यूएस (अमेरिका) स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन अॅसेट्स कंट्रोल (ओएफएसी) ने रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन, परराष्ट्र मंत्री सर्गेई लावरोव्ह आणि रशियाच्या सुरक्षा परिषदेच्या सदस्यांवर बंदी घातली आहे. या कृतींमुळे रशियावर अभूतपूर्व राजनैतिक आणि आर्थिक दबाव निर्माण होईल, असे कोषागार विभागाने म्हटले आहे. तसेच रशिया जागतिक आर्थिक व्यवस्थेपासून आणि आंतरराष्ट्रीय समुदायापासून अलिप्त होईल. लोकशाही सार्वभौम राज्य असलेल्या युक्रेनवर रशियाच्या बेकायदेशीर आणि बेकायदेशीर आक्रमणासाठी पुतीन आणि लावरोव्ह थेट जबाबदार आहेत, असे अमेरिकेचे कोषागार सचिव जेनेट येलेन यांनी एका निवेदनात म्हटले आहे.
“रशियाने युक्रेनवरील आक्रमणासाठी गंभीर आर्थिक आणि मुत्सद्दी किंमत मोजावी हे सुनिश्चित करण्यासाठी आम्ही आमच्या आंतरराष्ट्रीय सहयोगी आणि भागीदारांसोबत एकजुटीने उभे आहोत. पण रशियाच्या भयंकर वर्तनासाठी आम्ही आणखी निर्बंध लादण्यास तयार आहोत,” असे सचिव जेनेट येलेन यांनी म्हटले आहे.
व्हाईट हाऊसच्या प्रवक्त्यांनी शुक्रवारी कोषागार विभाग सरकारी मालकीच्या रशियन डायरेक्ट इन्व्हेस्टमेंट फंडवर संपूर्ण बंदी लादेल, असे ट्विटमध्ये म्हटले आहे. हा फंड एक आर्थिक संस्था आहे जो सार्वभौम संपत्ती निधी म्हणून कार्य करतो आणि उच्च वाढीच्या क्षेत्रात भांडवल आकर्षित करण्यासाठी तयार केले आहे.
युरोपियन युनियनकडून रशियाचे मानवाधिकार संघटनेचे सदस्यत्व रद्द
यापूर्वी, युरोपियन कौन्सिलने रशियाचे युरोपच्या मानवाधिकार संघटनेचे सदस्यत्व काढून घेतले होते. युरोपियन कौन्सिलमध्ये ४७ देशांचा समावेश आहे. कौन्सिलने शुक्रवारी जाहीर केले की रशियाने युक्रेनवर केलेल्या हल्ल्याच्या परिणामी रशियाला तत्काळ प्रभावाने संघटनेच्या मंत्री समिती आणि संसदीय सभेमधून निलंबित करण्यात आले आहे.
पुतिन यांची संपत्ती गोठवण्याची युरोपियन युनियची तयारी
दरम्यान, युरोपियन युनियननेही रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन, मंत्री सर्गेई लावरोव्ह आणि तीन अधिकार्यांसह इतर उच्च पदस्थ अधिकारी यांच्याशी संबंधित आर्थिक आणि इतर मालमत्ता गोठवण्याची तयारी केल्याचे एएफपी वृत्तसंस्थेने शुक्रवारी संध्याकाळी म्हटले आहे. हे उपाय रशियाच्या युक्रेनवरील आक्रमणाला प्रतिसाद म्हणून २७ राष्ट्रांच्या गटाने जाहीर केलेल्या नवीन निर्बंधांचा भाग आहेत. या निर्णयाला जर्मनी आणि इटली यांनी विरोध केला होता. पण इतर बहुतेक देशांनी नवीन निर्बंधांचे समर्थन केले, असे दोन अधिकाऱ्यांनी नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितले.