मुंबई : टीटीची इंजेक्शन्स किंवा अ‍ॅमॉक्सिसीलीन या प्रतीजैविकांसारख्या मूलभूत आणि जीवनावश्यक औषधांची राज्य सरकारी रुग्णालयांमध्ये टंचाई निर्माण झाली आहे.
मुंबईसह राज्यातील जवळजवळ सर्वच रुग्णालयांमध्ये मार्चपासून ही परिस्थिती आहे. त्यामुळे रुग्णांना जीवनावश्यक औषधे मिळवण्यासाठी रुग्णालयांच्या परिसरातील खासगी औषध दुकानांत जावे लागत आहे. करोना साथ ओसरल्यानंतर औषधांच्या मागणीत झालेल्या वाढीमुळे सरकारी रुग्णालयांना आवश्यक साठा पुरवण्यात ‘हाफकिन बायो-फार्मा कॉर्पोरेशन’ संस्थेला अपयश आले. या संस्थेच्या वतीने केंद्रीय पद्धतीने आवश्यक औषधांची खरेदी केली जाते.
गेल्या २५ मार्च रोजी कालीप्रसाद रामलखन याला श्वानदंश झाल्याने जेजे रुग्णालयात दाखल करण्यात आले, परंतु तेथे टीटी आणि अ‍ॅमॉक्सिसिलीन ही औषधे नसल्याने त्याच्या नातेवाईकांना खासगी औषध दुकानापुढील रांगेत उभे राहावे लागले. मला दाखल केले तेव्हा रुग्णालयाने आपल्याकडील रेबीजचे इंजेक्शन देण्यास नकार दिला. परंतु मी विनवणी केल्यानंतर मात्र त्यांनी उपकार केल्यासारखे इंजेक्शन दिले, असे रामलखन याने सांगितले. विशेष म्हणजे जेजे रुग्णालयात श्वानदंशाचे दररोज सुमारे ५० रुग्ण दाखल होतात.
करोना साथ ओसरल्यानंतर आता रुग्णालयांमध्ये अन्य आजारांच्या रुग्णांची रीघ लागत आहे. मुंबईतील जे जे रुग्णालयात येणाऱ्या रुग्णांची संख्या फेब्रुवारीपासून जवळजवळ दुप्पट झाली आहे. पूर्वी बाह्यरुग्ण विभागात प्रतिदिन ६०० रुग्ण येत होते, मात्र सध्या दररोज सुमारे ११०० रुग्ण येत आहेत. करोना साथीच्या काळात गंभीर आजारांचे रुग्णही सरकारी रुग्णालयांत येणे टाळत होते, परंतु आता गंभीर लक्षणे असलेले रुग्ण दाखल होत आहेत. त्यामुळे अतिरिक्त खाटांची व्यवस्था करण्यात आल्याचे जेजेतील एका वरिष्ठ डॉक्टरांनी सांगितले.
काय घडले?
राज्यातील सरकारी रुग्णालयांसाठी आवश्यक असलेल्या औषध साठय़ाची खरेदी हाफकिन बायो-फार्मा कॉर्पोरेशनतर्फे केंद्रीय पद्धतीने करण्यात येते. परंतु औषधांच्या मागणीत अचानक झालेल्या वाढीमुळे रुग्णालयांना आवश्यक असलेला साठा पुरवण्यात ‘हाफकिन’ला अपयश आले. संस्थेतर्फे दरवर्षी सुमारे २,५०० प्रकारची औषधे खरेदी करण्यात येतात. पंरतु यंदा संस्थेच्या वार्षिक औषध खरेदीसही विलंब झाला. परिणामी, राज्य सरकारच्या १८ रुग्णालयांत औषधटंचाई निर्माण झाली आहे.
हाफकिन बायो-फार्माच्या आयुक्तांना या प्रश्नात लक्ष घालण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. निधीची उपलब्धता आणि विकेंद्रीत औषधखरेदीबाबतच्या उपाययोजनांची माहिती देण्यासही सांगण्यात आले आहे.
– सौरभ विजय, सचिव, वैद्यकीय शिक्षण आणि औषध विभाग