नवी दिल्ली : पेगॅसस हेरगिरी प्रकरणी देशाचे राजकारण तापलं असून या प्रकरणावरुन विरोधी पक्षांनी संसदेत सरकारला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला. आता संसदेच्या बाहेरही केंद्र सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार असून काँग्रेस पेगॅसस हेरगिरी प्रकरणी देशभरात पत्रकार परिषदा घेणार आहे. हे प्रकरण देशाच्या लोकशाहीसाठी मारक असून त्याची संयुक्त संसदीय समितीच्या मार्फत चौकशी करावी अशी मागणीही काँग्रसने केली आहे.
पेगॅसस स्पायवेअरचा दुरुपयोग करुन कर्नाटकातील काँग्रेसचे सरकार पाडण्यात आल्याचा गंभीर आरोप काँग्रेसचे प्रवक्ते रणदीप सुरजेवाला यांनी केला आहे. या प्रकरणाचा सर्वोच्च न्यायालयाच्या विशेष समितीकडून चौकशी व्हावी अशीही त्यांनी मागणी केली आहे. तर या प्रकरणी केंद्र सरकारने श्वेत पत्रिका काढावी अशी मागणी काँग्रेस नेते कपिल सिब्बल यांनी केली आहे.
मंगळवारी काँग्रेसने दिल्लीमध्ये भाजपच्या मुख्यालयाबाहेर निदर्शने केली. या निदर्शकांना पेगॅसस प्रकरणाची न्यायालयीन चौकशी व्हावी अशी मागणी केली आहे. पेगॅसस प्रकरणी संसदेच्या स्थायी समितीने 28 जुलैला एक बैठक बोलावली आहे. त्यामध्ये आयटी आणि गृहखात्याच्या अधिकाऱ्यांना उपस्थित राहण्यास सांगितलं आहे. एकूणच या प्रकरणावरुन देशातील राजकारण चांगलंच तापल्याचं दिसून येतंय.
इस्त्रायलमधील एका सायबर सिक्युरिटी कंपनीने तयार केलेल्या पेगॅसस स्पायवेअरच्या माध्यमातून जगभरातील अनेक सरकारांनी आपल्या देशातील पत्रकार, विरोधी पक्षनेते आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांवर पाळत ठेवल्याचा दावा फ्रान्सच्या एका माध्यमाने केला आहे. भारत सरकारनेही या स्पायवेअरचा दुरुपयोग करुन राहुल गांधी, प्रशांत किशोर, केंद्रातले दोन मंत्री, माजी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्यावर लैंगिक शोषण करणारी महिला, केद्रीय निवडणूक आयुक्त अशोक लवासा यांच्यासह अनेक पत्रकार,विरोधी पक्षनेते आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांवर पाळत ठेवल्याचा दावा फ्रान्सच्या माध्यमाने केला आहे.