देशात सध्या मोठ्या प्रमाणात लसीकरण मोहीम सुरु असून लवकरच १२ ते १८ वर्षातील मुलांसाठी लस उपलब्ध होणार आहे. भारतीय औषध कंपनी झायडस कॅडिलाकडून ही लस तयार करण्यात आली आहे. केंद्राने सुप्रीम कोर्टात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात ही माहिती दिली आहे. झायडस कॅडिलाच्या लशीची चाचणी पूर्ण झाली असून मान्यता मिळाल्यानंतर लसीकरणास सुरुवात होईल. महिन्याच्या सुरूवातीला लसीकरणाच्या धोरणात बदल करण्यात आल्यानंतर लसीकरण मोहिमेबद्दल सुप्रीम कोर्टाने काही प्रश्न उपस्थित केले होते. त्यांना उत्तर देताना सुप्रीम कोर्टाने वर्षअखेरपर्यंत देशातील १८ वर्षापुढील सर्व नागरिकांचं लसीकरण करण्याची योजना असल्याची माहिती दिली.
१८ वर्षांपुढील नागरिकांची एकूण लोकसंख्या ९३ ते ९४ कोटी असून त्यासाठी एकूण लसींच्या १८६ कोटी डोसची गरज असल्याचं केंद्र सरकारने सांगितलं आहे. सर्व वयोगटासाठी केंद्रावर पोहोचल्यानंतर लस देण्याची सुविधा निर्माण करण्यात आले असून यापुढे ऑनलाइन नोंदणी बंधनकारक नसल्याचंही सुप्रीम कोर्टाने न्यायालयात सांगितलं आहे.
देशात करोनाच्या ४० कोटी चाचण्या पूर्ण
लसीकरण धोरण स्थिर असल्याचं सांगताना केंद्राने नव्या धोरणानुसार सोमवारपासून १८ वर्षांपुढील सर्वांसाठी लसीचे डोस मोफत असल्याची माहिती दिली आहे. दुसरीकडे केंद्राने राज्यांना बनावट लसीकरण शिबिरांची चौकशी करुन कडक कारवाई करण्याचा आदेश दिला आहे.
नरेंद्र मोदी यांनी शनिवारी उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांसमवेत लसीकरण मोहिमेच्या प्रगतीचा आढावा घेतला आणि त्यानंतर देशात गेल्या सहा दिवसांमध्ये ३.७७ कोटींहून अधिक जणांचे लसीकरण करण्यात आल्याचे सरकारच्या वतीने जाहीर करण्यात आले. देशातील १२८ जिल्ह्यांमध्ये ५० टक्क्यांहून अधिक लोकांचे (४५ वर्षांवरील) लसीकरण करण्यात आले असून १६ जिल्ह्यांमध्ये याच वयोगटातील ९० टक्क्यांहून अधिक जणांचे लसीकरण करण्यात आले असल्याचे नमूद करण्यात आले.
गेल्या सहा दिवसांत ३.७७ कोटींहून अधिक जणांचे लसीकरण करण्यात आल्याची माहिती या वेळी मोदी यांना देण्यात आली. हे प्रमाण मलेशिया, सौदी अरेबिया आणि कॅनडा यासारख्या देशांच्या एकूण लोकसंख्येहून अधिक आहे, असे पंतप्रधानांच्या कार्यालयातून सांगण्यात आले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लसीकरणाची मोहीम अधिक वेगाने सुरू असल्याबद्दल समाधान व्यक्त केले आणि या मोहिमेला अधिकाधिक चालना देणे महत्त्वाचे असल्याचे सांगितले. ही मोहीम व्यापक करण्यासाठी त्यामध्ये स्वयंसेवी संस्था आणि अन्य संघटनांना सहभागी करून घेण्याची गरज असल्याचेही अधोरेखित केले.
करोनाचा फैलाव नियंत्रणात ठेवण्यासाठी चाचण्या हे महत्त्वाचे शस्त्र आहे त्यामुळे चाचण्यांचा वेग कमी होऊ नये यासाठी राज्यांसमवेत काम करावे, असा आदेश मोदी यांनी अधिकाऱ्यांना दिला.