कर्नाटक उच्च न्यायालयाने बुधवारी पत्नीने आपल्याविरुद्ध तक्रार दाखल केल्यानंतर भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३७६ अंतर्गत प्रलंबित असलेल्या पतीने बलात्काराचा आरोप वगळण्याची मागणी करणारी याचिका फेटाळून लावली. लग्न हा अशाप्रकारचे क्रूर लैंगिक कृत्य करण्याचा परवाना नाही, केवळ ती तुमची पत्नी असल्याने तुम्ही तिला लैंगिक गुलाम बनवू शकत नाही, असंही न्यायालयानं म्हटलंय.

“विवाह केल्याने पुरुषाला कोणताही विशेषाधिकार मिळत नाही किंवा पत्नीवर अनैसर्गिक कृत्य करण्याची परवानगी विवाह बहाल करत नाही. एखाद्या पुरुषाने केलेले कृत्य दंडनीय असेल तर त्याला शिक्षा मिळायलाच हवी, कृत्य करणारा हा महिलेचा पती असल्यानं तो स्वतःचा बचाव करू शकत नाही,” असं उच्च न्यायालयाच्या आदेशात म्हटले आहे.

“पतीने पत्नीवर तिच्या संमतीविरुद्ध केलेल्या लैंगिक अत्याचाराच्या क्रूर कृत्याला बलात्कार म्हणता येणार नाही. पण पतीने पत्नीवर केलेल्या अशा लैंगिक अत्याचाराचे पत्नीवर गंभीर मानसिक परिणाम होतील. पतीकडून होणाऱ्या अशा कृत्याचा तिच्यावर मानसिक आणि शारीरिक दोन्ही परिणाम होतो. त्यामुळे कायदेतज्ज्ञांनी आता महिलांच्या मनातील या शांततेचा आवाज ऐकणे आवश्यक आहे,” असं कोर्टानं म्हटलंय.

उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, “पत्नीचं शरीर, मन आणि आत्मा याचे मालक पती असतात, हा जुना विचार आणि परंपरा नाहीशी झाली पाहिजे. या पुरातन कल्पनामुळे अशी प्रकरणं देशात वाढत आहेत. वैवाहिक बलात्कार हा गुन्हा म्हणून ओळखला जावा की नाही याबद्दल बोलत नसल्याचे कर्नाटक उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच त्यावर विधिमंडळाने विचार करायचा होता. हे न्यायालय फक्त पत्नीने पतीवर लावलेल्या बलात्काराच्या आरोपाशी संबंधित आहे,” असंही कोर्टाने नमूद केलं.

या प्रकरणात पीडित महिलेनं न्यायालयाला सांगितलं की, “तिच्या पतीने लग्नाच्या सुरुवातीपासूनच तिला लैंगिक गुलामासारखी वागणूक दिली होती. पतीला अमानवीय म्हणत तिने आरोप केला त्याने तिच्या मुलीसमोर अनैसर्गिक लैंगिक संबंध ठेवण्यास भाग पाडले होते.”