पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना बुधवारी ‘सुरक्षेतील गंभीर त्रुटी’मुळे पंजाबचा दौरा अर्धवट सोडून दिल्लीला परतावे लागले. पंतप्रधानांच्या सुरक्षेत पंजाब पोलिसांकडून हलगर्जीपणा झाल्याचे नमूद करत केंद्रीय गृहमंत्रालयाने यासंदर्भातील अहवाल मागवला़ या घटनेवरून राजकीय वादंग निर्माण झालाय. भाजपा आणि काँग्रेसने परस्परांवर टीकेचा भडिमार केला आहे. असं असतानाच आता राष्ट्रवादी काँग्रेसने या वादामध्ये उडी घेत या प्रकरणाचा तपास राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकारने करु नये अशी मागणी करत हायकोर्टाच्या सिटींग न्यायाधीशांच्या माध्यमातून तपास करावा असं म्हटलंय.
पंतप्रधानांच्या सुरक्षेत चूक होणे हा गंभीर विषय आहे. त्यामुळे याप्रकरणी केंद्र किंवा राज्य सरकारने तपास न करता हायकोर्टाच्या सिटींग न्यायाधीशांच्या माध्यमातून तपास व्हावा अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ते आणि अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी केली.
“पंतप्रधानांच्या सुरक्षेत चूक झाल्यानंतर भाजपा आणि कॉंग्रेसने राजकारण करायला सुरुवात केली आहे. मात्र या सुरक्षेची जबाबदारी एसपीजी, आयबी आणि राज्य सरकार पोलीस या तिघांची असते. त्यामुळे चूक कुणाकडून झाली हे जेव्हा हायकोर्टाच्या सिटींग न्यायाधीशांच्या माध्यमातून तपास होईल तेव्हा सत्य काय आहे हे देशाच्या जनतेसमोर येईल,” असं मलिक म्हणाले. केंद्र सरकार व राज्य सरकार चौकशी करेल त्यावेळी संशयाला वाव निर्माण होईल असेही मलिक यांनी म्हटलं आहे.
बुधवारी फिरोजपूर येथील सभेसाठी निघालेला पंतप्रधानांचा ताफा शेतकरी आंदोलकांनी अडवला़ त्यामुळे मोदी हे भटिंडामधील पुलावर १५-२० मिनिटे अडकून पडले. अचानक झालेल्या घडामोडींनंतर मोदींचे पंजाबमधील सर्व कार्यक्रम रद्द करण्यात आले. पंजाब दौऱ्यात मोदींच्या हस्ते ४२ हजार ७५० कोटींच्या विविध विकासकामांचा शुभारंभ करण्यात येणार होता.