क्रेडिट स्वीस आणि ज्युलियस बेअर ग्रुप यासारख्या जागतिक वित्तसंस्थांतील कार्याचा अनुभव असलेले नवे कोरे अर्थसल्लागार वेंकटरमण अनंथ नागेस्वरन आज आपला पहिला ‘आर्थिक पाहणी अहवाल’ सादर करतील तेव्हा त्याच्यासमोर दोन इंग्रजी अक्षरे असतील. व्ही आणि के. गेले अर्थसल्लागार केव्ही सुब्रमण्यम यांनी गेल्या वर्षाचा आर्थिक पाहणी अहवाल सादर करताना देशाची अर्थगती १०.५ टक्के असेल आणि तिची उभारी व्ही अक्षराप्रमाणे असेल असे भाकीत वर्तवले होते. सरकारी सांख्यिकी खात्याच्या पाहणीने देशाचा आगामी अर्थविकास ९.२ टक्के दराने असेल असे म्हटले आहे आणि अनेक अर्थतज्ज्ञांच्या मते आपली उभारी के अक्षराप्रमाणे असेल. व्ही अक्षर सरळसोट दुर्गती आणि तितकीच सरळसोट प्रगती ध्वनित करते. तर के म्हणजे एका बाजूने अर्थगतीचा आलेख ऊध्र्वमुखी तर त्याच वेळी दुसरी फांदी अधरगामी ही ओढाताण दाखवते. ‘टेस्ट ऑफ द पुडिंग इज इन इटिंग’ असे म्हणतात. म्हणजे एखाद्या पदार्थाची वर्णनात्मक चर्चा करण्यापेक्षा तो चवीस कसा आहे हे पाहणे. त्यानुसार अर्थगतीचा आलेख व्ही या आद्याक्षराप्रमाणे आहे की के या आद्याक्षराप्रमाणे आहे याचे खरे प्रत्यंतर उघडे डोळे आणि जागरूक डोके असलेल्यांस लक्षात येईल. यातून नवे अर्थसल्लागार नागेस्वरन यांना वास्तव काय हे दाखवून द्यावे लागेल. निश्चलनीकरणामुळे आर्थिक सुधारणांस वेग आला असे मत या नागेस्वरन यांनी व्यक्त केले होते, असे म्हणतात. मावळते अर्थसल्लागार सुब्रमण्यम हेही याच मताचे होते. अर्थात तसे नसते तर हे पद त्यांस मिळते ना, हेही खरेच. तेव्हा या वास्तवाच्या पार्श्वभूमीवर आजच्या पाहणी अहवालात आपापली अपेक्षांची पट्टी लावलेली बरी!

आर्थिक पाहणी अहवाल सरत्या वर्षाचा असतो तर अर्थसंकल्प आगामी वर्षाचा. त्यासाठी अर्थसंकल्पात काय वाढून ठेवलेले असेल याचा अंदाज बांधणे अवघड. याचे कारण अवघ्या दोन आठवड्यांवर येऊन ठेपलेल्या उत्तर प्रदेशातील निवडणुका आणि गत संकल्पातील अपूर्ण वचनांची यादी याचे दडपण या अर्थसंकल्पावर असेल हे नि:संशय. सुरुवात या अपूर्ण यादीने. गतसाली विद्यमान सरकारने रोखीकरणाचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प हाती घेतला होता आणि त्यातून किमान सहा लाख कोटी रुपये उभे राहतील असे म्हटले होते. रोखीकरण म्हणजे विविध सरकारी यंत्रणांकडून बाजारपेठीय मूल्य वसूल करणे. भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भारत हेवी अर्थ मूव्हर्स लिमिटेड आदी सरकारी कंपन्यांची यादी या काळात ‘निती आयोग’ तयार करणार होता आणि त्यानुसार निर्गुंतवणूक आदी मार्गांनी निधी उधारला जाणे अपेक्षित होते. यातील यादीचे तुलनेत सोपे काम आयोगाने केले असेलच. पण त्याप्रमाणे निधी काही उभा राहिला नाही. तो हाती लागला असता तर सरकारी तिजोरीने बाळसे धरले असते. नाही म्हणायला ‘एअर इंडिया’चे खासगीकरण मार्गी लागले. पण त्यातून सरकारी तिजोरीत जेमतेम तीन हजार कोटी पडतील. आयुर्विमा महामंडळाच्या निर्गुंतवणुकीचे प्रयत्न जोमात आहेत. पण त्याचा निधी यंदाच्या आर्थिक वर्षात सरकारी तिजोरीत जमा होईल किंवा काय हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. त्यासाठी सर्व प्रक्रिया पूर्ण होऊन ३१ मार्चच्या आत हा पैसा सरकारदरबारी हाती यायला हवा.

