जामीन हा नियम आहे, तर तुरुंग हा अपवाद आहे. हे कायदेशीर तत्त्व सर्वोच्च न्यायालयाने १९७० च्या दशकात घटनेच्या अनुच्छेद २१ द्वारे संविधानाद्वारे दिलेल्या जीवन आणि स्वातंत्र्य हक्क लागू करण्यासाठी मांडले होते. फौजदारी प्रक्रिया संहितेचे कलम ४३९ (सीआरपीसी) नुसार न्यायालयांना गुन्हा करण्याचा आरोप असलेल्या व्यक्तीला जामीन देण्याचे अधिकार देते. मात्र, ड्रग्ज प्रकरणाच्या बाबतीत हा नियम कायद्यावर उलटलेला दिसतो.
नारकोटिक ड्रग्स आणि सायकोट्रॉपिक सब्स्टन्स (एनडीपीएस) अधिनियम, १९८५ अंतर्गत ड्रग्ज संबंधित बाबी हाताळल्या जातात. कायदा एनडीपीएस कायद्यानुसार सूचीबद्ध मादक औषधे आणि सायकोट्रॉपिक पदार्थांची लागवड, वापर, उपभोग, विक्री किंवा व्यवहार यांना गुन्हेगारीचे प्रकरण ठरवते. एनडीपीएस कायद्यांतर्गत या गुन्ह्यांच्या शिक्षेमध्ये कायदा लवचिक आहे. ज्यामध्ये दोषींना पुनर्वसन केंद्रातून तुरुंगात पाठवण्यापासून ते एक वर्ष कारावास आणि दंडापर्यंतची शिक्षा आहे.
एनडीपीएस कायद्यातील कलम ३७
एनडीपीएस कायद्यातील कलम ३७ ड्रग प्रकरणात अटक केलेल्या आरोपीला जामीन देण्याशी संबंधित आहे. त्यात असे नमूद करण्यात आले आहे की, “१) जोपर्यंत सरकारी वकिलाला अशा सुटकेच्या अर्जाला विरोध करण्याची संधी नाही तोपर्यंत या कायद्यांतर्गत दंडनीय गुन्ह्याचा आरोप असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीला जामिनावर किंवा त्याच्या स्वत: च्या बॉन्डवर सोडले जाणार नाही. तसेच २) जेथे सरकारी वकील अर्जाला विरोध करतात, तेथे न्यायालयाचे वाटते की तो अशा गुन्ह्यासाठी दोषी नाही आणि जामिनावर असताना कोणताही गुन्हा करण्याची शक्यता नाही.”
सोप्या भाषेत सांगायचे तर, मुंबई क्रूज ड्रग्स प्रकरणाप्रमाणे पोलीस किंवा नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरो (NCB) जर न्यायालयाला सांगते की, जामीन मंजूर केल्याने या प्रकरणाच्या तपासात अडथळा येऊ शकतो, तर आरोपीवर त्याची निर्दोषता सिद्ध करण्याची जबाबदारी आहे. मुंबई ड्रग्ज प्रकरणात नेमके हेच घडत आहे ज्यात बॉलिवूड अभिनेता शाहरुख खानचा मुलगा आर्यन खानसह २० जण तीन ऑक्टोबरपासून कोठडीत आहेत.
या वर्षी २२ सप्टेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने एनडीपीएस कायद्यांतर्गत आरोपीला दिलेला जामीन रद्द केला होता. आर्यन खानच्या बाबतीत, ज्यात बचाव पक्षाच्या वकिलांनी असा युक्तिवाद केला आहे की त्याच्याकडून कोणतीही औषधे जप्त केली गेली नाहीत, उत्तर प्रदेश प्रकरणातील आरोपीने असा युक्तिवाद केला होता की त्याच्या शरीरामध्ये कोणताही प्रतिबंधित पदार्थ सापडला नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती बी.व्ही.नागरथना यांनी सांगितले की, आमचे मत आहे की प्रतिवादी व्यक्तीवर प्रतिबंधित पदार्थ ताब्यात नसल्याचा उच्च न्यायालयाचा आदेश एनडीपीएस कायद्याच्या कलम ३७ (१) (बी) (ii) अंतर्गत आवश्यक छाननीच्या पातळीपासून मुक्त होत नाही.”
एनडीपीएस कायद्यातील कलम ३५
तसेच एनडीपीएस कायद्याचे कलम ३५ हे दोषी व्यक्तीच्यया मानसिक स्थितीचा अंदाज या तत्त्वाची पूर्तता करते. त्यात म्हटले आहे की, “या कायद्याच्या अंतर्गत कोणत्याही गुन्ह्यासाठी ज्यामध्ये आरोपीला गुन्हेगारी मानसिक स्थितीची आवश्यकता असते. न्यायालय अशा मानसिक स्थितीचे अस्तित्व गृहीत धरेल, पण त्या खटल्यात त्याची अशी मानसिक स्थिती नव्हती हे सत्य सिद्ध करण्यासाठी आरोपीला बचाव करण्याची संधी मिळते.”
सोप्या शब्दात सांगायचे तर, एनडीपीएस कायद्यांतर्गत अटक करण्यात आलेल्या आरोपीचा हेतू आणि त्याच्यावर आरोप असलेल्या ड्रग्जशी संबंधित गुन्ह्याचे ज्ञान असल्याचे मानले जाते. जामीन मिळवण्यासाठी आरोपीला न्यायालयासमोर दोषी मानसिक स्थिती नसल्याचे सिद्ध करावे लागते. हे स्पष्ट करते की मुंबईतील एनडीपीएस कोर्ट ड्रग्स बस्ट प्रकरणात सर्व आरोपींना ताब्यात घेण्याच्या एनसीबीच्या भूमिकेशी सहमत का आहे.
एनडीपीएस कायद्यांतर्गत कोणत्या ड्रग्जवर बंदी आहे?
एनडीपीएस कायद्यानुसार, मादक पदार्थ म्हणजे कोका वनस्पती, भांग, अफू, गांजा, खसखस यांची पाने याशिवाय अनेक गोष्टींचा यात समावेश आहे. सायकोट्रॉपिक पदार्थ म्हणजे कोणताही नैसर्गिक किंवा सिंथेटिक पदार्थ, किंवा अशी तयार केलेली सामग्री जी अनुसूचीमध्ये प्रतिबंधित यादीमध्ये समाविष्ट आहे. ही यादी कायद्याच्या शेवटी समाविष्ट आहे.
एनडीपीएस कायद्यांतर्गत काय शिक्षा आहे?
एनडीपीएस कायद्यांतर्गत विहित केलेली शिक्षा जप्त केलेल्या ड्रग्जच्या प्रमाणावर आधारित आहे. सुधारणांनंतर, ती जप्त केलेल्या ड्रग्जच्या प्रमाणाच्या आधारावर शिक्षेचे तीन श्रेणींमध्ये वर्गीकरण करते आणि शिक्षेची तीव्रता म्हणून न्यायालयीन विवेकबुद्धीची तरतूद करते.
उदाहरणार्थ, गांजाच्या लागवडीची शिक्षा १० वर्षांपर्यंतच्या कठोर कारावासापर्यंत आणि एक लाख रुपयांपर्यंतच्या दंडापर्यंत वाढू शकते. याशिवाय, गांजाचे उत्पादन, उत्पादन, ताबा, विक्री, खरेदी, वाहतूक आणि अवैध तस्करीमध्ये जप्त केलेल्या प्रमाणाच्या आधारे शिक्षा निश्चित केली गेली आहे. अशाप्रकारे थोड्या प्रमाणात गांजा जप्त करण्याच्या शिक्षेमध्ये एक वर्षापर्यंत कठोर कारावास आणि १०,००० रुपयांपर्यंत दंड असू शकतो. जेव्हा जप्त केलेले प्रमाण व्यावसायिक प्रमाणापेक्षा कमी पण छोट्या प्रमाणापेक्षा जास्त असते, तेव्हा दोषींना १० वर्षांच्या कठोर कारावासाची शिक्षा होऊ शकते आणि एक लाख रुपयांपर्यंत दंड भरण्यास सांगितले जाऊ शकते.
जेव्हा गांजाचे व्यावसायिक प्रमाण जप्त केले जाते, तेव्हा ते २० वर्षांपर्यंत वाढू शकणाऱ्या मुदतीसाठी कठोर कारावासासह दंडनीय ठरेल. तर दंड दोन लाख रुपयांपर्यंत देखील असू शकतो. न्यायालयाकडून दोन लाख रुपयांपेक्षा जास्त दंड आकारण्यास सांगितले जाऊ शकते.
एनडीपीएस कायद्याच्या कलम २७ मध्ये कोणत्याही मादक पदार्थ किंवा सायकोट्रॉपिक पदार्थांच्या वापरासाठी शिक्षेची तरतूद आहे. वापरण्यात येणारी ड्रग्ज म्हणजे कोकेन, मॉर्फिन, डायसिटीलमॉर्फिन किंवा इतर कोणतीही औषधे किंवा कोणताही सायकोट्रॉपिक पदार्थ, ज्यांना एक वर्षापर्यंत सक्तमजुरी किंवा २० हजार रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो.
एनडीपीएस कायदा वारंवार गुन्हा करणाऱ्या गुन्हेगारांबाबत गंभीर विचार करतो. त्या गुन्ह्यासाठी जास्तीत जास्त दीडपट कारावास आणि जास्तीत जास्त दंड रकमेच्या दीडपट सक्तमजुरीची तरतूद आहे. जप्त केलेल्या ड्रग्जच्या प्रमाणावर आधारित त्याच गुन्ह्यासाठी पुन्हा दोषी आढळल्यास वारंवार गुन्हेगारांना फाशीची शिक्षा होऊ शकते.