नगर : महाराष्ट्र सरकारने सुपर मार्केट आणि किराणा दुकानातून वाईन विक्रीला परवानगी देण्याचा घेतलेला निर्णय जनतेसाठी अतिशय दुर्दैवी आहे. एकीकडे राज्य सरकार हा निर्णय शेतकऱ्यांच्या हितासाठी घेतल्याचे व वाईन म्हणजे दारू नाही, असे सांगते आहे. मात्र असे निर्णय ह्या राज्याला कुठे घेऊन जाणार हा खरा प्रश्न आहे, अशी टीका ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी केली आहे.
हजारे यांनी सांगितले,की संविधानानुसार लोकांना व्यसनांपासून, अमली पदार्थापासून, मद्यापासून परावृत्त करणे, तसा प्रचार-प्रसार आणि लोकशिक्षण-लोकजागृती करणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे. असे असताना केवळ आर्थिक फायद्यासाठी मद्यपान आणि व्यसनाधीनतेला मोकळे रान करून देणारे निर्णय घेण्यात येत असल्याचे पाहून दु:ख होते. शेतकऱ्यांचेच हित पाहायचे असेल तर शेतीमालाला केंद्र सरकारने व राज्य सरकारने हमीभाव द्यायला हवा. पण त्याकडे रीतसर दुर्लक्ष करून अशा प्रकारे वाईनची खुली विक्री करून एक वर्षांत १ हजार कोटी लिटर वाईन विक्रीचे उद्दिष्ट ठेवणारे सरकार यातून नेमके काय साध्य करणार, हा खरा प्रश्न आहे.
यापूर्वी २० नोव्हेंबर २०२१ रोजी घेतलेल्या आणखी एका निर्णयात याच सरकारने आयात केलेल्या स्कॉच व्हिस्कीवरील उत्पादन शुल्क ३०० टक्क्यांवरून १५० टक्के केले आहे. उत्पादन शुल्कात ५० टक्के कपात करून हे मद्य स्वस्त करण्यात आले. यातून २.५ लाख बाटल्यांची विक्री वाढेल व सरकारचा महसूल १०० कोटीवरून २५० कोटीवर जाईल असा विचार सरकारने केला असल्याचे समजते. याचाच अर्थ लोक व्यसनाधीन होऊन बरबाद झाले तरी चालतील पण सरकारचा महसूल वाढला पाहिजे, असा अट्टाहास दिसून येतो.