करोनाच्या विळख्यात जीव गमावलेल्या मृतांच्या वारसांना केंद्र सरकारने चार लाखांचे अर्थसहाय्य घोषित करून पुढे केलेला मदतीचा हात लगोलग मागे घेतल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. केंद्राकडून अर्थसहाय्यासाठी अनेक वारसांनी अर्ज केले. परंतु हे अर्ज केंद्राच्या सुधारित आदेशामुळे बाद ठरले आहेत.
करोना हा साथीचा रोग असल्याचे जागतिक आरोग्य संघटनेने जारी केल्यानंतर केंद्र सरकारच्या आपत्ती व्यवस्थापन विभागाने या रोगाचा विशेष आपत्ती सहाय्य निधी योजनेत समावेश केला. त्यामुळे करोनामुळे मृत्यू पावलेल्या व्यक्तीला चार लाखांचे अर्थसहाय्य दिले जाणार होते. करोनाचा प्रादुर्भाव झाल्यानंतर लगेचच केंद्र शासनाच्या आपत्ती व्यवस्थापन विभागाने १४ मार्च २०२० रोजी परिपत्रक काढून ही घोषणा केली होती. परंतु त्याच दिवशी लगेच दुसरे परिपत्रक काढून तत्त्वत: सुधारित असे नमूद करीत हे अर्थसहाय्य रद्द केले. या सुधारित परिपत्रकात अर्थसहाय्य रद्द केल्याचा थेट उल्लेख नसला तरी या अर्थसहाय्याचा उल्लेख टाळण्यात आला आहे. याबाबत सोयीस्कररीत्या मौन पाळण्यात आले आहे.
मुंबई ग्राहक पंचायतीकडे अशा प्रकारच्या तोंडी तक्रारी येऊ लागल्या. त्यामुळे पंचायतीचे कार्याध्यक्ष अ‍ॅड. शिरीष देशपांडे यांनी या परिपत्रकाचा पाठपुरावा केला. एकतर हे परिपत्रक बनावट असावे, असे त्यांना वाटले. त्यांनी लोकप्रतिनिधींच्या माध्यमातून राज्याचे मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांच्याकडून याबाबतची सत्यासत्यता पडताळून पाहण्याचे ठरविले. अखेरीस हे परिपत्रक खरे होते. परंतु त्यानंतर लगेचच सुधारित परिपत्रक काढण्यात आल्यामुळे हे पहिले परिपत्रक अवैध ठरल्याची माहिती त्यांना मिळाली. मात्र हे अर्थसहाय्य मिळाले पाहिजे, यासाठी पंचायतीमार्फत पाठपुरावा करण्याचे त्यांनी ठरविले आहे.
केंद्र सरकारच्या मूळ परिपत्रकामुळे अनेक मृतांचे वारस चार लाख रुपयांच्या अर्थसहाय्याच्या अपेक्षेत होते. यासाठी अनेकांनी अर्जही केले आहेत. आज ना उद्या ते मिळेल, अशा भ्रमात ते आहेत. परंतु केंद्र सरकारने एका दिवसातच ‘घूमजाव’ केले आहे. हा फार मोठा धक्का दिला आहे, असे अ‍ॅड. देशपांडे म्हणाले.
करोनाग्रस्त मृतांच्या वारसांना चार लाख रुपयांचे अर्थसहाय्य देण्यात येणार असल्याचे व त्यानंतर हे अर्थसहाय्य रद्द झाल्याची केंद्र सरकारची दोन्ही परिपत्रके वैध आहेत. केंद्रीय सचिव अजय भल्ला यांच्याशी बोलून खातरजमा करण्यात आली आहे