यवतमाळ : कोरोना विषाणूचा (Coronavirus) वाढता संसर्ग पाहता प्रशासनाने यवतमाळ जिल्ह्यात कठोर निर्बंध लावले आहेत. त्यामुळे मुद्रांक विक्री व सेतू केंद्रही बंद ठेवण्यात आले आहे. ऐन खरीप हंगामाच्या तोंडावर मुद्रांक विक्री आणि सेतू केंद्र सुरू नसल्याने याचा मोठा फटका शेतकऱ्यांना बसत आहे. कर्जासाठी अर्ज करायचे तरी कसे, असा त्यांना प्रश्न सतावत आहे.
पीक कर्ज, अनुदानित बियाणे व कृषी विषयक योजनांसाठी शेतकऱ्यांना मुद्रांक, सात बारा, आठ अ, फेरफार आदी कागदपत्रांची आवश्यकता भासते. मात्र सेतू केंद्र बंद असल्याने यातील कुठलेच दस्तावेज शेतकऱ्यांना मिळत नाही. एकीकडे राज्य सरकार शेतकरी कर्जवाटपाची जाहिरात करीत असताना दुसरीकडे मात्र नियोजनाचा अभाव आहे.
परिणामी शेतकऱ्यांच्या खरीप हंगामाचे कर्ज प्रकरण ऐरणीवर आले आहे. कधी लॉकडाऊन कधी कडक निर्बंध. यात शेतकऱ्यांना कसलीही अडचण नसेल असे सरकारकडून सांगितले जात असले तरी शेतकऱ्यांना खरीप हंगामाला तोंड देतांना अनंत अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. कठोर निर्बंधात बँकेत 15 टक्के कर्मचारी, सेतू केंद्र, मुद्रांक विविक्री बंद असल्याने शेतकऱ्यांना या दस्तावेजाशिवाय कर्जच मिळू शकत नाही. शेतकरी कर्जा शिवाय शेती करू शकत नाही. आणि कर्जा साठी शेतकऱ्याला विविध कागदपत्र तयार करावे लागतात.
यासर्वांचे स्त्रोत म्हणजे सेतू केंद्र. मात्र हेच सेतु केंद्र प्रशासनाने बंद करुन ठेवले आहे. तसेच बँकेत फक्त 15 टक्के कर्मचारी त्यामुळे कामाचा व्याप आहेच. विना मुद्रांक कर्जासाठी अर्ज तरी कसा केला जाईल ? तेव्हा त्यासाठी स्टॅप , सातबारा, त्याचे ऑनलाईन अर्ज कुठे व कसे करावे? फक्त एवढेच नव्हे तर शेतीच्या इतर सर्व महत्वाच्या बाबी सेतू मधुनच निघतात तेव्हा यासाठी काहीही दुसरा मार्ग काढण्यापेक्षा या संस्था तत्काळ सुरु करा. तसेच बँकेत कर्ज प्रकरण मार्गी लावण्या करिता योग्य मनुष्यबळ उपलब्ध करा अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे.
खरीप हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेंतर्गत अनुदानावर बियाणे देण्यात येत आहे. बियाण्यांच्या नोंदणीसाठी ऑनलाईन अर्ज करावा लागतो; परंतु या सेतू केंद्र बंद असल्याने अनुदानित बियाण्यांसाठी अर्ज करावा तरी कसा, असा प्रश्न शेतकऱ्यांना पडला आहे. काही दिवसांवर येऊन ठेपलेल्या खरीप हंगामासाठी शेतकऱ्यांनाची मशागत, बियाणे, खते खरेदीसाठी लगबग सुरू आहे. अशातच गेल्या वर्षीनंतर यंदा पुन्हा कोरोनाच्या संकटाने शेतकऱ्यांना घेरले आहे.
कोरोनाची साखळी तोडण्यासाठी राज्य शासनाने राज्यात ‘ब्रेक द चेन’ अंतर्गत संचारबंदी लागू केली आहे. या कठोर निर्बंधानंतरही यवतमाळ चा कोरोना पॉझिटिव्हिटी दर हा राज्याच्या सरासरी दरापेक्षा जास्त असल्याने जिल्हा रेड झोन मध्ये आहे. त्यात कृषी विषयक सेवांना अत्यावश्यक समजून निर्णय घेणे अपेक्षित होते मात्र कृषी केंद्र सुरु तर त्याला पूरक अन्य सेवा मात्र बंद अशी स्थिती होती. आपले सरकार केंद्र व सेतू केंद्रांना देखील कठोर निर्बंधांमध्ये मुभा मिळाली नाही.
शेतकऱ्यांना शासकीय अनुदानावर राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेंतर्गत बियाणे देण्याची योजना देखील याच कालावधीत आली. मात्र याकरिता ऑनलाईन अर्ज करावा लागतो; परंतु खरीपाच्या उंबरठ्यावर सेतू केंद्र बंद असल्याने या बियाण्यांकरिता अर्ज करावा तरी कसा, असा प्रश्न शेतकऱ्यांसमोर निर्माण झाला. अनुदानावरील बियाण्यांच्या नोंदणीसाठी महाडीबीटी या संकेतस्थळावरून अर्ज करावा लागतो. मात्र सुविधा नसल्याने शेतकरी मुदतीच्या आत नोंदणी करू न शकल्याने ते बियाण्यांपासून वंचित आहे.