चीन सातत्याने भारताला चिथावणी देणारी पावले उचलत आहे. प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर सुरू असलेल्या तणावादरम्यान चीनने पुन्हा असे काही केले आहे ज्यामुळे प्रकरण आणखी बिघडू शकते. चीनने बीजिंग हिवाळी ऑलिम्पिकला राजकीय व्यासपीठ बनवले आहे. चीनच्या सरकारी ग्लोबल टाइम्स वृत्तपत्रानुसार पीपल्स लिबरेशन आर्मीचे रेजिमेंट कमांडर क्यूई फैबाओ हे ऑलिम्पिक रिले दरम्यान मशालवाहक म्हणून दिसत आहेत. भारतासोबत गलवान व्हॅली सीमेवर झालेल्या चकमकीत फैबाओच्या डोक्याला दुखापत झाली होती. त्यामुळे चीनच्या या कृत्याने भारतीय सैनिकासोबत संघर्ष झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
भारतीय सैनिकांसोबत झालेल्या चकमकीत जखमी झालेल्या लष्करी अधिकाऱ्याला ऑलिम्पिकसाठी मशाल वाहक बनवण्याच्या चीनच्या निर्णयाचा अमेरिकन सिनेट फॉरेन रिलेशन कमिटीच्या एका सर्वोच्च खासदाराने निषेध केला आहे. जून २०२० मध्ये गलवान खोऱ्यात भारतीय सैन्यासोबत झालेल्या हिंसक चकमकीत गंभीर जखमी झालेला चिनी सैन्याचा रेजिमेंटल कमांडर बीजिंग गेम्समध्ये मशालवाहक बनला, असे स्थानिक माध्यमांनी सांगितले.
एकीकडे बीजिंग हिवाळी ऑलिम्पिकबाबत राजकारण करू नये, असे चीन सातत्याने सांगत आहे. चीन विरोध करत असलेल्या ऑलिम्पिकबद्दल अमेरिकेसह अनेक युरोपीय देशांकडून प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. दुसरीकडे, चीननेच हिवाळी ऑलिम्पिकला राजकीय मैदान बनवले आहे आणि त्याद्वारे तो आपला प्रचार करत आहे.
लडाखसह अनेक भागात सीमावादावरून भारत आणि चीनमध्ये तणाव कायम आहे. आतापर्यंत दोन्ही पक्षांमध्ये चर्चेच्या १४ फेऱ्या झाल्या आहेत मात्र अद्याप कोणताही निष्कर्ष निघालेला नाही. तर, दोन्ही देशांनी आपापसात समस्या सोडवण्याची चर्चा केली आहे आणि कोणत्याही तिसऱ्या देशाच्या हस्तक्षेपास विरोध केला आहे.
२०२२ चा अर्थसंकल्प सादर करताना, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सीमावर्ती गावांसाठी नवीन व्हायब्रंट व्हिलेज प्रोग्राम (व्हीव्हीपी) जाहीर केला आहे. याचा संबंध चीनसोबतच्या सीमेवर सुरू असलेल्या तणावाशी जोडला जात आहे. अर्थसंकल्पीय भाषणात अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, कमी लोकसंख्या, मर्यादित कनेक्टिव्हिटी आणि मूलभूत पायाभूत सुविधा असलेली सीमावर्ती गावे अनेकदा विकासापासून दूर राहतात. उत्तरेकडील सीमेवरील अशा गावांना नवीन व्हायब्रंट व्हिलेज प्रोग्राम अंतर्गत समाविष्ट केले जाईल. गेल्या काही वर्षांत चीनच्या सीमावर्ती भागात लोकसंख्या वाढली आहे. यातून चीनने या भागांवर आपले दावा बळकट करण्याचा प्रयत्न केला आहे. अशा स्थितीत भारत सरकारच्या या निर्यणाकडे चीनला उत्तर म्हणून पाहिले जात आहे.