कर्नाटकातील शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये हिजाब घालण्याची मागणी करणाऱ्यांना सर्वोच्च न्यायालायने एकप्रकारे धक्का दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणावर तातडीने सुनावणी घेण्यास नकार देत, योग्यवेळी सुनावणी होईल असे सांगितले आहे. एवढेच नाही तर न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांच्या वकिलाला हिजाब वादाचा परीक्षांशी काहीही संबंध नाही, असंही सांगितलं आहे.

देवदत्त कामत यांच्या युक्तिवादावर सरन्यायाधीश एनव्ही रामण्णा म्हणाले, “परीक्षांचा या मुद्द्याशी काहीही संबंध नाही. त्याचा उल्लेख करून सनसनाटी निर्माण करू नका.” याआधीही न्यायालयाने हिजाब वादावर तातडीची सुनावणी घेण्यास नकार दिला होता, होळीच्या सुट्टीनंतर यावर विचार केला जाईल असे म्हटले होते. हे प्रकरण गुरुवारी मुख्य न्यायमूर्तींसमोर तातडीने सुनावणीसाठी ठेवण्यात आले होते. यावेळी वकील कामत यांनी, ”२८ मार्चपासून विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा सुरू होणार आहेत. अशा परिस्थितीत विद्यार्थीनीस हिजाब घालून प्रवेश दिली नाही तर तिचे एक वर्ष वाया जाईल.” असं न्यायालयात म्हटलं होतं.

देशभर गाजलेल्या हिजाब प्रकरणावर काही दिवसांपूर्वी कर्नाटक हायकोर्टाच्या खंडपीठाने निकाल दिला. यावेळी हिजाब घालणे ही अत्यावश्यक धार्मिक प्रथा नाही, असं न्यायालयाने निकाल देताना म्हटलं होतं. हायकोर्टाने हिजाबसंबंधी निर्णय दिलेला असतानाही अद्याप वाद शमलेला नाही. विद्यार्थी हिजाबवर ठाम आहेत.

तर, हिजाब प्रकरणी निकाल देणाऱ्या कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना जीवे मारण्याची धमकी दिल्यानंतर त्यांच्या सुरक्षेत वाढ करण्यात आली आहे. सरन्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी यांना आता वाय दर्जाची सुरक्षा देण्यात आली आहे.