मुंबई: इतर मागासवर्ग समाजाला (ओबीसी) राजकीय आरक्षण लागू करण्याबाबत राज्य मागासवर्ग आयोगाने सकारात्मक भूमिका घेतल्याने महाविकास आघाडीच्या नेत्यांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. मागासवर्ग आयोगाच्या शिफारसी राज्य शासनाच्या वतीने  सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात येणार आहेत. यामुळेच सर्वोच्च  न्यायालयात उद्या, मंगळवारी ओबीसी आरक्षणावर होणाऱ्या सुनावणीकडे साऱ्यांचेच लक्ष लागले आहे.

राज्यात इतर मागास प्रवर्ग समाजाची (ओबीसी) लोकसंख्या २७ टक्क्यांपेक्षा अधिक असून या ७३ व ७४ व्या घटना दुरुस्तीनुसार स्थानिक पातळीवर नियोजन आणि विकासात या समाजाचा सहभाग वाढावा यासाठी या समाजास २७ टक्क्यांपर्यंत आरक्षण देण्याबाबात राज्य मागासवर्ग आयोगाने सकारात्मक अहवाल दिला आहे. त्यातून राज्य सरकारला दिलासा मिळाला आहे. ओबीसी समाजाचे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील राजकीय आरक्षण कायम राहू शकेल अशी आकडेवारी आणि तपशील सरकारकडे उपलब्ध असल्याचा दावा राज्य सरकारने मागील सुनावणीच्या वेळी सर्वोच्च न्यायालयात केला होता. त्यावेळी हा सांखिकी तपशील राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे द्या. आयोगाने या माहितीची अचूकता तपासावी आणि शिफारसी कराव्यात असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. त्यानुसार गेल्याच महिन्यात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राज्य मागासवर्ग आयोगाशी चर्चा करीत अहवाल लवकर देण्याची सूचना केली होती. सरकारने आयोगास सांख्यिकी तपशीलही दिला होता. त्यामध्ये राष्ट्रीय सांख्यिकी विभागाच्या सप्टेंबर २०२१मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या ७७ व्या अहवालानुसार राज्यातील एकूण लोकसंख्येच्या ३९.९ टक्के शेतकरी कुटुंब इतर मागास प्रवर्गातील आहेत. तर बिगरशेतकरी कुटुंबातील ३९.६ टक्के कुटुंब ओबीसी समाजातील आहेत. केंद्राच्या समाजकल्याण विभागाच्या मार्च २०२१मधील अहवालानुसार राज्यातील इतर मागासांची लोकसंख्या ३३.८ टक्के आहे. अशाच प्रकारे केंद्राच्याच शैक्षणिकदृष्टय़ा एकात्मिक जिल्हा महिती व्यवस्थापन अहवालानुसार राज्यातील ३३ टक्के विद्यार्थी हे इतर मागास प्रवर्गातील आहेत. तर राज्य सरकारनेच गठित केलेल्या गोखले  इन्स्टिटय़ूट ऑफ  पॉलिटिक्स अ‍ॅन्ड इकॉनॉमिक्सच्या अहवालातही  राज्याच्या एकूण लोकसंख्येच्या ४८.६ टक्के लोकसंख्या ही इतर मागास प्रवर्गाची असल्याचे नमूद करण्यात आले होते. या तपशिलाच्या आधारे राज्य मागासवर्ग आयोगाने आपला अहवाल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना सादर केला आहे.  त्यास  राज्यात मागास प्रवर्गाची लोकसंख्या २७ टक्क्यांपेक्षा अधिक असून लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण द्यावे अशी शिफारस केल्याचे सूत्रांनी सांगितले. राज्य सरकाच्या भूमिकेवर आयोगाने शिक्कामोर्तब केल्याने सरकारला मोठा दिलासा मिळाला आहे. त्यातत स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये २७ टक्केपर्यंत ५० टक्क्यांच्या मर्यादेत आरक्षण देण्याबाबत राज्य सरकारने विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात मंजूर केलेल्या विधेयकाला  गेल्याच आठवडय़ात राज्यपालांनी संमती दिली आहे. मुख्यमंत्री आणि काही वरिष्ठ मंत्री तसेच अधिकाऱ्यांमध्ये या अहवालावर चर्चा झाली असून त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार आरक्षणाबाबतची प्रक्रिया सरकारने पूर्ण केल्याचे उद्या मंगळवारी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणण्यात येणार असल्याची माहिती वरिष्ठ सूत्रांनी दिली.  राज्यात एप्रिल-मे दरम्यान मंबईसह १५ महापालिकांच्या निवडणुका होणार असून त्यासाठी ओबीसी आरक्षण महत्त्वाचे आहे.