देशात करोनाचा हाहाकार सुरु असतांना लसीकरण करणे महत्वाचे आहे. देशात मोठ्या प्रमाणात लशीचा अभाव दिसून येत आहे. त्यामुळे अनेक राज्यात लसीकरण केंद्र देखील बंद पडले आहेत. या पार्श्वभूमीवर दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. अमेरिकन फार्मा कंपनी फायझरने दावा केला आहे की, त्यांची लस भारतात पसरलेल्या करोना व्हायरस विरूद्ध प्रभावी आहे. दरम्यान कंपनीने लस साठवण्याबाबतही चर्चा केली. जुलै ते ऑक्टोबर दरम्यान भारताला ५ कोटी डोस देण्यास फायझर तयार आहे. फायझर फार्मा कंपनी देशात फास्ट ट्रॅक मंजुरी मिळविण्यासाठी प्रयत्न करीत आहे.
अलीकडे आढळलेल्या डेटा पॉइंट्स SARS-CoV-2 विरुद्ध भारतात BNT612b2 चे दोन डोस प्रभावशाली राहतील. तांत्रिकदृष्ट्या, फायझरची लस BNT612b2 म्हणून ओळखली जाते. कंपनीने म्हटले आहे की, लशीचे परीणाम जाणून घेण्यासाठी पब्लिक हेल्थ इंग्लंडने नुकताच एक अभ्यास केला. या अभ्यासात २६ टक्के ‘भारतीय किंवा ब्रिटिश भारतीय’ होते. त्यानंतर BNT612b2 लस प्रभावी असल्याचे २२ मे रोजी पूर्ण झालेल्या अभ्यासानुसार सिद्ध झाले आहे.
फायझरने असेही म्हटले आहे की, ही लस १२ वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त वयाच्या लोकांना दिली जाऊ शकते आणि १ महिन्यांपर्यंत २-८ डिग्री सेल्सिअस तापमानात ठेवता येते. याव्यतिरिक्त, कतारमध्ये राष्ट्रीय स्तरावरील लसीकरण कार्यक्रमात B.1.1.7 व्हेरिएंट विरूद्ध लसीची ८९ टक्के जास्त परिणामकारकता दिसून आली आहे. हा व्हेरिएंट आधी ब्रिटनमध्ये आढळला होता. तर, दक्षिण आफ्रिकेत आढळलेल्या B.1.351 व्हेरिएंट विरूद्ध लस ७५ टक्के प्रभावी होती. या अभ्यासात २४ टक्के लोक भारतीय असल्याचे कंपनीने म्हटले आहे.
फायझर आणि भारत सरकार यांच्यात चर्चा सुरू आहे. लस उत्पादक कंपनीने नुकसान भरपाईसह काही अन्य सुट देण्याची मागणी केली आहे. या आठवड्यात झालेल्या बैठकीत कंपनीने एफिकेसी ट्रायल्स सबंधित नवीन डेटा पॉइंट्स तसेच अन्य देश आणि डब्ल्यूएचओची परवानगी सबंधित माहिती दिली आहे. काही दिवसांपूर्वी निती आयोगाचे सदस्य व्ही के पॉल यांनी सरकारला असे म्हटले होते की, परदेशी लस उत्पादकांशी सरकार सतत संपर्कात असते.
भारत सरकार आणि फायझरचे चेअरमन आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी अल्बर्ट बोरला यांच्या नुकत्याच झालेल्या बैठकीनंतर दोन्ही बाजूंनी कोविड-१९ लसीला परवानगी देण्यासाठी तीन मुद्यावर काम करण्यास एकमत झाल्याची सुत्रांची माहिती आहे. यामध्ये केंद्रीकृत खरेदी, भरपाई, जबाबदारी आणि परवानगी नंतर अभ्यासासाठी नियामक स्तरावरील आवश्यकतांचा समावेश असेल.