केंद्र सरकारने नव्या वर्षाच्या आरंभालाच वस्तू आणि सेवा कराच्या (जीएसटी) वसुलीचे जाळे विस्तारले. स्विगी आणि झोमॅटोसारख्या ऑनलाइन खाद्यपदार्थ पुरवठादारांना शनिवार, १ जानेवारीपासून संबंधित खाद्यपदार्थ विक्रेत्यांना पाच टक्के दराने जीएसटी आकारून ती सरकारच्या तिजोरीत जमा करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.
याच धर्तीवर शनिवारपासून, उबर, ओलासारख्या टॅक्सी सेवा पुरवठादारांनाही त्यांनी केलेल्या दुचाकी आणि तीनचाकी वाहनांच्या र्बुंकगवर पाच टक्के दराने जीएसटी आकारून ती सरकारजमा करण्यास सांगण्यात आले आहे. शनिवारपासून पादत्राणांवरही सरसकट १२ टक्के दराने जीएसटी आकारणी होईल.
२०२२ मधील जीएसटी आकारणीसाठी अनेक बदल करण्यात आले आहेत. सध्या जीएसटीअंतर्गत नोंदणी केलेली उपाहारगृहे या कराची आकारणी करून तो सरकारला देत आहेत. करचुकवेगिरीला आळा घालण्यासाठी जीएसटी कायद्यात दुरुस्ती करण्यात आली आहे. त्यानुसार, करदात्याच्या जीएसटीआर २बी (खरेदी विवरणपत्र) वर जमा नोंद झाल्यावर एकदाच इनपुट टॅक्स क्रेडिटचा लाभ मिळणार आहे. याआधी जीएसटीच्या नियमांनुसार मुभा असलेले पाच टक्के प्रोव्हिजनल क्रेडिट १ जानेवारी २०२२ नंतर दिले जाणार नाही.
ईवाय इंडिया टॅक्सचे भागीदार बिपिन सप्रा यांनी सांगितले की, सध्या जे करदाते मॅच क्रेडिट म्हणून १०५ टक्के लाभ घेत आहेत, त्यांच्या खेळत्या भांडवलावर या निर्णयांचा तात्काळ परिणाम होणार आहे. त्याचप्रमाणे यापुढे नियमांचे कसोशीने पालन करणाऱ्या व्यावसायिकांबरोबरच खरेदी व्यवहार करण्याची खबरदारी घेणे आवश्यक ठरणार आहे.
करचुकवेगिरीला आळा घालण्यासाठी केलेल्या अन्य उपाययोजना म्हणजे जीएसटी परतावा घेण्यासाठी आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य केले आहे. त्याचप्रमाणे व्यावसायिकाने करचा भरणा केलेला नसेल, आणि आधीच्या वर्षात जीएसटीआर-३ बी विवरण दाखल केले नसेल, त्यांची जीएसटीआर-१ विवरण दाखल करण्याची सुविधा बंद केली जाणार आहे.
कारणे दाखवा नोटीस न देता वसुली…
जीएसटी कायद्यात केलेल्या दुरुस्तीनुसार, यापुढे जीएसटीच्या वसुलीसाठी अधिकाऱ्यांना संबंधित व्यावसायिकाकडे जाण्यासाठी आधी कारणे दाखवा नोटीस देण्याची गरज नाही. जीएसटीआर-२ मधील नोंदीच्या तुलनेत जीएसटीआर-३ ब मध्ये करनिर्धारण करताना कमी उलाढाल दाखविली असेल, तर या तरतुदीनुसार अधिकारी वसुलीसाठी संबंधित व्यावसायिकाकडे थेट जाऊ शकतात.