राज्य शासनाने 12 ऑगस्ट 2021 रोजी सर्व खाजगी व विना अनुदानित शाळांना 15% फी कपात करण्याचा शासन निर्णय घेतला, परंतु त्याची अंमलबजावणी होत नसल्याने पुनश्च शासन निर्णयाची काटेकोरपणे अमलबजावणी करण्याकरिता शिक्षण संचालक, पुणे यांनी २० ऑक्टोबर २०२१ रोजी राज्यातील सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक / सर्व शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक /माध्यमिक ) जि.प. यांना तत्काळ महत्वाचे परीपत्रक काढून कारवाईचे आदेश दिले होते. म्हणून शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक), रायगड यांनी पनवेल तालुक्यातील ज्या खाजगी व विनाअनुदानित शाळा या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी करणार करत नाही,

त्या शाळांना ऑक्टोबरमध्ये महिन्यात पत्र पाठवून कार्यवाही करून त्याचा अहवाल शाळांना पाठविण्यास सांगितले, परंतु खाजगी शाळांनी त्याची दखल घेतली नाही व अंमलबजावणी केली नाही. म्हणून सत्यमेव जयते संघटनेचे सुनील शिरीषकर, राज्य महासचिव यांनी याची गंभीर दखल घेत नोव्हेंबर महिन्यात गट शिक्षण अधिकारी, पनवेल यांच्याकडे निवेदनाद्वारे तक्रार करत ज्या खाजगी शाळा शासन निर्णयाचे पालन करणार नाही, त्यांचावर महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था ( शुल्क विंनियमन ) अधिनियम २०११, या कायद्यानुसार कारवाई करण्याची मागणी केली होती. कारण आधीच कोरोनामुळे आर्थिक संकटात सापडलेल्या पालकांना दिलाशा देण्याऐवजी कागदी घोडे नाचवण्याचा काम करून खाजगी शाळांना अभय तर मा. शिक्षणाधिकारी, रायगड व पंचायत समिती पनवेल, शिक्षण विभाग हे करत असल्याचा संशय व्यक्त सुनील शिरीषकर यांनी केला आहे.

सुनील शिरीषकर, राज्य महासचिव, महाराष्ट्र सत्यमेव जयते संघटना.