नवी दिल्लीः पंजाबमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांच्या सुरक्षेत झालेल्या हलगर्जीप्रकरणी आज सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) थोड्याच वेळात सुनावणी सुरू होणार आहे. मुख्य न्यायाधीश एन. व्ही. रमणा, न्यायाधीश सूर्यकांत आणि हेमा कोहली यांच्या पीठासमोर या प्रकरणावर वाद-विवाद होणार असून, ज्येष्ठ वकील मनिंदर सिंग यांनी न्यायालयाच्या देखरेखेखाली या प्रकरणाची चौकशी करावी, अशी मागणी केलीय.
आज काय होणार?
सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र आणि पंजाब सरकारला पंतप्रधानांच्या सुरक्षेतील चूक प्रकरणी चौकशी करायला तूर्तास तरी मनाई केली आहे. सोबतच पंजाब आणि हरियाणा कोर्टाने पंतप्रधान मोदी यांच्या दौऱ्याच्या सुरक्षा व्यवस्थेसंबंधीच्या नोंदी, अहवाल पंजाब सरकारडून तात्काळ घ्याव्यात असे आदेश दिलेत. हा सारा अहवाल उच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रार जनरल यांनी सीलबंद लिफाफ्यात आज सर्वोच्च न्यायालयासमोर सादर करावे, असे सांगितले आहे. याप्रकरणी केंद्र सरकार आणि पंजाब सरकार आज सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडणार आहेत. आजच्या सुनावणीत अनेक मुद्दे उपस्थित होण्याची शक्यता आहे. या प्रमुख मुद्यांवर एक नजर…
या मुद्द्यावर चर्चा होईल?
1) पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाचे रजिस्ट्रार जनरल सर्व साक्षी आणि संबंधित दस्ताऐवज घेतल्याचे सांगतील. ते सादर करतील किंवा काही वेळ मागतील.
2) एनआयएच्या कोणाला नोडल अधिकारी म्हणून आपण नियुक्त केले आहे आणि ते कसे मदत करतील हे केंद्र सरकार सांगेल.
3) पंतप्रधनांच्या सुरक्षेसंबंधी इतर एजन्सींच्या मदतीबाबतही केंद्र सरकार माहिती देऊ शकेल.
4) याचिकाकर्त्यांकडून सर्वोच्च न्यायालय किंवा उच्च न्यायालयाच्या नेतृत्वाखाली एका विशेष चौकशी समिती म्हणजे SIT ची स्थापना करावी, अशी मागणी होऊ शकते. यात विशेष एजन्सींच्या अधिकाऱ्यांना सहभागी केले जाऊ शकते.
5) पंजाब सरकार चौकशीमध्ये राज्याच्या अधिकाऱ्यांना सहभागी करून घ्यावे, अशी मागणी करू शकते.
6) सर्वोच्च न्यायालय चौकशी संबंधित पैलूचे मुद्दे निश्चित करू शकते.
7) पंतप्रधानांच्या सुरक्षेबाबत राज्य सरकार आणि केंद्राकडून उत्तर मागितले जावू शकते.
8) माजी पंतप्रधानांच्या सुरक्षेबाबत यापूर्वी अशा काही चुका झाल्यात का, हा मुद्दा उपस्थित होऊ शकतो. त्यानंतर उचलेली पावले किती उपयोगी पडली, यावरही विचार केला जावू शकतो.
9) सर्वोच्च न्यायालय सर्वांचा पक्ष ऐकूण घेतल्यानंतर आपला निकाल राखून ठेवू शकते.
10) केंद्र आणि पंजाब सरकारला या प्रकरणाची चौकशी थांबवावी, असे आदेश लिखित स्वरूपात दिले जावू शकतात.