वैज्ञानिकांच्या दाव्यासंदर्भात केंद्राचं स्पष्टीकरण
एनटीएजीआयचे चेअरमन डॉक्टर एन. के. अरोरा यांनी यासंदर्भात स्पष्टीकरण दिलं आहे. त्यांचं म्हणणं आहे की, कोविशील्ड लसीच्या दोन डोसमधील अंतर दुप्पट करण्याचा निर्णय एकमताने घेण्यात आला होता. त्यावेळी कुणीही या निर्णयाला विरोध केला नव्हता आणि वैज्ञानिक आधारावर, नागरिकांचे आरोग्य, समाजाचे हित लक्षात घेऊन त्यानंतरच हा निर्णय घेतला गेला होता.
कोविशील्ड लसीच्या दोन डोसमधील अंतर दुप्पट करण्याचा हा निर्णय घेण्यात आला, त्यावेळी कोरोनाच्या रुग्णांची संख्या वेगानं वाढत होती. अशातच केंद्र सरकारनं घेतलेला हा निर्णय नेमका कोणत्या तथ्यांच्या आधारावर घेण्यात आला, असे प्रश्नही उपस्थित केले जात होते. त्यावेळी आरोग्य मंत्रालयानं स्पष्टीकरण देताना म्हटलं होतं की, केंद्र सरकारच्या नॅशनल टेक्निकल अॅडवायझरी ग्रुप ऑन इम्युनायजेशन म्हणजेच, 'एनटीएजीआय' यांच्या सल्ल्यानुसार, हा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच हा निर्णय घेण्यामागे काही वैज्ञानिक आधार आहेत, असं देखील आरोग्यमंत्रालयानं स्पष्टीकरणात सांगितलं होतं.
पाहा व्हिडीओ : कोविशील्ड लसीच्या दोन डोसमधील अंतर दुप्पट करण्यासाठी शिफारस केलीच नव्हती : तज्ज्
आरोग्यमंत्रालयानं स्पष्टीकरणात ज्या वैज्ञानिकांच्या संस्थेचं नाव घेतलं होतं. त्याच संस्थेमधील तीन वैज्ञानिकांनी केंद्र सरकारला आपण कोणतीच शिफारस केली नसल्याचं म्हटलं आहे. तसेच केंद्र सरकारच्या या निर्णयाला आपला पाठिंबा नसल्याचंही या वैज्ञानिकांनी स्पष्ट केलं आहे. या संस्थेमध्ये एकूण 14 सदस्य आहेत. त्यापैकी तीन सदस्यानी हा दावा केला आहे. तसेच या निर्णयासाठी कोणताही वैज्ञानिक आधार असल्याचं आम्हाला माहिती नाही, असंही ते म्हणाले आहेत. यामुळे केंद्र सरकारनं हा निर्णय का आणि कशाच्या आधारे घेतला, याबाबत वैज्ञानिकांमध्येही संभ्रम असल्याचं दिसून आलं आहे.
दरम्यान, केंद्र सरकारनं हा निर्णय घेतल्यापासूनच याबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित केले जात होते. अशातच केंद्र सरकारनं लसीच्या डोसमधील अंतर वाढवण्याचा निर्णय केवळ कोविशील्डच्या बाबतीतच घेतला होता. कोवॅक्सिनबाबत असा कोणताही निर्णय घेण्यात आला नव्हता. त्यामुळे लसीचा तुटवडा भरुन काढण्यासाठी हा निर्णय घेतला गेला होता का? अशी शंकाही उपस्थित केली जात आहे.
केंद्राला कोवॅक्सिन लसीचा 150 रुपये प्रति डोस किमतीने पुरवठा दीर्घकाळ शक्य नाही : भारत बायोटेक