मुंबईत आमदारांसाठी कायमस्वरूपी घरे देण्यात येतील, अशी घोषणा गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी विधानसभेत केली आणि यानंतर एकच गदारोळ सुरु झाला. जितेंद्र आव्हाड यांनी हा निर्णय जाहीर केल्यानंतर सर्वसामान्यांकडून नाराजी जाहीर करण्यात आली होती. भाजपाच्या काही नेत्यांनीही या निर्णयाला विरोध दर्शवला होता. दरम्यान गदारोळ होऊ लागल्यानंतर जितेंद्र आव्हाड यांनी स्पष्टीकरण देत ही घरं मोफत दिली जाणार नसल्याचं सांगितलं होतं. पण आता हा निर्णयच रद्द होण्याची शक्यता आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना तशी माहिती दिली.
“आमदारांना देण्यात येणाऱ्या घरांवरून बराच गदारोळ होतोय. मी स्पष्ट करू इच्छितो की, सदर घरे मोफत देण्यात येणार नसून त्या जागेची किंमत+बांधकाम खर्च (अपेक्षित खर्च ७० लाख) याची किंमत संबंधित आमदारांकडून आकारण्यात येणार आहे,” असं स्पष्टीकरण जितेंद्र आव्हाड यांनी दिलं होतं.
“आमदारांना घरं देण्यासंबंधी चुकीचा संदेश गेला. ती घरं काही मोफत नाही आहेत. ज्याप्रमाणे म्हाडामध्ये वेगवेगळ्या लोकांना घरं दिली जातात, काहींसाठी घरं राखीव असतात त्याचप्रमाणे ज्या आमदारांचं मुंबईत अजिबात घरं नाही अशांना त्याचे पैसे मोजून घरं दिलं जाणार असं जाहीर केलं होतं. पण विधानसभेत जाहीर करताना त्यांनी ३०० आमदारांना घरं दिली जातील असं सांगितलं. त्यामुळे आमदारांना मोफत घर मिळत असल्याचा संदेश लोकांमध्ये गेला आणि मीडियानेही तसंच चालवलं. शरद पवारांनीही यावर भाष्य केलं आहे. ते जेव्हा बोलतात तेव्हा तीच पक्षाची भूमिका असते,” असं अजित पवार म्हणाले.
“नाना पटोले यांनीही काँग्रेसची भूमिका मांडली आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेदेखील यासंबंधी निर्णय घेतील. पण एखादा निर्णय घेतल्यानंतर कारण नसताना गैरसमज निर्माण होत असतील तर तो निर्णय थांबवलाही जातो. त्यामुळे कदाचित तसाही विचार केला जाईल. पण घरं मोफत दिली जाणार नाहीत. ठरवलेल्या किंमतीतच घरं दिली जातील. पण इतका विरोध होत असेल तर कदाचित तसं होणार नाही,” असं अजित पवारांनी सांगितलं.