व्हॉट्सअॅप या सोशल मेसेजिंग अ‍ॅपवर पोस्ट होणारा मजकूर आणि त्याची सत्यासत्यता या मुद्द्यावरून गेल्या काही महिन्यांमध्ये मोठी चर्चा झाल्याचं पाहायला मिळालं. त्यासोबतच केंद्र सरकारच्या नव्या नियमावलीमुळे लागू होणाऱ्या निर्बंधांचीही जोरदार चर्चा झाली. त्यानंतर आता दिल्ली उच्च न्यायालयाने व्हॉट्सअ‍ॅपला नवे निर्देश दिले आहेत. व्हॉट्सअॅप ग्रुपवर वर्तमानपत्रांच्या ऑनलाईन एडिशन अर्थात ई-वर्तमानपत्रे शेअर करणारे ग्रुप बंद करण्यात यावेत, अशी याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल झाली होती. या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयानं व्हॉट्सअ‍ॅपला हे निर्देश दिले आहेत.
दैनिक भास्कर कॉर्पोरेशन लिमिटेड अर्थात डीबी लिमिटेडनं यासंदर्भात दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावर २४ डिसेंबर रोजी झालेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने निर्देश दिले. “बेकादेशीरपणे आणि त्यासंदर्भातले अधिकार नसतानाही अशा प्रकारे ई-वर्तमानपत्रे व्हॉट्सअॅप ग्रुपवर शेअर करण्यास मनाई करण्यात आली आहे”, असं न्यायमूर्ती संजीव नरूला यांनी आदेशामध्ये नमूद केलं आहे.
दैनिक भास्कर आणि इतर काही वर्तमानपत्रांनी यासंदर्भात दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. कोणतेही अधिकार नसताना अशा प्रकारे ई-वर्तमानपत्रे व्हॉट्सअॅप ग्रुपवर शेअर केली जात असताना त्याविरोधात त्यांनी दाद मागितली होती. याआधी डीबी कॉर्पोरेशननं केलेल्या विनंतीला व्हॉट्सअ‍ॅपकडून केराची टोपली दाखवण्यात आली होती. यासंदर्भात न्यायालयाचे आदेश सादर करा असं व्हॉट्सअ‍ॅपकडून सांगण्यात आलं होतं. त्यानंतर ही याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली.
“डीबी कॉर्पोरेशन वाचकांना सबस्क्रिप्शननंतर त्यांची ई-वर्तमानपत्रे उपलब्ध करून देते. वाचकांना या पद्धतीने दर्जेदार सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक गुंतवणूक करावी लागते. तसेच, वर्तमानपत्रांचा खप वाढण्यासाठी देखील ही बाब महत्त्वाची ठरते. वाचक निश्चित असे शुल्क भरून ई-वर्तमानपत्रांचं हे सबस्क्रिप्शन घेत असतात. यामध्ये वाचकांना ई-वर्तमानपत्र डाऊनलोड करण्याचा किंवा ते इतरांना पाठवण्याचा अधिकार नसतो”, असं याचिकेमध्ये नमूद करण्यात आलं आहे.
डीबी कॉर्पोरेशननं आपल्या याचिकेमध्ये एकूण ८५ व्हॉट्सअॅप ग्रुपची माहिती दिलेली आहे. तसेच, याशिवाय असे अनेक ग्रुप असतील जिथे ई-वर्तमानपत्रे बेकायदेशीररीत्या शेअर केली जातात, असंही याचिकेत म्हटलं आहे. यासंदर्भात पुढील सुनावणी २ मे २०२२ रोजी होणार आहे.