदेखील सुरू करता येतील.’ -सुरेश भारती, सहायक उपायुक्त मत्स्यव्यवसाय

‘जिताड्याचे व्यवसायिक उत्पादन घेतले तर शेतकऱ्याना चांगले उत्पन्न मिळू शकते. यातून कृषी पर्यटनाला चालना मिळू शकते. त्यासाठी आम्ही गेले दोन वर्षे प्रयत्न करत आहोत. त्याला शेतकरयांचा चांगला प्रतिसाद मिळतो आहे. परंतु त्यासाठीच्या प्राथमिक सुविधा उपलब्ध करणे गरजेचे आहे. शासन पातळीवर अपेक्षित सहकार्य मिळत नाही. मात्र आमचा पाठपुरावा सुरूच राहणार आहे.’ -राजन भगत , समन्वयक जिताडा संवर्धन प्रकल्प