तथापि तो नाही आला तरी निर्मला सीतारामन यांस वित्तीय तुटीची फारशी चिंता असेल असे नाही. ही तूट ६.८ टक्क्यांपर्यंत राखण्याची मनीषा गेल्या अर्थसंकल्पात त्यांनी व्यक्त केली होती. एकंदरीत अर्थव्यवस्थेच्या वरच्या स्तराच्या वाढीचा वेग लक्षात घेता ती पूर्ण होण्यात फार काही अडचणी नसाव्यात. यामुळे सरकारी मालकीच्या अन्य महामंडळांतील निधीवर सरकारला आपला संसार चालवण्यासाठी अवलंबून राहावे लागणार नाही. त्यामुळे अर्थसंकल्पाचा ताळेबंद गेल्या वर्षीप्रमाणे पारदर्शी राखणे त्यांस शक्य होईल. गतसाली त्यांनी पायाभूत क्षेत्रातील भांडवली खर्चासाठी पाच-साडेपाच लाख कोटी रुपयांची तरतूद केली होती ते योग्यच. त्यामागील विचार हा की सरकारच जेव्हा इतका खर्च करते तेव्हा अर्थव्यवस्थेस गती यायला मदत होते. हे खरे. पण त्यास मर्यादा आहेत. या सरकारी खर्चास खासगी क्षेत्रातील गुंतवणुकीची साथ मिळाली नाही तर सरकार एकट्याच्या जिवावर हा गाडा रेटू शकत नाही. गेल्या वर्षाने ही बाब पुन्हा सिद्ध केली. सुमारे २३२ लाख कोटी रुपयांच्या या अर्थव्यवस्थेची गती सरकारच्या पाच-साडेपाच लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीने वाढेल हा भलताच आशावाद. तो सरकारलाच परवडू शकतो.

पण तुम्हा-आम्हासारख्या अन्य भारतीयांच्या अर्थगतीसाठी खासगी उद्योजकांना आपला हात सैल सोडणे गरजेचे. ते अद्याप होताना दिसत नाही. वस्तु/सेवा करातील विविध विसंगती, धोरणधरसोड अशी काही कारणे यामागे आहेत. ती दूर करून खासगी गुंतवणुकीस चालना मिळेल असे काही उपाय अर्थमंत्र्यांस करावे लागतील. खासगी कंपन्यांस मोठी करसवलत हे एक गाजर याकामी येते. पण ते दोनच वर्षांपूर्वी अर्थसंकल्पबाह्य घोषणांतून देऊन झाले आहे. त्यामुळे या कंपन्यांस करसवलतीच्या मार्गाने देण्यासारखे अर्थमंत्र्यांहाती फार काही नसेल. तसे ते देण्याची अधिक गरज नोकरदार आणि मध्यमवर्गीयांस अधिक. या वर्गाच्या मुंड्या पिळण्याची आपली गेल्या तीन-चार दशकांची परंपरा विद्यमान सरकारनेही सुरू ठेवलेली आहे. धोरणसातत्य म्हणतात ते हेच. नोकरदारांतील उच्च मध्यमवर्गीयांस आता कर वाचवण्याचे कोणतेही उपाय उपलब्ध नाहीत. काही तज्ज्ञांच्या मते हा वर्ग आपल्या वेतनाच्या जवळपास ४५ टक्के इतका कर भरतो. याआधी आणीबाणी आणि तत्पूर्वीच्या काळातच यापेक्षा अधिक, ७०-७५ टक्के, इतका आयकर होता. इतक्या आयकराच्या बदल्यात काय मिळते हा प्रश्न विचारणे सर्वथा अयोग्यच. पण या वर्गास काही सवलत देणे वा कर वाचवण्याचे पर्याय देणे हे अयोग्य नाही.

या अर्थसंकल्पासमोरील खरे आव्हान दुहेरी असेल. एका बाजूने वाढती बेरोजगारी आणि तशीच वाढती चलनवाढ तर दुसऱ्या बाजूने सुधारणांचा दबाव हे ते दुहेरी आव्हान. साडेसात ते १२-१३ टक्के इतका आपला बेरोजगारीचा वेग असल्याचे सांगितले जाते. याबाबत अस्वस्थता किती आहे हे बिहार वा उत्तर प्रदेशातील घटनांतून समोर येते. करोना आणि करोनोत्तर काळात असंघटित क्षेत्रास बसलेल्या फटक्यातून ते अद्याप सावरलेले नाही, हे कटू सत्य. वस्तू पुरवठ्याची साखळी (सप्लाय चेन मॅनेजमेंट) ही किती ध्वस्त आहे हे खासगी कंपन्यांचे उच्चाधिकारी खासगीत बोलून दाखवतात, याची जाणीव अर्थमंत्र्यांस निश्चितच असेल. ही साखळी पुन्हा सक्षम करणे तातडीचे. त्या दिशेने अर्थसंकल्पात काय असेल हे पाहणे औत्सुक्याचे. समस्यांचे अस्तित्व नाकारणे हा समस्याच नाहीत असे मानण्याचा मार्ग असू शकतो. त्यामुळे त्या सोडवण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. यात राजकीय शहाणपण असेल. पण आर्थिक नाही. कामगार कायदे सुधारणा बासनात ठेवून आणि शेतीविषयक नियमनातील मोलाच्या सुधारणा मागे घेऊन या राजकीय शहाणपणाची चुणूक या सरकारने दाखवून दिलेली आहेच. विद्यमान निवडणूक हंगामातील विजयांची गरज या शहाणपणाची गरज अधिकच वाढवेल. चांगले अर्थकारण हे राजकारणासाठी वाईट असे मानले जाणाऱ्या आपल्या देशात हे संतुलन साधण्यासाठी मुत्सद्दी असावे लागते. कालच्या वर्षाची आज सादर होणारी पाहणी आणि उद्याच्या वर्षाचा उद्या केला जाणारा संकल्प या गुणाचे अस्तित्व दाखवून देईल.