मुंबई - राज्यसरकारने यंदाच्या अर्थसंकल्पात कोणताही कर न वाढवता उलट गॅसवरील कर साडे तेरा टक्क्यांवरुन तीन टक्क्यावर आणला. एक हजार कोटींचा टॅक्स यासाठी राज्यसरकारने सोडला असे सांगतानाच आजच्या कॅबिनेट बैठकीत कालच्या व्हिसीवर चर्चा केली जाऊ शकते. पेट्रोल आयात केल्यानंतर केंद्रसरकारपेक्षा महाराष्ट्राचा कर थोडा जास्त आहे, त्यावर चर्चा केली जाऊ शकते. हा अधिकार मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळाला असतो, अशी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी माध्यमांना दिली.
पंतप्रधान मोदीसाहेबांनी बुधवारी देशातील अनेक राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांसोबत व्हिडीओ कॉन्फरन्स घेतली होती. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर काय खबरदारी घ्यावी, याचा आढावा या बैठकीत घेतला गेला. जीएसटीच्या परताव्याबाबत पंतप्रधानांनी काही वक्तव्य केल्याचे माझ्या ऐकिवात आहे. जीएसटीचा परतावा पाच वर्षांसाठी ठरला होता, तो काळ आता संपुष्टात आला आहे. त्यामुळे उरलेले जीएसटीचे पैसे पुढच्या दोन-तीन महिन्यात येतील, असा अंदाज उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी व्यक्त केला आहे.
पेट्रोल जेव्हा आयात केले जाते, तेव्हा त्यावर आधी केंद्रसरकार कर लावते, मग राज्यसरकारांकडून आपापला कर लावला जातो. मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी असल्यामुळे इथून खूप मोठ्या प्रमाणात कर देशाला जातो, हे निर्विवाद सत्य आहे. त्या तुलनेत राज्याला जेवढा निधी मिळायला हवा, तेवढा मिळत नाही, हीदेखील वस्तुस्थिती आहे. वन नेशन, वन टॅक्स ही संकल्पना जीएसटीच्या निमित्ताने पुढे आली. त्यामुळे केंद्रसरकारने देखील पेट्रोल-डिझेलवर कर लावताना एक मर्यादा आखून दिली, तर सर्व राज्य मिळून त्याबद्दल निर्णय घेऊ शकतात. राज्यांनाही त्यांचा कारभार करायचा असतो, अर्थचक्र सुरळीत चालवायचे असते. जीएसटी, एक्साईज, रेव्हेन्यू या ठराविक गोष्टीमधूनच आपल्याला कर मिळतो असेही अजित पवार म्हणाले.
राज्यात सलोखा राहावा यासाठी राज्यसरकारने सर्वपक्षीय बैठक आयोजित केली होती. मनसे सोडून सर्व पक्षांनी एकत्र भूमिका घेतलेली आहे. भाजपने तर बैठकीवर बहिष्कार टाकला होता. सुप्रीम कोर्टाने लाऊडस्पीकरबाबत आधीच नियमावली दिलेली आहे. उद्या जर एखादा निर्णय घ्यायचा असल्यास सर्वांसाठी एकच कायदा करावा लागेल. योगींनी उत्तरप्रदेशमध्ये काय करावे, हा त्यांचा अधिकार आहे. आपण महाराष्ट्रात राहतो, महाराष्ट्र सर्व जाती-धर्मांना एकत्र घेऊन जाणारा आहे अशी स्पष्ट भूमिका अजित पवार यांनी मांडली.
इतके वर्ष सर्व चालत आलेले आहे. आतापर्यंत भाजपला कुणी थांबवले होते. आजच ही मागणी का केली जात आहे? उद्या सुप्रीम कोर्टाने काही आदेश काढला तर सर्व धर्माच्या भाविकांना तो निर्णय लागू होईल, याची खबरदारी सर्वांनी घेतली पाहिजे. भारतातील महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्यात जातीय दरी निर्माण करुन आज जातीय सलोखा बिघडवण्याचे काम सुरु आहे. नको त्या गोष्टी लोकांच्या मनात आणून जातीय तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न महाराष्ट्राला परवडणारा नाही, सर्वांनी गांभीर्याने या गोष्टी घेऊन मनाचा मोठेपणा दाखवावा लागेल असेही अजित पवार यांनी स्पष्ट केले.
मनसेला राष्ट्रवादी काँग्रेसची फूस असती तर राज ठाकरेंनी आदरणीय पवारसाहेबांना जातीयवादी म्हटले असते का? राज ठाकरे आज भाषणे करत असताना ते भाजपवर टीका करत नाही. शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसवरच टीका करतात. मात्र लोकसभेला त्यांचा अजेंडा वेगळा होता. त्यावेळी त्यांनी फक्त भाजपला टार्गेट केले होते. ही वस्तूस्थिती मान्य करावी लागेल. २०१९ ला आघाडीला अप्रत्यक्ष फायदा होईल, अशा पद्धतीने त्यांनी सभा घेतल्या होत्या याची आठवण अजित पवार यांनी करुन दिली.
२०१४ च्या निवडणुकीत नवनीत राणा या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या उमेदवार होत्या. त्यांचे पती रवी राणा हे राष्ट्रवादी पुरस्कृत उमेदवार होते. २०१९ ला पुन्हा रवी राणा आणि नवनीत राणा हे राष्ट्रवादीचे पुरस्कृत उमेदवार होते, २०१९ ला नवनीत राणा यांना पक्षाने तिकीट दिलेले नव्हते. ज्यांना आपण पुरस्कृत करतो, ते आपल्यासोबतच राहतील का? हे तपासण्याचे आपल्याकडे अजून तरी यंत्र नाही. काँग्रेस-राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेचे एकत्र सरकार येईल असे कुणालाच वाटले नव्हते. एकेकाळी ममता बॅनर्जी आणि भाजप एकत्र होते, आज ममतादीदी भाजपच्या विरोधक आहेत. बिहारमध्ये नितीश कुमार कधी भाजपसोबत असतात कधी भाजपचे विरोधक होतात. त्यामुळे अशा घटना आपल्या इथेच नाही, तर भारतभर घडत असतात असेही अजित पवार म्हणाले.